चार सांसद पदमुक्त हुँदा कर्णालीमा गुम्यो एमालेको एकल बहुमत
साउन १८, २०७८ सोमबार २१:१५:०
सुर्खेत : कर्णालीमा नेकपा एमालेका चार जना सांसद पदमुक्त भएका छन्। उनीहरु पदमुक्त भएसँगै अब कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत पनि गुमेको छ। यसले तत्कालका लागि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना पनि टरेको हो।
गत बैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा एमालेको माधव नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोरक्रस गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरुलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो। सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधिश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले फ्लोरक्रस गर्नु संसदीय दलको निर्णयविपरीत भन्दै यसअघि एमालेले गरेको कारबाहीलाई सदर गरेको हो।
यसअघि पार्टीले गरेको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका चारै जनालाई जेठ २७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको थियो। सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अदालत गएका थिए। ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। अदालतको यो फैसलासँगै अब एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत पनि गुमेको हो।
कारबाही अघि ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २० सांसद थिए। त्यो एमालेको एकल सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत थियो। आन्तरिक विवाद मिलाउन सकेको भए एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्थ्यो। तर अब प्रदेश सभामा सभामुखसहित एमालेका सांसदको संख्या १६ मा झरेको छ। यसअघि एकल बहुमत हुँदा पनि आन्तरिक विवादका कारण एमालेले सरकार गठन गर्न सकेको थिएन। एमालेमा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा बैशाख ३ गते एमालेका चार जना सांसदले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। एमालेका तिनै चार सांसदको कारण जोगिएको कर्णाली सरकार सर्वोच्चको फैसलापछि अब स्पस्ट बहुमतमा पुगेको छ।
फ्लोरक्रसपछि पदमुक्त भएका चार सांसदलाई गत जेठ २७ गते सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमा परेको थियो। बहुमतलाई अल्पमतले शासन गरेको भन्दै एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत जारी राखेको थियो। तर अब भने सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन सहज हुने देखिएको छ। कारण माओवादी र कांग्रेससँग सरकारका लागि चाहिने बहुमत १८ सांसद छन्। तर एमालेलेसँग अब बहुमत सांसद छैनन्। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण एमालेले सुरुवात देखिनै सरकारको नेतृत्व हत्याउने प्रयास गरेको थियो। तर पार्टी एकताका लागि भएको भाडवण्डा र पछिल्लो समय देखिएको एमालेभित्रको किचलोको कारण कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमालेले गुमाएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
