बाँझो पाखोमा जडीबुटीको खेती

बाँझो पाखोमा जडीबुटीको खेती

बेनी : म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका-१ गुर्जाका बासिन्दाले बाँझो पाखोमा व्यवसायिक खेती गरेर प्रयोगमा ल्याएका छन् ।  

हिमाली कृषि सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकहरुले सामुहिक रुपमा दुई रोपनी जग्गामा अतिसका बिरुवा रोपेका हुन् । समूहका अध्यक्ष गोर्खा छन्त्यालले शनिबार २५ जनाले श्रमदान गरेर अतिसका बिरुवा रोपेका बताए  ।  

टिउथिबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दुई हेक्टर भन्दा बढी खाली पाखो जग्गा भाडामा लिएर गत बर्ष ७ हजार विरुवा बिसजरा जडीबुटी रोपेका थिए । समूहले बाँझिएको जग्गालाई खनजोत गरी अतिस र बिसजराको साथै सतुवाका बिरुवा रोपेको छ । 

बजारमा अतिसको माग उच्च छ । गुर्जाको भूगोल र हावापानी अतिस खेतीका लागि अनुकुल छ। गाउँमै बिरुवा उत्पादन गरेर अतिस खेती गरेका हुन् । समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार २०० देखि तीन हजार ७०० मिटरको भूगोलमा हुने अतिस कफ, पित्त थैली, ज्वरो, वान्ता हुने, पखाला लाग्ने, चिसो लागेको समस्या समाधानका लागि प्रयोग हुन्छ ।  

यसले अपच हुने, शरीरको विभिन्न भागको दुखाई, उत्तेजना नहुने, जुका जस्ता समस्या समाधानको लागि पनि महत्वपूर्ण उपचार पद्दतिको रुपमा अतिस प्रयोग हुन्छ । गुर्जाका वडा अध्यक्ष झक छन्त्यालले बाँझिएको जग्गालाई उपयोग गरी आयआर्जन बृद्धि र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्धेश्यले जडीबुटीको व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।  

‘यहाँ जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना छ,’ उनले भने ‘जडीबुटी खेतीबाट निकट भबिष्यमा जनताले प्रतिफल र लाभ पाउनेछन् ।’ समूहले गुर्जामा जिल्लामै पहिलो पटक स्याउको व्यावसायिक खेती भएको छ । 

गाउँपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा उच्च घनत्वको स्याउ खेती गरेका हुन् । इटलीबाट उच्च घनत्व जातका स्याउका ८४८ वटा कलमी बिरुवा ल्याएर नाइलीबाङको १० रोपनी जमिनमा खेति गरिएको हो ।  

गुर्जामा स्याउ खेतीका लागि गत वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रले एक लाख पचास हजार र धवलागिरी गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेका थिए । छिटो फल्ने, धेरै उत्पादन दिने, फल टिप्न र खेती गर्न सजिलो हुने भएकाले उच्च घनत्वको स्याउ खेतिप्रति कृषकको आकर्षण बढेको छ । 
 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.