किसानलाई अनुदानमा गहुँको बीउ

किसानलाई अनुदानमा गहुँको बीउ

परासी : पश्चिम नवलपरासीमा आएको बाढीले धान बालीमा क्षति व्यहोरेका किसानहरुलाई गहुँको बिउ वितरण गर्न थालेको छ। गहुँ लगाउने समयमा बिउ पाएपछि क्षति व्यहोरेका किसानहरुले राहत महशुस गरेका छन्। 

गत भदौमा आएको बाढीका कारण किसानहरुले भित्राउन ठिक्क पारेको धानमा क्षति पुर्याएको थियो। धानमा क्षति पुर्याएपछि पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले किसानहरुलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्न सुरु गरेको हो। बाढीका कारण डेढ बिगाहामा लगाइएको धान कामै नलाग्ने गरी पानीमा डुबेपछि किनेर खानु पर्ने बाध्यता भएको हरपुरका किसान विरेन्द्र प्रसाद जयसवालले बताए। ‘फेरि धान रोपौं भने हुने कुरा भएन गाउँपालिकाले अनुदानमा दिएको बिउले केही भएपनि राहत भएको छ।’ जयसवालले भने। 

गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानहरुलाई गहुँको बिउ वितरण गर्न थालेको छ। धान खेती गर्दा लागेको ऋण पाकेपछि बेचेर दिने सोच बनाएका अर्का किसान हरिराम अहिरले अनुदानको बिउले आर्थिक बोझमा केही सहयोग पुगेको बताए।

यस गाउँपालिकाका ८० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्। बाढीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी धानमा क्षति पु¥याएको छ। धानमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत स्वरुप बिउ वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक गुप्ताले बताए। ‘क्षति व्यहोरेका किसानलाई गहुँको बिउसँगै बेमौसमी खेतीका लागि अन्य बिउ, पम्पसेट, हाते टेक्टरलगायत कृषि उपकरण र अन्य सहुलियतका कार्यक्रम अघि सारेका छौं’, अध्यक्ष गुप्ताले भने। 

करिब १३ सय बढी किसानहरुलाई वितरण गर्न पालिकाले ३६ लाख ९६ हजारको बिउ खरिद गरेको छ। १ बोरा ४० केजीको छ। जसको बजार मूल्य २८ सय रहेको छ। किसानहरुले १४ सय रुपैयाँ प्रति बोरा भुक्तानी गरेर अनुदानको बिउ लगेका छन्। किसानलाई विजय र भृकृटी जातको बिउ वितरण गरिएको हो। 

जिल्लाको २९ हजार ९ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ। बाढीका कारण क्षति बढी भएकाले सबै पालिकाबाट विवरण आई नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख सन्देश धितालले बताए। बाढीका कारण जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी धानमा क्षति पुगेको अनुमान छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.