कोरोना प्रभावितलाई ५० हजार अनुदान

कोरोना प्रभावितलाई ५० हजार अनुदान

स्याङ्जा : वालिङ् नगरपालिकाले कोरोना प्रभावितलाई उद्यमी बनाउन अनुदान दिने जनाएको छ। कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका युवायुवतीलाई उद्यमशिलता तथा नवप्रवर्तन कोषमार्फत 'स्टार्टअप'का रुपमा आउँदो साता ५० हजार नगद अनुदान दिने भएको हो।

वालिङ नगरपालिका र यूएनडीपीको आर्थिक सहयोग तथा दियालो संस्थाद्वारा सञ्चालित 'कोभिड-१९ उद्धार र सामाजिक आर्थिक प्रतिकार्य पहल परियोजना' मार्फत अनुदान दिने बताइएको छ। 

कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्केका वा स्वदेशमै रोजगार गुमाउन वाध्य युवालाई पुनःस्वरोजगार बनाउने उदेश्यले अनुदान सहयोग गरेको नगरप्रमुख दिलिपप्रताप खाँणले बताए। नगरपालिकाले 'उद्यमशिलता व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७' निर्माणगरि प्रभावितलाई आफनै गाउँघरमै उद्यमी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। 

नगरपालिकाले पनि व्यवसाय वा उद्यम गर्न चाहनेहरुलाई आर्थिक अभाव हुन नदिनेगरी नीति बनाएको छ। कोरोनाको कारण बेरोजगारी समस्या बढेको छ। वालिङ क्षेत्रका प्रभावित तथा बेरोजगार वर्गको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याई समृद्ध बनाउने वातावरण मिलाउने उदेश्य रहेको यूएनडीपी गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सुदिप अर्यालले जनाए। 

न्यून आय भएका व्यक्तिका जीवनमा परिवर्तन ल्याई दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अग्रसर बनाउनु कोष स्थापनाको मुख्य लक्ष्य रहेको प्रमुख अर्यालले भने। 

'कोरोना संक्रमणपछि बिथोलिएको व्यवसाय सम्हाल्नका लागि कोषमार्फत सुरुवात गरेका हौं। जहाँ नयाँ आविष्कार गर्न मद्दत गर्ने, युवाहरुमा भएको रचनात्मक सीपलाई उजागर गर्न प्रोत्साहित गर्ने र कोषमार्फत विशेष राहत प्याकेजसमेत उपलब्ध गराई उनीहरुलाई उद्यमी बनाउने योजना छ।' दियालोका अध्यक्ष कबिता तिवारीले भनिन्, ‘अहिले २० जना युवा तथा समूहलाई गरी प्रत्येकलाई ५०-५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई नवप्रवर्तनमा ‘स्टार्टअप’ गराईने छ। यसअघि पनि कोषमार्फत २० जनाले यही सुविधा लिइसकेको उनले बताइन्।

गण्डकी प्रदेशअन्र्तगत स्याङ्जा जिल्ला पनि बढी प्रभावित मध्येको जिल्ला हो भने जिल्लाको सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको नगर वालिङ् हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.