सुर्खेत : कर्णालीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अलपत्र परेको छ। २०७३ सालदेखि कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको चर्चा चले पनि जग्गाको टुंगो नलाग्दा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम सुरु हुन सकेको छैन।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि विभिन्न स्थानमा जग्गा खोज्दाखोज्दै पाँच वर्ष बितेको छ। केन्द्र सरकारले पाँच वर्षअघि हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणाअनुसार २०७४ मा सुर्खेतको साटाखानी र २०७५ मा लेकबेसी नगरपालिकाको चौरासेमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरियो। तर उक्त स्थान औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त नभएको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको छिन्चु र दैलेखको चुप्रामा औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गा हेरियो। तर छिन्चुमा विद्युत् र यातायातको सहज पहुँच, प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार र राजमार्गसँगको सहज पहुँच भएको भन्दै छिन्चुमा नै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरियो। तर सम्भाव्यता अध्ययन र प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल भएको छैन।
पटकपटक विभिन्न स्थानमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिए पनि हालसम्म जग्गाको टुंगो लाग्न सकेको छैन। जग्गाको टुंगो नलागेकै कारण कर्णालीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा अन्योल पैदा भएको हो। ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त जग्गाको टुंगो नै लाग्न सकेको छैन’ वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जीवनारायण बन्जाडेले भने, ‘जग्गा टुंगो नलाग्दा अब प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कहिले हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ जग्गा यकिन नभएकै कारण प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अनिश्चित बनेको हो।
औद्योगिक विकासमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सबै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने केन्द्र सरकारको नीति छ। तर कर्णालीमा भने जग्गाको टुंगो नलाग्दा पाँच वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना केवल चर्चामै सीमित भएको छ।
अर्कोतर्फ प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन। केन्द्र सरकारले नै घोषणा गरेको यो आयोजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेको छैन। प्रदेशले पनि यो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि कुनै पहल गरेको छैन। बरु कर्णाली प्रदेश सरकार आफैंले औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि सार्दै आएको छ। ‘गत वर्ष आफ्नै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना थियो’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले भने, ‘प्रदेशको आफ्नै योजना थियो, तर केन्द्रसँग समन्वय भएन।’
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म धाउँदै आएका छन्। तर सरकारले भने औद्योगिक क्षेत्रको योजना ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएको छ। प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि २०७५ मा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई मागपत्र बुझाएका सुर्खेतका उद्योगी अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मागपत्र बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
