निषेधाज्ञा उलंघन गर्दै विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङमा

निषेधाज्ञा उलंघन गर्दै विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङमा

जोमसोम : कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टसँगै हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा गत वैशाखदेखि लगातार स्थानीय प्रशासनले पटक/पटक निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएको छ। मुस्ताङमा कोरोना भाइरसको जोखिम कायम रहेको भन्दै पछिल्लो समय भदौ १५ गतेसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लम्ब्याएको छ।

निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि मुस्ताङमा आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकको आवागमन शून्य छ । तर, जिल्ला भित्रका स्थानीयलाई भने स्थानीय तहको समन्वयमा जिल्ला प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छ । कोरोना कहरकै कारण गत वैशाखदेखि मुक्तिनाथ मन्दिर र कागबेनीमा पूजापाठमा पूर्णरुपमा रोक लगाइएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गर्दै अतिआवश्यक कामकाज बाहेक नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको छ ।  मठमन्दिर ,गुम्बा, चैते, बिहार,चर्च र मस्जितलगायत ठाउँमा भेला हुन रोक लगाएको छ । यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा मेला, महोत्सव,भोजभतेर र भीडभाडका गतिविधिमा रोक लगाइएको छ ।

मुस्ताङ र म्याग्दीको सीमाक्षेत्र घाँसाको प्रहरी चेक पोष्टबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मुस्ताङ प्रवेश गर्न कडाइ गरिएको छ । तर, निषेधाज्ञा जारी भएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली पर्यटकलाई सीमानाका घाँसाबाटै फर्काइने गरिएको भएपनि एक विदेशी पर्यटकलाई भने निषेधाज्ञा जारी रहेकै अवस्थामा मुस्ताङ प्रवेशको अनुमति दिइएको छ । 

स्रोतका अनुसार निषेधाज्ञा उलंघन गर्दै श्रावण २६ गते अष्ट्रेयन नागरिक ( पुरुष ) मुस्ताङ प्रवेश गरेको बताइएको छ । कास्कीको मर्दी हिमालक्षेत्रको अनुमति मात्र लिएर आएका ती अष्ट्रेयन नागरिकको साथमा मुस्ताङ घुम्नका लागि अनुमति नरहेको श्रोतले जनाएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको स्वामित्वमा रहेको मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपाली पर्यटकले १ सय, सार्कका विदेशी पर्यटकले १ हजार र तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकले ३ हजार शुल्क तिरेर अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । 

मुस्ताङ घुम्ने बिनाअनुमति आएका ती विदेशी पर्यटकलाई मुस्ताङ प्रवेशको अनुमति दिन स्थानीय प्रशासनसमक्ष श्रावण २६ गते वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गापाले सिफारिस गरेको थियो । कोरोना जोखिमको बेला नेपाली पर्यटक नै मुस्ताङ आउँदा समस्या हुने अवस्थामा पालिकाकै सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनले मुस्ताङ प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको थियो । 

निषेधाज्ञा जारी गरिएको मुस्ताङमा दुई साताअघि मुस्ताङ प्रवेश गरेका अष्ट्रेयन नागरिक पुरुषको साथमा एक महिला पथप्रर्दशक समेत रहेको जनाइएको छ । उनीहरु पालिकाकै समन्वयमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-२ झारकोटमा बसेका थिए । बिनापरमिट मुस्ताङ आएका उक्त विदेशी पर्यटकलाई अन्नपूर्ण संरक्षणक्षेत्र आयोजना एक्यापले जरिवानासहित परमिट काटेको पाइएको छ ।

उपल्लो मुस्ताङको ऐतिहासिक धार्मिक ,सांस्कृतिक सभ्यता र संरचनालगायतको अध्ययन अवलोकन गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङ प्रवेश गरेका ती विदेशी पर्यटकले अध्यागमन विभागको अनुमति लिएका थिएनन् ।

उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गापाको सिफारिसमा उक्त विदेशीलाई उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने अनुमतीको सिफारिस स्थानीय प्रशासनलाई गरेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले जानकारी दिए । 

उक्त विदेशी पर्यटक मुस्ताङ आएको २ साता भइसकेकाले कोरोनाको जोखिम नहुने सुझावसहित नेपाल सरकार अध्यागमन विभागलाई उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने अनुमति दिँदा कुनै चुनौति नहुने जनाएको प्रजिअ पौडेलले बताए । 

प्रशासनले विदेशी पर्यटक जिल्ला भित्रिएको २ साता भइसकेकाले जिल्लाबाट जिल्लामै घुम्न कुनै जोखिम नहुने दावी गरे । निषेधाज्ञा जारी भएको मुस्ताङमा प्रशासनकै सुझाव अनुसार उक्त विदेशी नागरिकले मंगलबार अध्यागन विभागबाट उपल्लो मुस्ताङ घुम्ने अनुमति लिएका हुन् ।

ती विदेशी नागरिकले काठमाडौंको एडभेन्चर मेड्रो एभरेष्ट ट्राभल्स एजेन्सीमार्फत २ सय ५० डलर रोयल्टी बुझाएर उपल्लो मुस्ताङ घुम्ने अनुमति लिएको बुझिएको छ । उक्त विदशी नागरिकले मंगलबार उपल्लो मुस्ताङका लागि कागबेनी चेकपोष्टमा इन्ट्री गराए पनि बुधबार बिहान मात्र उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

उपल्लो मुस्ताङको ऐतिहाँसिक तथा पुरातात्विक गुम्बा र छोर्तेनको अध्ययन अवलोकनलाई उपल्लो मुस्ताङ जाने अनुमति पाएका उक्त अष्ट्रेलियन नागरिक भदौको १७ गतेसम्म उपल्लो मुस्ताङमै रहने बताइएको छ ।

अन्नपूर्ण सरंक्षणक्षेत्रको निषेध तथा नियन्त्रित क्षेत्र उपल्लो मुस्ताङमा यसअघि अध्यागमन विभागमा ५ सय डलर रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि उक्त विदेशी पर्यटकले २ सय ५० डलर मात्र बुझाएको जनाइएको छ । यससम्बन्धी अध्यागमन विभागमा सम्पर्क गर्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.