नागरिकसँगको वाचा ८० प्रतिशत पूरा भयो
रिक्त स्थानीय निकायहरूमा २२ वर्षपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाले। उनीहरूले निर्वाचनताका दिएका आश्वासन के कति पूरा गरे ? आमजिज्ञासा हो यो। यसै सन्दर्भमा रामेछाप जिल्लाको सुनापती गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामासँग अन्नपूर्णकर्मी सन्तोष ढुंगेलले गरेको कुराकानी :
नेतृत्व सम्हालेपछि पालिकाको चित्रमा कस्तो परिवर्तन आयो ?
चुनावमा नागरिकसँग गरेका वाचा कति पूरा गर्न सकें जस्तो लाग्छ ?
चुनावमा नागरिकसँग गरिएका वाचा लगभग ८० प्रतिशत पूरा गरेका छौं। २२ वर्ष पछाडि जनप्रतिनिधि भएर आएपछि भूकम्पपीडितहरूका लागि काम गर्यौं। चुनावमा पूर्वाधार विकासको कुरा गरेका थियौं, त्यो लगभग पूरा गरेका छौं। हिउँदमा मात्र यातायात चल्ने गरेको थियो, अहिले बाह्रैमहिना यातायात चल्ने गरी सडक पूर्वाधार बनायौं। टोलटोलमै बाटो पुगेको छ। शिक्षित र विकसित सुनापती बनाउने वाचा विभिन्न बाधा, अड्चन र कठिनाइसँग जुँधेर पनि पूरा गरेका छौं। विद्युत् सुविधा केही वडामा मात्र थियो, अहिले सबै वडामा पुगेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका विषयमा गरेका पूरा गरेका छौं। शिक्षाका कुरा गर्दा सुनापतीमा मात्रै तीनवटा प्राविधिक क्याम्पस खोलेका छौं।
हामीले १२ वटा माविमा काम गरेका छौं। स्थानीय पाठ्यक्रम निकालेका छौं। सामान्य बिरामी पर्दा उपचार गर्न अन्त जानु पर्दैन।
नागरिकले लाभ लिन थालेका मुख्य कामलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ?
हामी निर्वाचित हुनुअघि एउटा खोप लगाउन पनि दोरम्बा जानुपर्ने बाध्यता थियो। अझ भन्ने हो भने खोप लगाउन अघिल्लै दिन जानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले पाँचै वडामा स्वास्थ्यचौकी बनाएर व्यवस्थित बनाएका छौं। सिटामोल किन्नसम्म आधा÷एक घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले यस्ता समस्या समाधान भएका छन्। १५ शय्याको अस्पताल बनाउँदैछौं। पुनर्विवाह नगरेका एकल पुरुषलाई मासिक एक हजार भत्ता दिइरहेका छौं। परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत पालिकाको तर्फबाट ५० प्रतिशत बिमा रकम अनुदान दिएका छौं। जसले गर्दा नागरिकले एक लाखसम्मको उपचार नि:शुल्क पाउँदै आएका छन्। गाडी चढ्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। समग्रमा भन्दा, नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातजस्ता कुरामा सुखानुभूति गरेका छन्।
गाडी चढ्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
चुनावमा नागरिकसँग गरिएका वाचा लगभग ८० प्रतिशत पूरा गरेका छौं।
विद्युत् सुविधा केही वडामा मात्र थियो, अहिले सबै वडामा पुगेको छ।
पाँचौँ वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाएका छौं, १५ शय्याको अस्पताल बनाउँदैछौं।
आवश्यकताका आधारमा ४० वटा जति ऐन, कानुन बनाएका छौं।
पालिकाको भवन निर्माण कहाँ पुग्यो ? वडाहरूको प्रशासनिक भवन निर्माणको योजना के छ ?
हामीले सुरुमै पालिकाको भवन बनाएर काम गरेका हौं। अहिले ११ करोड लागतमा प्रशासनिक भवनको रङरोगन भइरहेको छ। सबै वडामा कतै दुई तला, कतै साढे दुई तलाको प्रशासनिक भवन धमाधम बनाउँदै छौं। लगभग चाँडै नै सबै भवन बनाइसक्छौं।
सडकको कुरा गर्नुभयो तर सबैतिर कच्ची सडक छ। व्यवस्थित र पक्की सडकमा पालिकाले ध्यान नदिनुको कारण के हो ?
पहिलो कुरा त सुनापती गाउँपलिका छिर्ने नाकामा पक्की पुल नै थिएन। झोलुंगे पुलबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले चारवटा पक्की पुलबाट सुनापती गाउँपालिका प्रवेश गर्न सकिन्छ। कतै पनि राम्रोसँग बाटो खुलेका थिएनन्। जहाँसम्म पक्की र कालोपत्र सडकको कुरा छ, कालोपत्र गर्न धेरै महँगो पर्छ। पालिकासँग सीमित स्रोतसाधन छ, त्यसैले सडक सुरुदेखि नै राम्रो बनाउन सकेनौं। गाउँपालिकाको बजेटले त कालोपत्रे सडक निर्माणको त सम्भावना नै नहुने रहेछ। सडक कालोपत्रे गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं। बजेट विनियोजन हुनासाथ गर्छाैं। वागमती प्रदेश सरकारबाट लुभु–खनियापानी–साँधी हुँदै गाल्पा भन्ज्याङ निस्किने बाटोमा बजेट विनियोजन भएर काम भएको थियो। करोडौं रुपैयाँ खर्चिएको काम पनि राम्रो भएन। अहिले एडीबीको सहयोगमा लुभुदेखि दोरम्बा गाउँपालिकाको सिमानासम्म कालोपत्रे गर्ने योजना छ।
तपाईंले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौती चाहिँ के कस्ता छन् ?
आफैंले कार्यविधि बनाएर ऐन, नियम बनाएर काम गर्दा समस्या भयो। एक वर्ष पूरै अन्योलमा पर्यौं। विकास निर्माणका काम गर्न कानुनी समस्या रह्यो। स्थानीय सरकार स्वायत्त हुने भनेर ३२–३३ वटा अधिकार दिए पनि त्यसलाई लागू गर्न नसक्दा समस्या भयो। अरू चुनौती र समस्या त खासै भएन, कानुनी अड्चनले चुनौती दिएको हो। आफैंले आवधिक योजना बनाउनुपर्ने, ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउनुपर्ने नै समस्या भोग्यौं। त्यो वर्ष भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूको पुनर्वासको कार्यक्रम गर्यौं।
चारवर्षे अवधिमा कति ऐन–नियम बनाउनुभयो ?
४० वटा जति ऐन, कानुन बनाएका छौं। आवश्यकता हेरेर अझै ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउँदै छौं। विनियम पनि त्यत्तिकै बनाउनु पर्नेछ। अर्को समस्या के छ भने संघीय र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिए मात्र स्थानीय निकायका ऐन, कानुन लागू हुने भनिएको छ। संघ र प्रदेशभन्दा पहिला ऐन, कानुन बनाउनुपर्यो। त्यसले गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जनभावना समेट्ने र पालिकाको व्यवहार खुल्ने कानुन बनाएकै छौं।
किसानका पक्षमा के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त किसानको मुख्य समस्या भनेकै रासायनिक मल हो। मलको समस्या त देशभरकै समस्या हो। स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधा दिएकै छौं। सहकारीमार्फत किसानलाई रासायनिक मल आपूर्तिमा सहजीकरण गरेका छौं। ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई हाते ट्याक्टर, कुटानी–पिसानी मेसिन उपलब्ध गराएका छौं। किसानलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर सबै किसिमका प्रयोग अपनाइरहेका छौं। स्थानीय स्तरमै बीउबिजन उत्पादन तथा भण्डारण गर्ने काम गरिरहेका छौं। प्रांगारिक मल उत्पादन बढाउन सबै वडाका किसानलाई गड्यौला–पालनमा आकर्षित गर्ने प्रयास गर्यौं। तर पनि कोरोनाका कारण समयमै बीउ मल किसानले नपाउँदा समस्या भइरहेको छ।
पालिकाको बजेट विनियोजन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ ?
बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहिला संघ र प्रदेश सरकारले पठाएको सिलिङ हेर्छौं। अनि कुनकुन शीर्षकमा कसरी गर्ने भन्ने तय गरेर आवधिक कार्ययोजना बनाउँछौं। त्यसमा कुनै योजना दुई वर्ष, कुनै तीन वर्ष, कुनै पाँच वर्ष भन्ने योजनाको प्रकृति हेरेर विनियोजन गर्दछौं। १५ वर्षसम्मको आवधिक कार्ययोजना बनाएका छौं। त्यही कार्ययोजनामा टेकेर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि अनि भौतिक पूर्वाधार विकासमा वडा तहदेखि आएका योजनालाई कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदन गराएर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं। हाम्रो लक्ष्य भनेकै सबै वडामा तोकिएको बजेट पुर्याउनु हो।
धार्मिक पर्यटन विकासलाई पालिकाले कत्तिको महत्त्व दिएको छ ?
सुनापती गाउँपालिका बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुआयामिक पालिका हो। त्यसैले यहाँ धेरै मठमन्दिर र गुम्बा छन्। त्यसमा पालिकाले छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ। यसपटक मात्रै ११ करोड रुपैयाँ पर्यटन विकास बोर्डबाट प्राप्त भएको छ। धार्मिक पर्यटनका लागि गाल्पा भन्ज्याङ र लुभुमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं। त्यसले सुनापती मन्दिर, मन्दिर जाने सिँढी निर्माण गर्छाैं। त्यसपछि लहरे माने, गुम्बा र मठमन्दिर सबैको काम अगाडि बढाएका छौं।
दोभानटारदेखि अग्लेश्वरीसम्म सिँढी बनाउन पाँच करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।