मानसिक स्वास्थ्य समस्याले आत्महत्या गर्ने बढे : मुख्य जिम्मेवार को ?

मानसिक स्वास्थ्य समस्याले आत्महत्या गर्ने बढे : मुख्य जिम्मेवार को ?

काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। आन्तरिक कलह र त्यसबाट उत्पन्न आवेश आत्महत्याको कारण भएको पछिल्ला प्रहरी अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।

पछिल्लो समय मानसिक समस्याको कारणले आत्महत्या बढिरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी बसन्त कुवँर बताउँछन्। अनुसन्धानका क्रममा घरेलु हिंसा, आर्थिक, प्रेम सम्बन्ध, दीर्घ रोग, परीक्षामा असफल, सामाजिक प्रतिष्ठान लगायतको कारणबाट आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको पाइएको कुवँरको भनाई छ।

मानसिक स्वास्थ्य बिरामीको कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहेको मनोविद् गोपाल ढकाल बताउँछन्। पारिवारिक कलहको कारण मानसिक रोगका बिरामीहरु बढिरहेको र जसको कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढेको उनको दाबी छ।  ‘जो कोहीले पनि आत्महत्या एकैपटक गर्दैनन्। धेरै प्रयास गरेपछि मात्रै आत्महत्या गर्छन्.’, ढकालले भने, ‘ ९०/९५ प्रतिशत मानसिक रोग, ८० प्रतिशत डिपरेशन, लागुऔषध र आवेगको कारण आत्महत्या भएका छन्।’ 

महिला र पुरुषको तुलनामा पुरुषले धेरै आत्महत्या गर्ने उनको दाबी छ। ढकाले भने,‘पुरुषले एकै पटक प्रयास गर्दा उनीहरु आत्महत्या गर्न सफल हुन्छन्। महिलाहरु धेरै पटक आत्महत्याको प्रयास गर्दा पनि सफल नहुने भएकाले  पुरुषले धेरै आत्महत्या गरेका छन्।’

पछिल्लो समय आत्महत्या बढ्नुमा कोरोना भाइरस महामारी पनि रहेको उनको भनाई छ। देशमा लकडाउन हुँदा आर्थिक संकटसँगै बेरोजगारी, अस्वस्थकर, वैदेशिक रोजगारमा समस्या, राजनितिक, सामाजिक समस्याले गर्दा मानसिक समस्याहरु बढिरहेकाले आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको ढकालको दाबी छ।

बालबालिका देखासिकी गरेरै आत्महत्या गर्ने
पछिल्लो पाँच वर्षमा २ हजार ४३९ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन्। जसमा बालकको संख्या ९६५ जना र बालिकाको संख्या १ हजार ४७४ जना रहेका छन्। बालबालिका आत्महत्या गर्नुमा मुख्य कारण देखासिकि हो। 

विभिन्न समाचार, नजिकैका घटनाहरुलाई देखेर, कुनै फिल्म, भिडियो देखेर आत्महत्या गरेपछि सबै ठिक हुने विश्वासले बालबालिकाहरु आत्महत्याको प्रयास गरिरहेको मनोविद् ढकालको बुझाई छ। प्रयास गर्दागर्दै उनीहरु आत्महत्या गर्न सफल हुने उनको भनाई छ। जिज्ञासाको कारणले पनि बालबालिकाहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उनले बताए। अभिभावकले बालबालिकाको कौतिहल, समस्यालाई बुझेर समाधान गरिदिनुपर्ने, गाली पिटाईभन्दा पनि उनीहरुलाई प्रेमले सम्झाईबुझाई गर्न आवश्यक रहेको ढकालले बताए।

मानसिक समस्या सामाजिक समस्या पनि हो 
मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोग मात्रै हो भनेर बुझ्नु गलत रहेको ढकालको भनाई छ। यो एउटा सामाजिक समस्या पनि रहेको उनले बताए। उनले भने , 'समाजमा विभिन्न कारणले गर्दा, परिवारको नकारात्मक बुझाईको कारणले पनि आत्महत्या गर्न बाध्य बनाईदिने गर्छ। कमजोर व्यक्तिले मात्रै आत्महत्या गर्ने, आत्महत्या भनेको पाप हुने भन्ने जस्ता कुराहरु समाजको बुझाई रहेको छ। त्यसैले आत्महत्या बढेको कारण समाज पनि हो।'

पाँच वर्षमा २९ हजार ७३४ जनाले गरे आत्महत्या

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा २९ हजार ७३४ जनाले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले जनाएको छ। तथ्यांक अनुसार पाँच वर्षमा ११ हजार २६५ महिला, १५ हजार ९६८ पुरुष, ९६५ बालक र १ हजार ४७४ जना बालिकाले आत्महत्या गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै झुण्डिएर आत्महत्या गर्ने रहेका छन्। २२ हजार ७४१ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन्। भने विष खाएर आत्महत्या गर्ने ६ हजार ३६६, आगो लगाएर ८८, औजार हातहतियारबाट ७९, हाम फालेर २४७, करेन्ट लगाएर ८, डुबेर १३७ र विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर १ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। 

आत्महत्या कम गर्न के गर्नुपर्छ  ?
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याका कारण आत्महत्याको प्रयास बढी भएको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ। परिवारले उनीहरुको समस्यालाई बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। स्वंयम व्यक्तिले पनि आफूलाई आत्महत्या गर्ने सोचविचार आएमा आफूलाई स्वास्थ्य समस्या रहेको भन्ने बुझेर समयमै उपचार गर्नुपर्छ। उनीहरुको गुनासो, पीडा, समस्या साथै उनीहरुले गर्ने जोखिमपूर्ण व्यवहारलाई सकारात्मक रुपमा लिएर संवेदनशील हुनुपर्ने ढकालको भनाई छ।

उनीहरुलाई प्रेमले सम्झाउने, धेरै माया दिने, समस्याको समाधान गर्न सहयोग गरिदिए पनि आत्महत्या गर्न कम गर्नेछन्। आत्महत्यालाई सरकारले सरोकारको विषय बनाई विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा यस्ता समस्याको उपचार गर्ने मनोविद्हरु पनि कम भएको कारण जनशक्ति बढाउनुपर्ने ढकालको बुझाई छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.