गृहमन्त्री एवं कांग्रेसका युवा नेता बालकृष्ण खाँण कोरोना संक्रमणका कारण पार्टीको १४औं महाधिवेशन संक्षिप्त र व्यवस्थित हुने बताउँछन्। चुनाव प्रणालीका कारण कांग्रेसभित्र गुटैगुट बनेको उल्लेख गर्दै खाँण कांग्रेसले सभापतीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
कांग्रेसमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व फरकफरक भएका बेला पार्टी र सरकार दुवैमा संकट आउने गरेको तर्क गर्दै खाँण भन्छन्, ‘देश, समाज र अरू पार्टीले पत्याएको नेता शेरबहादुर देउवा नै हो। भावी सभापतिमा पनि उहाँ आउनैपर्छ।’ कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन र सरकारका कामकारबाहीबारे गृहमन्त्री खाँणसँग अन्नपूर्णकर्मी नरेन्द्र साउद र राधा खनालले गरेको कुराकानी :
कांग्रेसले पार्टीको विधि र नीतिको कुरै नगरी १४औं महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ, कारण के हो ?
यतिबेला, विश्वले नै कोरोना महामारीको सामना गरिरहेको छ। अहिले फेरि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखा परेको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापनका काम भइरहे पनि पूरै रोक्न सकेका छैनौं। यसैले निकै सतर्कता अपनाएर कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुछ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको अनिवार्य र कडाइसाथ पालना गराउनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सँगसँगै छ। तर पनि हामीलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न तहमा पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र अपरिहार्यता भइसकेको छ। पार्टीको नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रमका बारेमा महासमिति बैठकमार्फत पनि धेरै छलफल गरिसकेका छौं। महाधिवेशन पछि बन्ने केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति बैठकमा पनि छलफल गर्छौं। महाधिवेशनलाई धेरै लम्ब्याउनुभन्दा संक्षिप्त र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गरौं भन्नेमा कांग्रेसको जोड हो। यसैले यो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन गर्ने र पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको हो। नीति र विधिमा आवश्यक परिमार्जन र परिष्कृतीकरण गर्ने काम केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमितिले गर्नेछ।
नेतृत्व चयनपछि मात्रै विधि र नीतिमा छलफल गर्न छुट्टै अधिवेशन गर्ने कुरा अमिल्दो भएन र ?
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छ। सरकारमा रहँदा पनि नीति र कार्यक्रम प्रजातान्त्रिक ल्याउने भन्नेमै जोड दिन्छ। कांग्रेसले अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ। स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ। जनता र देश दुवैलाई धनी बनाउनुपर्यो। जलविद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रविधिको प्रयोग र खपतलाई बढाएर लैजान सक्नुपर्छ।
कृषिलगायतका उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्नैपर्छ। तराई, मधेस, पहाड, हिमालसहितको हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति नै सुन्दर छ। हामीले त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै पर्यटन उद्योगलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्छ।
तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ
बीपीले भन्नुहुन्थ्यो, सबै नेपालीका घरमा एउटा गाई होस्, सबैले दूध खान पाऊन्। तर, आजको कांग्रेसले बीपीले अँगालेको समाजवादलाई बिर्सेर पैसामुखी बने जस्तो लाग्दैन ?
बीपीको समाजवादप्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामै हाम्रो ध्यान गएको छ। बीपीप्रति मेरो उच्च र हार्दिक सम्मान छ। तर, उहाँका केही अवधारणाको सान्दर्भिकता आज बदलिसकेको छ। आजभोलि कसैको घरमा पूजा भयो र गाई दान गर्न खोज्यो भने गाई लैजाने पण्डित नै भेटिँदैनन्। त्यतिबेला डेरी थिएन, गाई नै थिए। जोत्ने ट्र्याक्टर थिएन, थ्रेसर थिएन, गोरु नै थिए। त्यो सान्दर्भिकता आज बदलिएको छ। अहिले हामीबीच बीपी हुनुभएको भए, सबैसँग बस्ने घर होस्, रोजगारी होस्, सबैले आफ्ना बच्चालाई स्तरीय शिक्षा दिन सकुन। बिरामी पर्दा उपचार हुन सकोस्। सबै जनता हाँसीखुसी रहन सकुन्, भन्नुहुन्थ्यो होला।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा च्याउजस्तै गुटैगुट देखिन्छन्। कांग्रेसले गुटको नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण कारण के हो ?
मेरो प्रस्ट धारणा छ, कांग्रेस अब सभापतीय प्रणाली (प्रेसिडेन्सियल फर्म) मा जानुपर्छ। बीपी कोइरालाले जुन शैलीको पार्टी बनाउनु भएको थियो, त्यसप्रति म पूर्ण प्रतिबद्ध छु। महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति मात्र निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित सभापतिले सबैको परामर्शमा कार्यसमिति बनाउने प्रणालीमा जानुपर्छ। पार्टीका प्रदेश र जिल्लाका समिति गठनमा पनि त्यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
महाधिवेशनबाट हामी ठूलो संरचना निर्माण गर्दैछौं। यो निर्वाचनको प्रणालीले गर्दा पार्टीभित्र गुटैगुट सिर्जना भएका हुन्। यस्तो प्रणाली रहेसम्म कुनै न कुनै गुटमा नलागीकन पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुने सम्भावना निकै कम छ। पार्टीभित्रका गुट अन्त्य गर्न कांग्रेसले अवलम्बन गरिरहेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ।
पार्टीमा एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीको कुरा उठ्नुको कारण के हो ?
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रणालीलाई कांग्रेसले लागू गर्नुपर्ने खाँचो मैले देखेको छु। यो विषयलाई मैले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि राखेको छु। नेतृत्व चयनको चुनावमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने सभापति, दोस्रो मत ल्याउने उपसभापति, तेस्रो मत ल्याउने महामन्त्री र चौथो मत ल्याउने सहमहामन्त्री बन्ने प्रणाली लागू गर्न सक्छौं। त्यसो भयो भने पार्टीमा कसैले पनि गुट बनाउनै पर्दैन।
गुटहरूलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने विषयमा पार्टीमा बृहत् छलफल हुन जरुरी छ। नत्र त, गुटका कारणले योग्य र सक्षम मान्छे पछि पर्ने र जो गुटलाई बलियोसँग चलाएको छ, त्यो अगाडि आउने परिपाटी हटन सक्दैन। पार्टीमा अहिलेको अवस्था यस्तो छ। अरू पार्टीसँग प्रतिस्पर्धाको कुरा बेग्लै हो। पार्टीमा गुट चलाउँदा भने तीव्र धु्रवीकरण हुन्छ।
कांग्रेसका प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा निकै नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो, किन यस्तो भयो ?
चुनावमा अरू राजनीतिक पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो माहोल कांग्रेसमा देखिएको छ। यतिबेला आपसमा लडेका साथीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिएन र उनीहरूको चित्त दुखिरह्यो भने त्यसले थप तिक्तता पैदा गर्छ। यसको प्रभाव आगामी स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्न सक्छ। अहिले पार्टीका नेतृत्वमा जितेकालाई पार्टी चलाउन दिने र जित्न नसकेका साथीहरूलाई चुनावमा समेटेर लैजान नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ।
प्रदेश र जिल्लाकै अधिवेशनमा कुटाकुट र गोलीसम्म चल्न पुगे। पार्टीमा अराजकता र अनुशासनहीनता पनि मौलाउँदै गयो कि ?
मैले अगाडि पनि भने, पार्टी भित्र तिक्तता बढेको छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने हो। निर्वाचनबाट कांग्रेस बिमुख हुनै सक्दैन। निर्वाचनबाट बिमुख भएको दिन यसको अस्तित्व पनि सकिन्छ। आम निर्वाचनमा जस्तोे पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। त्यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पार्टीको सांगठनिक पद्धतिमै गम्भीर असर पुग्छ। अहिलेको अस्वस्थ धु्रवीकरण र प्रतिस्पर्धाले पार्टीकै स्वास्थ्यमा असर गर्छ।
करोडौं पैसा खर्च गरेर कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने पनि देखिएका छन्, त्यस्तो के आकर्षण रहेको हुन्छ र त्यो पदमा ?
यो सबै चुनाव प्रणालीका कारणले हो। १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जना क्षेत्रीय सभापति र २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। त्यसमा एउटा न एउटा टिम बनिहाल्छ। चुनाव जित्न कुनै एउटा टिममा आबद्ध हुनैपर्यो। टिम बनाउनेले गुट बनाउने नै भयो। त्यसो गर्दा पार्टीमा साँच्चै योगदान गरेका र जेलनेल खाएका छुट्न सक्छन्। विभिन्न परिस्थितिले धु्रवीकरणमा समावेश भएकाहरू नेतृत्वमा आउन पनि सक्छन्
तपाईं पनि पार्टीको संस्थापन पक्षधर हुनुहुन्छ। संस्थापन पक्षभित्रै पनि नेतृत्वमा मेलमिलाप नहुनुको कारण के हो ?
संसारभरि नै संस्थापन पक्ष सुस्त हुन्छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा खासै ठूला मतभेद पनि छैनन्। पार्टी सभापतिमा देउवालाई नै फेरि बन्नुहोस् भन्ने सबैको आकांक्षा छ। कांग्रेसमा एउटै व्यक्ति सभापति र प्रधानमन्त्री बन्दा मात्र पार्टी र सरकार सहजता साथ अघि बढ्छ। एक व्यक्ति एक पदको नारा दिएर मात्र हुँदैन। सभापति र प्रधानमन्त्री फरकफरक व्यक्ति भएका बेला पार्टी र सरकार दुवै संकटमा परेको इतिहास हामीसँग छ।
एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा राम्रो होइन र ?
कांग्रेसमा त्यस्तो भएको छैन। बीपी कोइराला हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। बीपी पार्टी अध्यक्ष र मातृका प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँहरूबीच कुरा नमिल्दा कांग्रेसको पहिलो सरकार बदल्नुपर्ने अवस्था आयो।
२०४६ पछि किसुनजी प्रधानमन्त्री बन्(नुभयो। उहाँले छोटो समयमा संविधान निर्माण र निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुभयो। तर उहाँ काठमाडौं १ बाट निर्वाचित हुन सक्नु भएन। हामीले बह्मा, विष्णु र महेश्वरको रूपमा मानेका गणेशमान, गिरिजा र किसुनजीको टोली बसेर गिरिजालाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाइयो। संसदीय दलले त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्यो। त्यतिबेला सन्त नेता किसुनजी र गतिशील नेता गिरिजाबाबुबीच पनि राम्रो समझदारी भएन। त्यसपछि शक्ति माथि खेल्ने, गुटबन्दी चलाउने र पार्टी विभाजन गर्ने काम भयो। संसद् विघटन गर्नुपर्यो। कांग्रेसले बहुमत गुमाउनु पर्यो। सन्त नेतालाई पनि सन्त रहन दिइएन।
पछि, २०५२ मा सभापति गिरिजाबाबु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुभयो। स्थानीय चुनाव आउनै लागेको थियो। स्थानीय चुनाव अगाडि कांग्रेसकै कारण देउवा सरकार ढल्यो। त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गृहमन्त्री हुनुभयो। उहाँहरूका कारण त्यसपछिको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले झड्का खायो। त्यसपछिको टुँडिखेलमा भएको आमसभामा एमालेका स्वर्गीय अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले स्थानीय तहमा एमालेको जितको श्रेय तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेवलाई दिँदै बधाई नै दिनुभयो।
२०६५ मा किसुनजी प्रधानमन्त्री र गिरिजाबाबु सभापति हुनुभयो। त्यो सरकार पनि एक वर्ष टिक्न पाएन। त्यसैले विगतदेखि आजसम्मको कांग्रेसको इतिहास हेर्दा पार्टी सभापति नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने मात्र सरकार र पार्टी चलाउन सहज हुन्छ, भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ।
भनेपछि, कांग्रेसलाई दुईवटा पावर सेन्टर नफाप्ने नै हो ?
एउटा पार्टी प्रमुख र अर्को सरकार प्रमुख भयो भने शक्ति केन्द्रबीच टकराब भएर अस्थिरता पैदा हुन्छ। अहिले पार्टी भित्र यही चिन्ता छ। केही गरी, महाधिवेशनपछि नेतृत्व फेरियो भने आमचुनाव र स्थानीय चुनावमा के होला भन्ने चिन्ता बढेको छ। निष्पक्ष चुनाव गर्न अहिलेकै नेतृत्वको सरकार रहोस् भन्ने हो। त्यसैले पार्टी सभापति देउवा नै निर्वाचित हुनुभयो भने सहजताका साथ अघि बढ्न सकिन्छ। पार्टीको नयाँ सभापति आउनुभयो भने सरकार बदल्ने कोसिस भइहाल्छ, त्यसो भयो भने सरकारको नेतृत्व नै हाम्रो पक्षमा नहुन पनि सक्छ। अहिले कांग्रेसले गठबन्धनको सहयोगमा सरकार चलाइराखेको छ। यो देउवाको सबल नेतृत्वको कारण नै हो।
सभापतिज्यूले १३औं अधिवेशनदेखि १४औं सम्मको संकटको घडीमा पनि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनु भएको छ। उहाँको धैर्यकै कारण पार्टी फुटबाट जोगिएको हो। अर्कोतिर, अरू पार्टीका नेताहरूको आग्रह र आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताकै सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नाम सर्वसम्मत भएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले हतार गर्नुभएको थिएन। पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि उहाँ अघि सर्नुभएको हो। आफ्नो पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न सक्ने र अन्य पार्टीको पनि विश्वास जित्ने क्षमता उहाँमा छ। महाधिवेशनले उहाँलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्यो भने मुलुक र पार्टी दुवैको हित हुन्छ।
संस्थापन पक्षबाट विमलेन्द्र निधि टाढिनुभएको र तेस्रो धारका कृष्ण सिटौला भने नजिक हुँदै गएको जस्तो देखिनुको कारण के हो ?
पार्टीका नेता र कार्यकर्ता सबैलाई सम्मान गरौं। बीपीकालीन समयमा ‘जय नेपाल’ अभिवादनको सुरुआत गरेका थियौं। त्यसको अर्थ नेपालको जय भन्ने र कांग्रेसले सबैको भलो चिताउने भन्ने हो। सिटौलाजी कांग्रेसको प्रभावशाली नेता हो। सिटौलाजीले लामो समयसम्म संस्थापन पक्षसँग नजिक रहेर काम गर्नुभयो। फेरि पनि आउनुहोस्, सँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढौं। उहाँले धेरै आरोहअवरोह भोग्नु भएको छ। आलोचना पनि खेप्नु परेको छ।
महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति मात्र निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित सभापतिले कार्यसमिति बनाउने प्रणालीमा जानुपर्छ।
सबैभन्दा बढी मत ल्याउने सभापति, दोस्रो मत ल्याउने उपसभापति, तेस्रो मत ल्याउने महामन्त्री र चौथो मत ल्याउने सहमहामन्त्री बन्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
निर्वाचन प्रणालीकै कारण पार्टीभित्र गुटैगुट बनेका हुन्।
सभापति र प्रधानमन्त्री फरकफरक व्यक्ति भएका बेला पार्टी र सरकार दुवै संकटमा परेको इतिहास हामीसँग छ।
गिरिजाबाबुले सभापति हुँदा, ‘देश फेल हुनु हुँदैन, पार्टीको आस्था र सिद्धान्त पनि जीवन्त रहनुपर्छ। कार्यकर्ताको जीवन पनि मेरा लागि महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण म एक पटक जोखिम लिन्छु र माओवादीसँग वार्ता गर्छु,’ भन्नुभयो। त्यसपछि माओवादीका तत्कालीन नेताहरू बाबुराम र प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। दुवै पक्षको सहमतिमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्यो। गिरिजाबाबुले प्रारम्भ गरेका शान्तिप्रक्रियाका मुद्दा अघि बढाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि सिटौलाजीको योगदानको आवश्यकता छ।
संस्थापन पक्षमा सिटौला अट्ने सम्भावना कस्तो छ ?
पार्टी सभापति देउवाको गठबन्धनका पार्टी र प्रतिपक्षसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँको रिसाउने बानी छ। तर कसैलाई होच्याउनुहुन्न। कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएर उहाँ बोल्नुहुन्न। असहमति छन् भने पनि उहाँ सहमति गराएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीलाई एकताबद्घ राखेर अघि बढ्नु नै अहिले आफ्नो कर्तव्य हो भन्नुभएको छ। पार्टीका सबै नेताप्रति सद्भाव र सम्मान गरेर अघि बढ्ने क्षमता पार्टी सभापतिमा छ।
सिटौलालाई उपसभापतिमा राखेर संस्थापन पक्षले टिम तयार पार्दैछ भन्ने सत्य हो ?
मैले अघि नै भनें, सिटौलाजी शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रियामा उहाँको ऐतिहासिक भूमिका छ। अहिले पनि शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताबीच पार्टीभित्र वादविवाद हुँदा उहाँले नयाँ सूत्र निकाल्ने र समन्वय गर्ने गर्नुहुन्छ। उहाँको त्यो भूमिका प्रशंसनीय छ। पार्टी सभापति र सिटौलाको बीचमा सहमति, सहकार्य र मेलमिलाप भयो भने
त्यो सुखद नै हुन्छ।
कांग्रेसमा जहिल्यै पनि दोस्रो र युवा पुस्ताको प्रसंग चल्छ। तर यो महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउने सम्भावना त देखिएन नि ?
आजभन्दा १२ वर्षअघि अमेरिकामा ‘टु योङ’ भनेर नारा चल्यो। त्यतिबेला ओबामा राष्ट्रपति बन्नुभयो। त्यतिबेला उहाँ ४२ वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो निर्वाचनबाट ८४ वर्षका जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। ‘टु योङ’ को नारा चलाउने ओबामाले नै अमेरिकालाई परिपक्व नेताको आवश्यकता छ भनेर भन्नुभयो। निर्वाचनको मुख्य क्याम्पेनर नै ओबामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण कहिले युवा नेता आउँछन्, कहिले परिपक्व आउँछन्।
शेरबहादुर देउवा पनि गृहमन्त्री हुँदा त ‘टु योङ’ नै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उहाँ युवा नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँको सान्दर्भिकता छ। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन, अन्य पार्टीसँग विश्वासको वातावरण बनाउन र कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुक अघि बढाउन पनि देउवाजीको आवश्यकता छ। केन्द्रीय पदाधिकारीमा युवा साथीहरू चाहिन्छन्। नेतृत्वमा भने देश, पार्टी र अन्य पार्टीका नेताले पनि पत्याउने नेतृत्व आउनुपर्छ। त्यो नेतृत्व भनेको शेरबहादुर देउवाजी नै हो।
सभापति बाहेकका पदाधिकारीमा भने संस्थापन पक्षभित्रै हानथाप देखिन्छ। कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले सानो उमेरमै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जितें। २०५६ सालको आमनिर्वाचनका बेला तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए। त्यतिबेला मैले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै एउटा क्षेत्रमा चुनाव लडेर केन्द्रीकृत हुनुभन्दा देशभर चुनाव प्रचारप्रसार लाग्छु भने। त्यही ढंगले क्रियाशील पनि भएँ। पार्टीलाई जिताएरै छोडियो। त्यसपछि, गिरिजाप्रसादले चुनाव लड्नु भएन, तपाईंलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउँछु भनेर लानुभयो। त्यतिखेर ठूला हस्ती नेताहरू केन्द्रीय सदस्य भइसक्नुभएको थिएन। म २२ वर्ष अगाडि केन्द्रीय सदस्य भइसकेको थिएँ। गिरिजा, सुशील र शेरबहादुरजीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर काम गर्ने मौका पाएको छु। त्यसैले कसैले पनि हतार गर्नु हुँदैन।
तपाईंको उम्मेदवारी यसपालि केमा हुन्छ ?
देशभरिका साथीहरूले महामन्त्रीमा उठ्नुहोस्, हामी जिताउँछौं भन्नुभएको छ। ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्मका साथीहरूको चाहना त्यही छ। यद्यपि, सभापतिजी र अरू नेताहरू बसेर कसले कुन पदमा उठ्ने भन्ने कुरा हामी तय गर्दैछौं।
प्रसंग बदलौं, कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि न्यायपालिका ठप्प छ, व्यवस्थापिका अवरुद्ध छ र कार्यपालिकाले गति लिन सकेको छैन ? किन यस्तो भएको हो ?
संविधानप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता कायमै छ। यसअघिको सरकारले संविधानमा भएका प्रावधानलाई उल्टाउने काम गरेको थियो। मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने, गुठी विधेयकका नाममा संस्कृति/परम्परालाई निस्तेज गर्ने काम गरेको थियो। सरकारको विरोध नै गर्न नपाइने स्थिति थियो।
यो सरकारले संविधान प्रतिकूल कुनै पनि अग्रसरता लिँदैन। नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेर प्रधानमन्त्रीजीले घोषणा गर्नु भएको थियो। हामीले धेरै नागरिकलाई खोप पनि उपलब्ध गराइसकेका छौं।
संविधानको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन हाम्रो कर्तव्य हो। न्यायपालिकाको अस्तव्यस्तता चाँडै समाधान होस्, न्यायाधीश र बार बीचमा सहमतिको वातावरण बनाएर, सुल्झियोस् भन्ने सरकारको प्रष्ट धारणा छ। कार्यपालिकाले न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, यो संविधानकै व्यवस्था हो। त्यसैले सकेसम्म न्यायपालिका भित्रैबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने हो। केही उपाय भएन र सुल्झेन भने त्यतिबेलै समाधानका विषयमा छलफल गरौंला। अहिले सकभर सरकारले हस्तक्षेप गर्न चाहन्न।
व्यवस्थापिकाको अवरोध नि !
व्यवस्थापिकाको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र सभामुखज्यूले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकहरू गरिराख्नु भएको छ। सदनमा जनताका मूलभूत विषयमा छलफल होस् भन्ने सरकार चाहन्छ। अवरोध फुकाउन सरकार प्रयासरत छ।
अघिल्लो दिन अध्यादेश जारी गर्ने, भोलिपल्ट संसद् अधिवेशन बोलाउने काम अमिल्दो होइन र ?
कतिपय कानुनहरू अत्यन्तै जरुरी थिए। त्यसैले अध्यादेशबाट ल्याइएका हुन्। सदन सुरु भएपछि अध्यादेश माथि सदनमा छलफल हुन्छ। र सदनले मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने विश्वास छ।
संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने पार्टीहरू सरकारमा पुगेपछि संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउनुभयो नि !
सरकारको ध्यान सदन चलाउनतिरै छ। अवरोधका कारण विधेयक र नीति निर्माणका प्रस्तावहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। नागरिकतासम्बन्धी समस्या अत्यन्तै जटिल देखिएको छ। हजारौंहजार युवाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसकारण नागरिकता विधेयकलाई कसरी परिमार्जन गरेर छिटो पास गर्ने र नागरिकता वितरणलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ। अन्य विधेयकमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चको विवाद सल्टाउन गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश राणालाई दुईवटा विकल्प दिनुभएको थियो। दुवै विकल्प अघि बढेको देखिएको छैन नि ?
अदालतको विवाद उहाँले नै सल्टाउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। बार र बेन्चको सम्बन्ध फेरि पहिलेकै जस्तो होस्। परिस्थिति नयाँ बनोस्। न्यायपालिकालाई सबै नेपालीहरूले सम्मान गरुन्। बार र बेन्चका सदस्यलाई हामी सबैले सम्मान गर्ने वातावरण बनोस्, छिटो एउटा वातावरण बनोस् भन्ने सरकारको चाहना हो।
कहिले सम्म पर्खिनुहुन्छ ?
समय सबैभन्दा बलवान् र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समय गुज्रिरहेको छ। अवरोध सिर्जना हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ। जनतालाई समस्या हुने काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। विवाद छिट्टै सुल्झाउन न्यायपालिकालाई हाम्रो आग्रह हो।
सत्तागठबन्धन कहाँसम्म जान्छ ?
यो सरकार गठन गर्ने बेला नै स्थानीय र आम निर्वाचनसम्म गठबन्धनको सरकारलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियौ। त्यो विषयलाई सबै पार्टीले संस्थागत रूपमा नै निर्णय गरेका हौं। प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको सरकारले नै स्थानीय तह र आम निर्वाचन गराउँछ।
गठबन्धनका दलबीच चुनावमा तालमेल हुन्छ त ?
हामी बीचमा सद्भाव छ। हातेमालो गरेरै अघि बढ्छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
