एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पार्टीको पुरानो विरासत कायम गर्न दसौं महाधिवेशनले पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश दिनुपर्ने बताउँछन्। एमाले एक ढिक्का भयो भने आगामी चुनावमा कसैले पनि रोक्न नसक्ने उनको तर्क छ। १० बुँदे सहमति गरेर पार्टीमा बसेका र माओवादी नफर्केका नेताहरूको पनि उचित व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ। एमालेको १० औं महाधिवेशन, नेतृत्व चयनको मोडालिटी र राष्ट्रिय राजनीतिबारे अन्नपूर्णकर्मी नरेन्द्र साउद र तारा चापागाईंले सचिव गुरुङसँग गरेको कुराकानी :
१०औं महाधिवेशनलाई एमालेले सहमतिको महाधिवेशन बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि के कस्ता पहल भइरहेका छन् ?
विगतका महाधिवेशनमा के होला, कसरी महाधिवेशन अघि बढ्ला भन्ने चासो र चिन्ता हुन्थे । यसपटक हामीले सहमतिको महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं। सहमतिको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमा पार्टी अध्यक्षले नेताहरूसँग छलफल गरिसक्नुभएको जस्तो लाग्दैन। तर, यसपटक एउटा कुरा भने निश्चित छ। त्यो हो, प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिने र निर्वाचन लडने भन्ने हुँदैन। पार्टीमा यतिबेला दुई/तीनवटा धार वा प्रवृत्ति छन्। साविकको संस्थापन पक्ष छ। १० बुँदे सहमति गरेर पार्टीमै रहनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। अर्को धार भनेको, विगतमा पार्टी एकतामा आउनु भएका, तर माओवादी नफर्किनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। यी सबै धार वा प्रवृत्तिको न्यायोचित सम्बोधन गरेर पार्टीमा एकीकृत नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ। यी सबै चुनौतीको समाधान निकाल्न अहिले नै बादल त फाटिसकेको छैन। तर, पनि निकास निस्कन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।
वडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्म सहमतिको अभ्यास गर्नुभयो। महाधिवेशनमा पनि सहमतिको सम्भावना छ त ?
हाम्रो मूल उद्देश्य त सहमतीय नै हुन्छ। तर, सबैमा सहमति नहुन पनि सक्छ। केन्द्रीय कमिटीको संख्या कम छ, आकांक्षी धेरै जना हुनुहुन्छ। हालकै केन्द्रीय कमिटीकै धेरै साथीहरु केन्द्रीय कमिटीको आकांक्षी हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, माओवादीमा नफर्कनु भएका र १० बुँदे सहमति गरेर पार्टीमै बस्नुभएका साथीहरूलाई पनि समेट्नुछ। हामीले पार्टीमा एकताको सन्देश नदिई पनि भएको छैन। अब गृहकार्य सुरु गर्छौं। पार्टीको मुख्य जोड भनेको १५ जना पदाधिकारीमा सहमति गर्ने नै हो। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा हुन्छ। सबै क्षेत्र, भूगोल, प्रदेश, महिला दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी कोटाको आधारमा केन्द्रीय कमिटीलाई सहमतीय प्रणालीमा समावेशी बनाउने पहल हुनेछ।
त्यसो भए पार्टीका पदाधिकारीमा सहमति गर्ने र केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव गराउने तयारी हो ?
त्यस्तो पनि नहोला भन्न सकिन्न। सकभर केन्द्रीय कमिटी पनि सहमतिमै निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ। तर, यसका लागि केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी साथीहरूलाई मिलाउन सकियो भने मात्र सम्भव हुन्छ । नत्र, गाह्रो पर्छ। केन्द्रीय सदस्यको पद थोरै, आकांक्षी धेरै भएकाले सहमति जुटाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने हो।
हाम्रो प्रयत्न, र चाहना भनेको पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटी सबै सहमतिमा निर्वाचित गराउने भन्ने हो। नत्र, जेजेमा सहमति हुन्छ, सहमतिमा गर्ने र सहमति नभएका स्थानमा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक विधि पनि छँदैछ।
अध्यक्षमा केपी ओली सर्वसम्मत हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
हाम्रो उद्देश्य, आकांक्षा र अहिलेको आवश्यकता भनेको केपी ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने नै हो। यसको अर्थ, हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको पार्टीमा अरूले अध्यक्षमा उठ्न नै पाउँदैन भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा, जबर्जस्ती सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बनाउँदा राम्रो सन्देश पनि जाँदैन। अर्को स्पष्ट के छ भने, महाधिवेशनमा चुनाव भइहाल्यो भने पनि उहाँलाई कसैले हराउन नसक्ने स्थिति छ। चुनाव नभए सर्वसम्मत, भए पनि जित्ने उहाँ नै हो। त्यसैले किन चुनाव लडिरहने भन्ने हो। यसमा साथीहरूले ध्यान दिनु भएकै होला भन्ने लाग्छ।
सहमतीय महाधिवेशन भयो भने १० बुँदे सहमति भएर एमालेमै बसेका र माओवादी नफर्केका नेताहरू पदाधिकारीमा अट्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यो अहिले नै भन्ने अवस्था छैन। यसबारे सबै अधिकार र दायित्व पार्टी अध्यक्षको हो। माओवादीबाट पार्टी एकतामा आउनु भएका साथीहरू र १० बुँदे सहमति गरेका साथीहरूको पृष्ठभूमि अलगअलग छ। कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। कति सिट, कुन पद भन्ने हुँदैन। त्यो व्यावहारिक पनि हुँदैन। सबैलाई समावेश गरेर पदाधिकारी चयन गर्छौं। सबैलाई समावेश गरी एकीकृत पार्टी बनाउँछांै। यो कुरामा कुनै शंका छैन। पदाधिकारी चयन गर्दा व्यक्तिको योगदान, क्षमता र आवश्यकतामा भर पर्छ।
१० बुँदे सहमति नै कार्यान्वयन भएन। हामीलाई त महाधिवेशनबाट पाखा पो लगाइने हो भनेर ती नेतामा त्रास देखिन्छ नि ?
उहाँहरूले भनेको पनि स्वाभाविक हो। तर, अब १० बुँदे कार्यान्वयन भएन भनेर उठाइरहने कुरा पनि होइन। ९० प्रतिशत सहमति लागू भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा अलिकति समस्या हो। त्यस्तै अरू एक/दुई जिल्लामा पनि समस्या देखियो। त्यसमा हामीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ला। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा कहाँकहाँ कमजोरी रह्यो दुवै पक्षबाट समीक्षा गर्ने र समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसैको आधारमा महाधिवेशनमा चुनाव गर्ने परिस्थिति बन्यो भने त हिजैको स्थितिमा पार्टी पुग्छ। फेरि गुटको चुनाव भयो भने पार्टीलाई राम्रो गर्दैन। कसैले पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। सबैलाई सम्बोधन हुने गरी महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ।
महाधिवेशनमा हुने सहमतिमा चित्त नबुझे चुनावमा जान्छु भनेर कुनै नेताले माग गरे त्यसको सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यस्तो भयो भने त चुनाव हुन्छ। सकेसम्म चुनावमा नजाउँ भन्छौं। हामी चुनावमा गयौं भने पुरानै गुटका आधारमा भोट आयो भन्ने पनि हुन्छ। पुरानो घाउ बल्झिरहन्छ। त्यसले पार्टीमा फेरि नराम्रो स्थिति सिर्जना गर्छ। त्यसैले पक्ष विपक्षमा जानुभन्दा मिलेर जाउँ भन्ने नै हो।
केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारबाट पार्टी बहिर्गमन भएको छ। विभाजनको पीडा पनि छ, यस अधिवेशनबाट एमालेको आन्तरिक जीवनमा के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ ?
जुन प्रवृत्ति र जुन शक्तिले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ, त्यसलाई जित्न पनि हाम्रो पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ। यो बेला सबैले महत्त्वकांक्षा मात्र राखेर हुँदैन। गुनासो मात्र बोकेर पनि हुन्न। कसरी एकताबद्ध हुन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्छ। फेरि हामी एकताबद्ध भएर लाग्यौ भने एमालेलाई कुनै शक्तिले ढलाउन सक्दैन। हाम्रो शक्ति सामु कुनै शक्ति टिक्न सक्दैन। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट एमाले विस्थापित हुनुको मुख्य कारण नै हाम्रै पार्टीका नेताहरू छिन्नभिन्न भएर त हो नि।
यो महाधिवेशनबाट शक्ति सञ्चय गरेर एमाले चुनाव केन्द्रित हुन खोज्दैछ भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ नि ?
एकदमै साँचो हो। स्थानीय तहको चुनाव अगाडि नै महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई वैचारिक, सांगठनिक र मनोवैज्ञानिक रूपले एकताबद्ध बनाउन खोजेका हौ। एकताबद्ध पार्टीसँग कसैले पनि सामना गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि हामीलाई पराजय गर्ने कुनै शक्ति नै हुँदैन। अरूलाई पराजय गर्ने मनोबलका साथ महाधिवेशनबाट ऊर्जा लिएर चुनावमा पनि जान्छौ। एमालेमा हिजोदेखि जुन विजयको विरासत थियो, अब बढोत्तरी गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौै। हामीलाई थप शक्ति, उत्साह र ऊर्जा दिन तथा एमालेको विरासत कायम राख्न यो महाधिवेशनले योगदान दिन्छ भन्ने विश्वास छ।
पार्टीको कुनाकाप्चामा देखिएका असहमतिका स्वरलाई पनि यो महाधिवेशनले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो ?
सम्बोधन हुन्छ, त्यसमा दुविधा छैन। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छुटेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न मनोनयनको विधि बाँकी नै छ। केही तलमाथि भएको रहेछ र कसैको चित्त दुःखेको छ भने मनोनयनबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
वर्षको अन्तिमबाट चुनाव सुरु हुँदैछ। विगतमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताले एमालेलाई राम्रै मत दिएर जिताए। तर टिकाउन सक्नु भएन नि ?
विगतका गल्ती कमजोरीलाई सुधार गर्दै जान्छौं। पार्टी किन विभाजित भयो ? जनताको मत जोगाउन किन सकेनांै ? भन्ने चिन्ता र चासोको विषय हो। हामीले पार्टीभित्रको विवादलाइ बेलैमा सम्बोधन गर्न नसकेर यस्तो अवस्था आएको हो। त्यसकारणले यो महाधिवेशनमा विवादको गन्ध आउन नदिन प्यानल बनाएर चुनाव नलडने भनेका छौ। ठूलो पार्टी भावनात्मक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन पनि हामीले महाधिवेशन आयोजना गरेको हौं।
राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले एकातिर, कांग्रेसलगायतको गठबन्धन अर्कोतिर छ। महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने एमालेले कस्तो नीति लिँदैछ ?
देशको उन्नति र प्रगतिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने एमाले मात्र सक्षम पार्टी हो भन्ने सन्देश महाधिवेशनले दिँदैछ। असल, सक्षम र सरकार सञ्चालन गरेर जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने एक मात्र पार्टी एमाले हो भनेर हामीले पुष्टि गरिसकेका छौं। राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एमाले मात्र लड्ने पार्टी हो भनेर स्थापित गरिसकेका छौं। यतिबेला देशलाई माया नगर्ने, स्थिरता र समृद्धिको विरोधी शक्तिहरूको गठबन्धन बनेको छ। अपवित्र गठबन्धन एकातिर छ भने देशभक्त र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्ति एमाले अर्कोतिर छ। देशलाई माया गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिका लागि लड्ने एमाले वरिपरि गोलबद्ध हुन जनतामा सन्देश दिन्छौं।
अहिलेको सरकारले गरेका जनविरोधी क्रियाकलापको भन्डाफोर गर्न र एमाले सरकारको स्वर्णिम युगलाई फेरि फर्काउन यो पार्टीको विकल्प छैन भन्ने सन्देश दिन्छौ। एमाले मात्र नेतृत्व, विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा सक्षम छ भन्ने सन्देश महाधिवेशनबाट दिँदैछांै। योसँगै, गठबन्धनका विरुद्धमा वामपन्थी सरकार नै मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने सन्देश यो अधिवेशनबाट दिन्छौं। यसका लागि हामीले पार्टीको विधि र नीति बनाइसकेका छौं।
पार्टीको महाधिवेशनस्थल चितवन नै रोज्नुको पछाडि कुनै रणनीतिक योजना छ वा संयोग मात्र हो ?
कुन व्यक्ति कहाँबाट चुनाव लड्यो र कहाँ जन्मियो भन्ने आधारमा एमालेले महाधिवेशनस्थल छानेको होइन। गोदावरीमा विधान अधिवेशन गरेर हामीले एमालेका नेता/कार्यकर्ता एमालेमै छन् भनेर सन्देश दिन र प्रमाणित गर्न पनि सफल भयौं। अब चितवनको महाधिवेशनबाट हामीले कार्यकर्ता मात्र होइन सिंगो देश र जनताको समर्थन र विश्वास एमालेमाथि छ भनेर देखाउनु छ। देशको मध्यभागमा रहेको, पूर्वदेखि पश्चिमका नेता/कार्यकर्तालाई आउजाउ गर्न सहज हुने र सबैलाई पायक पर्ने भएकाले चितवनमा महाधिवेशनको तयारी गरेका हौ। कुनै व्यक्ति लक्षित गरेर स्थल चयन गरेका होइनौं।
पार्टीका सबै धार वा प्रवृत्तिाको न्यायोचित सम्बोधन गरेर एकीकृत नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती एमालेसँग छ।
हाम्रो उद्देश्य, आकांक्षा र अहिलेको आवश्यकता भनेको केपी ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने नै हो।
फेरि गुटको चुनाव भयो भने पार्टीलाई राम्रो गर्दैन।
अपवित्र गठबन्धन एकातिर छ भने देशभक्त र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्ति एमाले अर्कोतिर छ।
संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भयो भन्नेहरूले जवाफ दिनुपर्छ।
हिजो, जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर पठाएको पार्टीले संसद् विघटन गर्दै चुनावलाई एजेन्डा बनाउने विषय कत्तिको सान्दर्भिक होला ?
एमाले एक्लैको बहुमत होइन। त्यतिबेला ६४ प्रतिशत नेकपाको बहुमत भए पनि पार्टीको आन्तरिक विवाद र नेताहरूको महत्त्वकांक्षाका कारण संसद् विघटन गरिएको हो। यतिबेला, दक्षिणपन्थी गठबन्धनका कारण यो संसद्बाट देशले निकास पाउन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भइसक्यो। अदालतले ब्युत्याई दिए पनि खै त निकास दिएको ? संसद्ले प्रभावकारी काम गरेको खै त ? जनताका पक्षमा के भयो त ? संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भयो भन्नेहरूले यतिबेला जवाफ दिनुपर्छ। न त संसद्ले काम गर्न सकेको छ। न त सरकारलाई कुनै निर्देशन दिन सक्या छ। न त संसद् आफैं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको छ, न त सरकारले बिजनेस दिन सकेको छ। यी कुराले त विगतमा हाम्रो सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णय ठिक रहेछ भन्ने पुष्टि भएन र ?
संसद् पुनर्स्थापित भएपछि एमालेले सभामुखको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ। संसद्लाई असफल देखाउन एमालेले अवरोधको नीति लियो भन्ने आरोप छ नि ?
आरोप त जे लगाए पनि हुन्छ। हाम्रो प्रश्न के हो भने सभामुखले साँच्चै नै सभामुख भएर काम गर्नुभएको छ त ? सभामुख त तटस्थ, निष्पक्ष र २ सय ७५ जना सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को अभिभावक हो नि। सभामुख अग्नि सापकोटाबाट त्यस्तो भूमिका भएको छ त ? आफ्नो पार्टीको स्वार्थ जोडिएको विषयमा २४ घण्टामा नै सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्ने। अरूका लागि कारवाही नगर्ने र नयाँ पार्टी गठनमा सहयोग गर्ने ? निर्णय गर्न महिनौं लगाउने ? नयाँ पार्टी गठन भइसक्यो, अब निर्णय गर्नु पर्दैन भनेर जवाफ दिने ? खुला रूपमा पार्टीको कार्यकर्ता बनेपछि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? हामीले त्यही भएर अवरोध गरेका हौ। सभामुखको गलत कामको आलोचना नगर्ने, एमालेले मात्र गलत गर्यो भनेर हुन्छ त ? सभामुख कुनै एक पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
यो संसद्ले स्थिरता दिन सक्दैन, अब यसको विकल्प ताजा जनादेश मात्र हो भन्ने पार्टीको मान्यता यथावत् हो ?
हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा अस्थिरता भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्नेहरू आज के हेरेर बसेका छन् ? यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको छ कि बढावा दिएको छ ? विकास गरेको छ, कि अविकास गरेको छ ? स्थिरता दिएको छ कि अस्थिरता निम्त्याएको छ ?
स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बेला भइसक्यो, तर पनि सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन्। ताजा जनादेशमा जान किन आनाकानी गरिरहेको छ ? त्यसकारण यो गठबन्धन योजनाबद्ध रूपले बनाइएको हो। हाम्रो सरकार गिराउन, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन मात्र यो गठबन्धन बनेको हो। मुलुकको शान्ति ,समृद्धि र स्थिरताका लागि होइन भनेर छर्लंग भइसकेको छ। यतिका दिनसम्मका क्रियाकलापले यो गठबन्धन किन र कसका लागि बनेको रहेछ भनेर जनताले पनि थाहा पाइसके।
राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायपालिका अवरुद्ध छ, प्रतिपक्ष पनि नबोल्नुको कारण के हो नि ?
देशमा पहिलोपटक जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट सरकार बन्यो। त्यतिबेला अदालतको निर्णय उहाँहरूलाई निकै स्वाद पर्यो। न्यायालयले आफ्नो मर्यादा नाघेर व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गर्दा उहाँहरू खुसी हुनुभयो।
आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको फैसला पनि प्रिय लाग्यो। त्यतिबेला उहाँहरूले न्यायालयको मर्यादा उल्लंघन भयो भन्नुभएको थियो र ? विस्तारै न्यायालयले एकपछि अर्को गर्दै कार्यकारी र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो, उहाँहरूलाई बल्ल ठिक लागेन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्तिपृथीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार आआफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने हामी मात्र थियौ।
न्यायालयको विवादमा सत्तापक्षको त स्वार्थ जोडिएला तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त मुख खोल्नुपर्ने होइन र ?
कांग्रेसको बहुमत भएको र माओवादी केन्द्रको प्रभाव भएको बार एसोसियसनले आन्दोलन गरिरहेको छ। न्यायाधीशहरूले पार्टीको कार्यकर्ता भएर जुनखाले काम गरिरहेका छन, त्यसले न्यायालयको गरिमा बढाएको छ र ? जब न्यायमूर्ति पार्टीको कार्यकर्ता बनिदिन्छन्, संवैधानिक निकायमा अत्यधिक राजनीति हुन्छ, त्यसको परिणाम हामीले भोगेका हौ।
गणतन्त्र ल्याएको छोटै अवधिमा कार्यपालिका सुस्त छ, व्यवस्थापिका अवरुद्ध छ, न्यायपालिका गतिरोध छ, यसले त यो प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्दैन र ?
कुनै हतियार लाग्छ कि लाग्दैन भन्नका लागि त्यो हतियार आरनमा हाल्यो कि हालेन ? सरसरफाइ गर्यो कि गरेन, भन्ने कुरामा निर्धारण गर्छ। मुख्य कुरा हतियार चलाउने मान्छे पनि ठिक हुनुपर्यो। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका चलाउने राजनीति दलले हो। त्यसकारण यो व्यवस्था हाम्रो भाडो हो। यसलाई सक्दो उपयोग गर्नुपर्छ। व्यवस्थालाई दोष दिने होइन। व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू आफ्नो इच्छा पूरा हुन्छ कि भनेर सल्बलाइरहेका छन्। यसलाई रोक्न एमाले सरकारमा आउनैपर्छ।
यसअघि एमालेले राष्ट्रियताको कुरा उठाएर जनतम बटुल्यो, यसपटक धार्मिक कुरा उठाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्दैछ भन्ने आरोप छ नि ?
एमालेले राष्ट्रियताको कुरा उठायो भन्ने आरोप होइन, सत्य हो। जसले राष्ट्रियताको कुरा उठाउँछ, काम गर्दैन, उसलाई पो आरोप लगाउन मिल्छ त। एमालेले मुलुकको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका लागि कुनै कसर बाँकी नराखीकन आन्दोलन गर्नेै पार्टी हो। यो कुरा इतिहासले पनि सावित गरेको छ।
नाकाबन्दीको बेला होस्, या नेपाली स्वाधीनताको झन्डा उठाउने बेला होस्, हामीले आवाज उठायौ, कालापानी लिपुलेकका कुरा उठायौ, काम पनि गर्यौं। त्यसैले यो पार्टी नारावादी होइन कामवादी हो। राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशभक्तिका लागि यो आन्दोलन हो। नाराको कुरा मात्र होइन व्यवहारमा गरेका छौ। हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा ल्यायो। यो सरकारले सीमा भोगचलनको काम गर्नु पर्दैन ? विभिन्न खोज र अनुसन्धानबाट नेपालमा भएका धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको कुरालाई उठाएका हौ। हाम्रो संस्कृति र स्वाधीनताको कुरा गरेका हौ।
अन्तिममा, यो महाधिवेशनबाट तपाईंले कुन पदमा आकांक्षा राख्नुभएको छ ?
म नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सचिव हुँ। फेरि सचिव दोहोर्याउने कुरा भएन। पार्टीको महासचिव भएर काम गर्ने मन छ। महासचिव भए पार्टीलाई कस्तो बनाउने, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने मसँग योजना र कार्यक्रम छन्। तर, मैले चाहँदैमा मात्र पुग्दैन। पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ। पार्टीका साथीहरूलाई कसलाई कहाँ राख्ने, नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अध्यक्षको कुरा हो। मुख्य भूमिका अध्यक्षको रहन्छ। जे होस्, भइरहेको सचिव पदभन्दा माथि जाने हो। अध्यक्षले त्यही आधारमा मूल्यांकन गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
