स्वास्थ्यकर्मी नगद पुरस्कारसहित सम्मानीत

स्वास्थ्यकर्मी नगद पुरस्कारसहित सम्मानीत

जोमसोम : मुस्ताङको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अतुलनिय योगदान पुर्याएकोमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-१ झारकोटमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सुवास अधिकारीलाई सोमबार मुक्तिक्षेत्रका स्थानीय सम्मान गरेको छ । उनलाई नगद पुरस्कार ५० हजारसहित सम्मान गरेको हो । 

कोरोनाको दोश्रो भेरियन्ट सुरु हुँदा मुक्तिनाथक्षेत्र कोरोना 'हट स्पट' बनेको थियो । कोरानाकै कारण मुक्तिक्षेत्रमा ७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । कोरोना संक्रमणकालको बिषम अवस्थामा समेत जोखिम मोलेर उनले आफ्नो उत्तरदायित्व निभाएकोमा मुक्तिनाथवासी सन्तुष्ट छन् । स्थानीयको स्वास्थ्य रक्षाका लागि निरन्तरे खटिएको भन्दै अमेरिकामा बस्ने प्रवासी मुक्तिनाथबासी युवाहरुले उनलाई नगर पुरस्कारले सम्मान गर्न विदेशबाट ५० हजार पठाएका थिए ।

मुक्तिनाथ पुराङ रानीपौवामा आयोजित स्वास्थ्यकर्मी सम्मान कार्यक्रममा झारकोटका स्वास्थ्यकर्मी अधिकारीलाई उक्त नगद ५० हजारसहित गाउँलेले सम्मान गरेको गाउँ मुखिया कर्मछिरिङ गुरुङले जानकारी दिए । सो सम्मान कार्यक्रममा मुखिया कर्माछिरिङ गुरुङ, जनप्रिय युवा क्लबको अध्यक्ष उग्रेन गुरुङ, स्थानीय समाजसेवी  सुरज गुरुङ र झ्याम्पा ठकुरी लगायतले स्वास्थ्यकर्मी अधिकारीलाई खादा पहिराएर सम्मान गरेको मुखिया गुरुङले बताए ।

मुस्ताङमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पहिलो हो । यसअघि मुस्ताङमा स्थानीय स्तरबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गरिएको थिएन । स्वास्थ्यकर्मी सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्यकर्मी सुवास अधिकारीले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाको लागि सेवा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो पेशागत दायित्व भित्र पर्ने उल्लेख गरे । उनले आफुले राज्यले सुम्पिएको जिम्मेवारी मात्र निभाएको उल्लेख गरे । 

'मुक्तिक्षेत्रमा आएर नागरिकको सेवा गर्न पाउन आफ्नो अहोभाग्य हो,' स्वास्थ्यकर्मी अधिकारीले भने,'त्यसमाथि झन् कार्यक्षेत्रका तपाई नागरिकहरुले दिएको माया ममता स्नेह र हौसला थप जिम्मेवार बनाएको छ ।' 

स्वास्थ्यकर्मी अधिकारीले विदेश बसेर आफुलाई नगद पुरस्कारले सम्मान गर्ने प्रवासी मुक्तिनाथबासीलाई समेत धन्यवाद ब्यक्त गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.