विपद्पीडितको पुनर्स्थापनामा खेलाँची : सरकारसँग छैन योजना

सुर्खेत : वि.सं. २०७१ साल साउनको अन्तिम साता आएको बाढीले सुर्खेतमा एकहजार ५४ परिवार विस्थापित भए। उनीहरुलाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संघ संस्थाले राहत वितरण गरे। तर पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने प्रभावकारी योजना भने कसैले ल्याएनन्। परिणामतः सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश विस्थापित अहिले पनि त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्। 

यस्तै अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते जुम्लाको तिला गाउँपालिका वडा नं. ७ को गोठीगाउँमा भीषण आगलागी भयो। आगलागीबाट ३० वटा घर जलेर खरानी भए। घटनापछि प्रदेश सरकारले केही राहत उपलब्ध गरायो। तर अहिलेसम्म पनि गोठीगाउँमा जलेका घर ठडिएका छैनन्। गाउँपालिकाले पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसम्म गुहारेको छ। तर पनि पीडितको पुनर्स्थापना अनिश्चित छ। 

‘क्षतिको विवरणसहित प्रदेश र केन्द्र सरकारमा फाइल पठाएका छौं’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले भने, ‘केन्द्रले राहतको कार्यविधि परिमार्जन गरेपछि मात्रै पुनर्स्थापना गर्ने भनेको छ।’ केन्द्र सरकारले राहतको कार्यविधि परिमार्जन गरेपछि मात्र पीडितको पुनर्स्थापना हुन सक्ने उनी बताउँछन्। यस्तै गत कार्तिक २ गते आएको बाढीले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ झालाका १२ परिवार विस्थापित भए। विस्थापितहरुलाई चौकुने गाउँपालिका र रेडक्रसले राहत उपलब्ध त गराए। तर अहिले पनि झालाका विस्थापितहरु खुला चौरमा बस्दै आएका छन्। 

पहिलेको बस्ती जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरुले बस्ती स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। वडा र गाउँपालिकाले बस्ती स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गरेर प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पठाएका छन्। तर प्रदेश र केन्द्र सरकारले तत्काल बस्ती स्थानान्तरणको योजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। ‘फेरि बाढी आउने डरले पीडितहरु पुरानो गाउँ जान मान्दैनन्’, वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष ममराज जैसीले भने, ‘वडाबाट बस्ती स्थान्तरण गर्न सिफारिस गरेका हौं, प्रदेश र केन्द्रले निर्णय नगर्दा पीडितको विचल्ली भएको छ।’

बाढी, पहिरो र आगलागीबाट पीडितको विचल्ली भएका उल्लेखित घटना केही प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन्। कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि बाढी, पहिरो र आगलागीबाट सयौं नागरिक घरबाहरविहीन हुन्छन्। तर वर्षौंसम्म पनि पीडितहरु पीडित नै भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार पुनर्स्थापनाबाट पन्छिंदै आएका छन्। तीनवटै तहका सरकारले पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा पीडितलाई केवल राहतमै अलमल्याउने गरिएको छ। प्राकृतिजन्य दैविक प्रकोप पीडितको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ। जसबाट पीडितले दुई लाखसम्म राहत पाउँछन् । केन्द्र र स्थानीय तहले पनि विभिन्न नाममा राहत प्याकेजहरु ल्याउँछन्।
 
तर पूर्णरुपमा घर क्षति भएका पीडितका लागि तीनवटै तहका सरकारसँग पुनः स्थापनाको प्रभावकारी योजना छैन। पूर्णरुपमा घर क्षति भएका पीडितलाई केन्द्र सरकारले हालसम्म एकलाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर एकलाख रुपैयाँले घर निर्माण गर्न सम्भव छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले भने पीडितलाई प्राथमिकताका आधार पुनर्स्थापना गरिने दाबी गरे। तर सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्दा आफूहरु अस्थायी शिविर र त्रिपालमुनि रात कटाउन बाध्य बनेको पीडितहरुको दुखेसो छ। सरकारले पीडितको पुनर्स्थापनामा खेलाँची गरेका कारण पीडितहरु थप समस्या भोग्न बाध्य छन्।