काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा मागको अनुपातमा निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा सकस भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार पुस दोस्रो साता निक्षेप ४ अर्बले घटेर ४२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। पुसको पहिलो साता निक्षेप २ अर्बले बढेर ४२ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको थियो। तर कर्जा भने हरेक साता अर्बौंले बढिरहेको छ। पछिल्लो साता भने कर्जा प्रवाह ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
निक्षेप र कर्जाको असन्तुलन बढ्दा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। सीडी रेसियो ९१.३० प्रतिशत पुगेको छ। जबकि राष्ट्र बैंकले अधिकतम सीमा ९० प्रतिशतमा सीमित राख्न भनेको छ। असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्नैपर्छ। यही गतिले निक्षेप घट्ने र कर्जा वृद्धि भइरहने हो भने सीमाभित्र ल्याउन बैंकहरूलाई सहज छैन।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसी पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दा बैंकको निक्षेप घटेको बताउँछन्। केसीका अनुसार बैंकमा भएको निक्षेप पनि आयातका लागि प्रयोग हुँदा निक्षेप घट्न गएको हो। ‘अझै घट्न सक्छ। निक्षेप नबढ्दा मागअनुसार कर्जा दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आयातमा मात्रै दैनिक ५–६ अर्बका दरले कर्जा गएको छ। पहिला खोलेको प्रतीत पत्र (एलसी)लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि सो दरमा रकम गएको हो।’ संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बजारमा नयाँ निक्षेप नथपिएको बताउँछन्। यद्यपि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा स्विकृत गरेको छ। सो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन समय लाग्छ। ‘बैंकले स्थानीय तहमा गएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने निर्णय भए पनि सुरु भइसकेको छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘तरलता सहज बनाउन चालिएका यस्ता कदमले अलिअलि सजिलो पारे पनि समस्या भने समाधान हुँदैन।’ अहिले बजारमा कर्जाको माग पूरा गर्न १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको शर्माले बताए।
सरकारले पुँजीगत खर्च धेरै गर्न नसक्दा पनि निक्षेप बढ्न नसकेको बैंकरहरू बताउँछन्। आर्थिक गतिविधि र रेमिट्यान्स बढेमात्रै निक्षेप वृद्धि हुन्छ।
संघका अनुसार मंसिर अन्तिम साता निक्षेप १६ अर्बले वृद्धि भएको थियो। त्यसको महिना दिनअघि १० अर्बले बढेर कुल ४२ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको थियो।यता कर्जा प्रवाह भने प्रत्येक साता वृद्धि भइरहेको छ। बैंकरहरू एकातिर कर्जा दिने क्षमता कसिलो भएको गुनासो गर्छन्। अर्कातिर कर्जा दिन छाडेका छैनन्। मंसिर अन्तिम साता कर्जा ८ अर्बले वृद्धि भएर ४० खर्ब ८४ अर्ब पुगेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
