प्रदेश सरकारले बाँडेको अनुदानमा खुलेका ‘होमस्टे’ चलेनन्

प्रदेश सरकारले बाँडेको अनुदानमा खुलेका ‘होमस्टे’ चलेनन्

बेनी : गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुदानमा तीन वर्षअघि म्याग्दीमा खोलिएका अधिकांश होमस्टे (घरबास) बन्द भएका छन् । एक जना पनि पर्यटक र पाहुनाले सेवा पाउन नसकेको होमस्टेमा भएको राज्यको लाखौ लगानी बालुवामा पानी हाले सरह बनेको छ । पाहुनाको बसोबासको बाहनामा बनाइएका पूर्वाधार पहुँचवालाको ब्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोगमा सिमित भएका हुन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्याग्दीका दश वटा होमस्टेलाई ९३ लाख चार हजार आठ सय रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो । 

कुल लागतको तीस प्रतिशत लगानी गरेको हिसाब देखाएर अनुदान हुत्याएका होमस्टेले पर्यटक लोभ्याउन र ग्रामिण पर्यटनको विकासमा योगदान गरेको पाइदैन् । होमस्टेका लागि भनेर बनाइएका सामुदायिक भवन, गोलघर, शौचालय, शयन कक्ष र बेड विस्तारा अनुदान पाएकाको ब्यक्तिगत सम्पतिमा परिणत भएका छन् । 

धवलागिरी गाउँपालिका–७ ताकमको हजुरको सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक कृष्णबहादुर भण्डारीले आधारभूत पूर्वाधार बनाएपनि होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रचारप्रसार, तालिम र ब्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक देखिएको बताए । 

रघुगंगा गाउँपालिकाको झिँ होमस्टेले नौ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, एकता होमस्टे मौवाफाँटले नौ लाख ६० हजार रुपैयाँ, मिलन होमस्टे रायखोरले नौ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र रानीपौवा होमस्टेले नौ लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ अनुदान लगेका थिए । 

ताकमको हजुरको होमस्टेले सात लाख १३ हजार आठ सय रुपैयाँ, देबिस्थानको गाइखर्क होमस्टेले नौ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, बरंजाको झाँक्रीपानी होमस्टेले आठ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, टोड्के होमस्टेले नौ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ, नारच्याङ बेशीगाउँ होमस्टेले नौ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र मुना होमस्टेले नौ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए । 

प्रदेश सरकारको अन्तरगतको पर्यटन कार्यालय पोखराले यसअघि अनुदान पाएका होमस्टेलाई स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन हालै प्रस्ताव मागेकोमा म्याग्दीका तीन वटाको मात्र प्रस्ताव परेको छ । 

आवेदन संकलन गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले झिँ, झाँक्रीपानी र हजुरको सामुदायिक होमस्टेले मात्र स्तरोन्नति कार्यक्रम माग गरेका बताए । आवश्यकता र सम्भावनाको भन्दा पनि पहुँचको आधारमा अनुदान पाएका म्याग्दीका अधिकांश होमस्टे प्रभावहिन देखिएका छन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.