ऐलानी जग्गामा स्थानीयको हस्तक्षेप, नयाँ सहरको काम प्रभावित

ऐलानी जग्गामा स्थानीयको हस्तक्षेप, नयाँ सहरको काम प्रभावित

अछाम : साँफेबगरलाई नयाँ सहरको रुपमा स्थापित गर्ने कार्य सुरु भएको ७ वर्ष भयो । साँफेबगरमा कार्यालय स्थापना गरेर २०७१ सालमा काम सुरु भएको हो । यो अवधिमा साँफेलाई भौतिक सुविधा सम्पन्न बनाउने काम भने प्रभावकारी देखिएको छैन। अछामको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने साँफेबगरलाई भौतिक पूर्वाधारसहितका सुविधा सम्पन्न सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना अपेक्षाकृत रुपमा भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले नयाँ योजना र रणनीतिका साथ सुरु गरेको नयाँ सहर निर्माण कार्य सुस्त देखिएको छ। ऐलानी जग्गामा स्थानीयको हस्तक्षेप, महिनौंसम्म कार्यालय प्रमुखबिहीन हुनु र जनप्रतिनिधिको चासो नहुनुले नयाँ सहरको काम प्रभावित भएको हो।

नयाँ सहरअन्तर्गत बनेका पूर्वाधारहरु समेत प्रयोगमा नआउँदै भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । बुढीगंगा नदीमा बनाइएको शवदाह गृह प्रयोगमा नआउँदै भत्किन थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५मा ८४ लाख ५६ हजारमा भीम निर्माण कालभैरव जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । निमार्ण सम्पन्न नहुँदै गत वर्षको बाढीले शवदाह गृहमा क्षति पुर्‍याएपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ।

ठेकेदारले हालसम्म ५० लाख ८७ हजार रकम लगिसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘ठेकेदारलाई काम सम्पन्न गर्नु भनेर पत्रचार गरेका थियौं, पत्र बुझ्न नमानेपछि हुलाकमार्फत पत्र पठायौं, त्यो पनि बुझ्न नमानेर पत्र फिर्ता आएको छ।' निमार्णको स्टेमेट नै गलत रहेकाले शव जलाउने अवस्था नरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

दुई महिनादेखि नयाँ सहरको कार्यालय प्रमुखबिहीन छ । कार्यालय प्रमुख मोहन विक भदौमा सरुवा भएर गएपछि नयाँ कार्यालय प्रमुख आएका छैनन् । 'कार्यालय प्रमुख बस्नै मान्दैनन् यहाँ आयो कि सरुवा मागी हाल्छन्, कार्यालयका कर्मचारी ध्वजबहादुर कुँवरले भने, 'साउनदेखि तलब नै पाएका छैनौं ।,

नयाँ सहर आयोजनाको कामप्रति जनप्रतिनिधि कसैको चासो देखिँदैन । नयाँ सहर निर्वाचनका क्रममा मात्र नेताहरुलाई भाषण गर्ने माध्यम बनेको छ । पटकपटक कार्यालय प्रमुख बदलिनु, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवार निकायको मौनताले आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो ।

अहिले जग्गा एकिकरणको काम अन्र्तगत ल्याण्ड पोलिगको काम जयाकोटमा काम भइरहेको छ । ठेक्का सम्झौता अनसार ७४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर दिनेश जफ्रेलले बताए । ऐलानी जग्गामा स्थानीयले हस्तक्षेप गरेपछि बहुउदेश्यीय हल निमार्णको काम अलपत्रमा परेको छ । ऐलानी जग्गामा स्थानीयले काम गर्न नदिँदा हल निमार्णका लागि ठेक्का भएका काम समेत रोकिएको उनले बताए ।

उनले भने, 'बहुउदेश्यीय हल निर्माणका लागी ठेक्का भइसकेको थियो,फिल्डमा गएर काम गर्दा स्थानीयले काम नै गर्न दिएनन्,ऐलानी जग्गामा समेत स्थानीयले हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, ऐलानी जग्गामा काम गर्ने सहज वातावरण यहाँका राजनीति दल र जनप्रतिनिधिहरुले बनाइदिनु पर्‍यो। कार्यालय प्रमुख नहुँदा ठेक्का समेत तोड्न सकेका छैनौं।'

कार्यालय प्रमुख नहुँदा यो आर्थिक वर्षका लागि योजनाहरुको ठेक्का समेत हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक नयाँ सहर बनाउने कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरे बमोजिम कार्य प्रगति नहुँदा नयाँ सहर समयमै बन्न सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ । पहाडी क्षेत्रबाट तीव्ररुपमा भइरहेको बसाइसराइ रोक्नका लागि सरकारले नयाँ सहरको अवधारणा ल्याएको हो ।

बहुउदेश्यीय हल, खेलमैदान, सपिङ कम्पलेक्स, तरकारी, फलफूल संकलन केन्द्र, बसपार्कजस्ता ठूला योजनाहरुको काम सुरुवात नै हुन सकेको छैन । यो ८ वर्षको अवधिमा आयोजनामार्फत साँफेबगर बजारमा दुई करोडको सोलार बत्ती जडान,९ करोड १७ लाख ३८ हजारको भाग्यश्वर सडक,१ करोड ९५ लाख ३२ हजारको साँफेबगरमा गोरेटो बाटो निमार्ण,१ करोड ६५ लाखको नाली निमार्ण, ७५ लाखको साँफेबगरमा खानेपानी योजना,१९ करोड ६० लाखको जिमराडी सडक निमार्णको काम मात्र सम्पन्न भएको छ ।

२० वर्षे योजनामा निर्माण हुन लागेको नयाँ सहर अधिकतम ३ सय रोपनीको हुनेछ । नयाँ सहरमा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्र, चक्रपथ निर्माण, बसपार्क निर्माण, डम्पिङ साइटलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना छ । आवश्यक संरचना निर्माण गरेर नयाँ सहरमा विकास गर्न सके सबैलाई सहज हुने विश्वास लिइएको छ तर योजना कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.