उदयपुर : आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन तह फितलो रहेको भन्दै उदयपुरका अधिकारकर्मीले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगले गाईघाटमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीबीच लैङ्गिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले यस्तो गुनासो राखेका हुन्।
पहिचान खुल्न नसकेका र वेपत्ता वुवाको खोजी गर्दा नभेटिएपछि नागरिकता लिन प्रशासन जाँदा नपाएको सहभागि महिला मानव अधिकार रक्षक संजालकी अध्यक्ष माया भण्डारीले बताइन। उनले भनिन्, ‘वर्षौदेखि त्यही समाजको बासिन्दा बनेर बसेको छु, वडा कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्कामा पनि प्रष्ट खुल्छ तर नेपाली नागरिक बन्नका लागि नागरिकता पाउँदैन।
राज्यको नीति समावेसी भएपनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरातन सोच नै रहेका कारण कानुनी अल्झन लगाएर नागरिकताबाट वञ्चित गराइएको उनीहरुको आरोप छ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले आर्थिक सवलीकरणपछि मात्र महिला सवल हुने बताए। उनले आर्थिकरुपमा महिला सक्षम नभएसम्म समाजले अहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोण दोस्रो दर्जाकै छ त्यसैले आयआर्जनको क्षेत्रमा उनीहरुलाई लैजान अलग्यै नीति बनाउनुपर्ने बताए।
प्रमुख परियारले महिलालाई उत्पादन र सिपसँग जोड्न त्यही किसिमको नीति बनाईयो भने मात्र उनीहरुको सवलीकरण हुने बताए। महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडे्लले राज्यले महिलालाई नपत्याएको गुनासो पोखिन। उनले महिला सम्बन्धि संबिधानमा लेखिएका बुँदा कार्यान्वयन गर्न राज्य तत्पर नभएको बताईन्।
पौडे्लले सहभागि पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुलाई स्थानीय तह सञ्चालन र अधिकार सम्बन्धि ऐनमा बनेका कानुन कार्यान्वन गर्ने हो भने महिलाका हकअधिकार आफै स्थापित हुँदै जाने बताइन्। उनले श्रीमानसँग अधिकार नभई समानता खोज्नसमेत आग्रह गरिन्।
जिल्ला न्यायाधिश दिपक खनालले राज्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि निशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था गर्दासमेत कानुनी सेवा महंगो भएको गुनासो आउने गरेको बताए। उनले महिला विशेषका घटनामा कतिपय अवस्थामा स्थलगत र अदालतमा अभियोजन दर्ता हुँदा फरक आउने परिस्थिति हुने हुँदा अधिकारकर्मीलाई अदालतसम्म पुग्दाको अवस्थालाई नियाल्न आग्रह गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवले महिलाका मुद्दामा आफु सम्वेदनशील रहेको बताए। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आफुहरु रहेको हुँदा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने उनले बताए।
कार्यक्रममा न्यायाधीश खनालले न्यायिक समितिलाई महिलासँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार र कानुनी व्यवस्था, आयोगका सदस्य पौडे्लले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारः प्रयोगको अवश्था र चुनौती, सन्धी, सम्भौता र आयोगल गर्दै आएका कामहरु, बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले न्याय निरुपणका क्रममा भईरहेका असल अभ्यासहरुका बारेमा अलग-अलग कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले जिल्लामा न्याय निरुपणमा भईरहका प्रयास, समस्या, चुनौतीका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुले महिलामाथि हुने सबै हिंसा रोक्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
