विद्यार्थीलाई ह्वावेको २० हजार डलरसम्म पुरस्कार योजना

विद्यार्थीलाई ह्वावेको २० हजार डलरसम्म पुरस्कार योजना

काठमाडौं: ह्वावेले नेपालमा पहिलोपटक ‘सीड्स फर द फ्युचर’ कार्यक्रम ल्याएको छ । स्नातक तहमा आईसीटी पढिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि यो कार्यक्रम लक्षित छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बिच यसको सुरुवात गरेको हो । 

यसअन्तर्गत् अनलाइनबाट छनोट भएका २० विद्यार्थीले पहिले ८ दिने अनलाइन प्रशिक्षणमा भाग लिनेछन् । त्यसपछि घान्द्रुकमा ह्वावेद्वारा निर्मित ४ जी बेस स्टेशन भ्रमण गर्नेछन् र उद्योग विशेषज्ञको कक्षामा उपस्थित हुन पाउने छन् ।
यस्तै ‘टेक४गुड’ विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने मौकासमेत पाउने छन् । जहाँ उनीहरूले सामाजिक र वातावरणीय समस्याहरू समाधान गर्न, प्रविधिको फाइदा उठाउन र २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको पुरस्कार जित्न सक्नेछन् ।
यो कार्यक्रम २००८ मा पहिलोपटक थाइल्याण्डमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि १ सय ३० देश र क्षेत्रबाट ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले कार्यक्रममा भाग लिइसकेका छन् । अक्टोबर ६–७ नोभेम्बर ह्वावेले ‘सिडस्नेपालडटकम’ मा आवेदन खुला गरेको थियो । 
त्यसपछि आईसीटी प्रोफेसरहरूको ‘फ्युचर सेलेक्सन कमिटी’ ले २० स्नातक विद्यार्थीहरू छनोट गरेको थियो । उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शिक्षा राज्यमन्त्री बोधमाया कुमारी यादवले  ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नेपालीको डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 
कार्यक्रममा ह्वावे एसिया प्यासिफिकका उपाध्यक्ष जे चेनले डीजीटल प्रतिभा विकासमा लगानी गर्ने कम्पनिको योजना बारेमा जानकारी दिए । चेनले ५ वर्षमा ह्वावेले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै ५ लाख आइसीटी प्रतिभा विकास गर्न थप ५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 
ह्वावे नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विलियम झाङले नेपालमा ५ वर्षमा १० हजार आईसीटी प्रतिभा विकास गर्ने ह्वावेको प्रतिबद्धता दोहो¥याउने र ‘सीड्स फर द फ्युचर’को अर्को संस्करणमा थप महिला सहभागिताको अपेक्षा गरे ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.