उदयपुर : स्थानीयको अवरोध र विवादकाबीच सोलु करिडोरको काम सम्पन्न भएको छ । १ सय ३२ केभी डबल सर्किट रहेको करिडोरको प्रसारण लाइनको टावर, तार बिछ्याउने लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न भएको हो ।
अबको केही दिनभित्र विद्युत प्रवाह परीक्षणगरी राष्ट्रिय लाइनमा प्रशारण दिने तयारी भईरहेको आयोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए । ३ सय २ वटा टावर रहेको प्रशारण लाईनमा सोलुदेखि सिराहासम्म ८९ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ ।
सोलुको दूधकुण्ड नगरपालिका-११ तिङ्लामा सवस्टेशन निर्माण गरी सुरु गरिएको आयोजना छैठौँ पटक म्याद थप गरी सम्पन्न गरिएको उनले बताए । कटारी नगरपालिका-४ मरुवा, सम्ले, बरमझिया क्षेत्रमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि विगत तीन वर्षदेखि आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
सन् २०२० जुलाई १५ मा सक्ने शर्तसहित सुरु गरिएको काममा स्थानीयले करिब डेड दर्जन घर र करिब ७० परिवारका खेतीयोग्य जमिन मासिने भन्दै अवरोध पुर्याएका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलु कोरिडोरमा निर्माणाधीन ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पीपीए) गरेको छ ।
२०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जी कम्पनी प्रालिसँग प्राधिकरणले तीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उत्पादन खेर गइरहेको थियो । आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिदाँ २०७६ माघ २० देखि व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको २३ मेगावाटमध्ये ४ दशमलव ५ मेगावाट बाहेक सबै बिजुली खेर गईरहेको थियो ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइन ठेकेदार छनौटमा भएको विवादकाकारण झण्डै दुई वर्ष ढिला गरी सुरु भएको थियो । ठेकेदार छनौट र स्थानीयको विवादका कारण आयोजना निकै ढिला गरी सुरु भएको थियो ।
प्रशारण लाइन निर्माणगर्दा १८ मिटर चौडाईको करिब ३ किलोमिटर लम्बाई रहँदा चामल खाने आफ्ना सबै जग्गा सकिने डरले अवरोध गरिएको स्थानीय देवी थापा बताउँछन् । विवादित क्षेत्र उदयपुरमा १सय४१ वटा टावर रहेका छन् । त्यसमध्ये मरुवा क्षेत्रमा १० वटा टावर रहेका छन् ।
स्थानीयको मागका विषयमा कटारी नगरपालिकाको अग्रसरतामा राजनीतिक दल, प्रशासन, सरोकारवालाबीचको अंन्तरसंवाद पछि टुगिंएको मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए । धानखेतबाट करिडोरको टावर लैजादा आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै स्थानीयले एलाईमेन्ट परिवर्तन गरी लैजान माग गरी अवरुद्ध गर्दै आएपछि सहमतिका प्रयासहरु खोजिएको उनले बताए ।
यता आयोजनाले भने एलाईमेन्ट परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएपछि मरुवा क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आफूहरुको घर र धान फल्ने खेत नै प्रभावित भएकोल विकल्प खोज्न उनीहरुले तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना निर्माणमा स्थानीयले अवरोध पुर्याएपछि प्रशासनले ठूलो संख्यामा सुरक्षाफौज परिचालन गरेर काम अघि बढाएको थियो । सुरक्षा घेरमा काम अघि बढाएपनि स्थानीयले अवरोध जारी राखेपछि पटक पटक झडप हुँदै आएको थियो ।
दिनहुँ झडप घाईते हुन थालेपछि वार्ताद्धारा किसानलाई भोगचलन गरेको जग्गामध्ये आयोजनाबाट प्रभावित भएको क्षेत्रफलको न्युनतम मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा दिने र ऐलानी जग्गाको हकमा क्षतिपूर्ति दिने सरकारले निर्णयसँगै कामले गति लिएको मेयर श्रेष्ठले बताए ।
आयोजना प्रमुख गौतमकाअनुसार मुआव्जा वितरणका लागि सरकारले चार करोड ५० लाख रकम निकासा गरेकोमा हालसम्म तीनकरोड रुपियाँ भुक्तानी भईसकेको छ । योसँगै आयोजनाको निर्माण खर्च करिव दुई अर्व ५० करोड पुग्ने उनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
