‘दलहरू भीडमा छिर्छन् र मौकामा चौका हान्छन्’

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पछिल्लोपल्ट घरेलु राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसेको छ। महाधिवेशन र निर्वाचनको अन्तिम तयारीका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै रोक्न दुईपल्ट निर्देशन दियो। पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई कार्यकारी अधिकार दिँदै पुरानो समिति खारेजीको पहल गर्‍यो। त्यसलाई उच्च अदालतले रोकेको छ र निर्वाचनको बाटो खोलिदिएको छ। तर, पनि निर्वाचन हुन सकेको छैन।

एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त त्यसको वातावरण बनाउन काठमाडौंका अड्डाहरू धाइरहेका छन्। ‘अब कुरा मिलिसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन यो जनवरीभित्रै हुन्छ। यो वा त्यो बहानामा कसैले रोक्न खोज्छ भने हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्नेछ। जसरी पनि निर्वाचन गराउने छौं।’ प्रस्तुत छ, वर्तमानको यो लफडा, एनआरएनएमा राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र तुलसी सुवेदीले पन्तसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन र निर्वाचन रोकिएको रोकियै भयो, मूल जड के हो ?

विधानअनुसार १५ अगस्टमा महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसक्नुपर्ने थियो। यसै व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन कार्यतालिका पनि प्रकाशित भयो। अकस्मात परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्वाचन रोक्न निर्देशन आयो। निर्वाचन रोकियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले के–के छानबिन गर्‍यो, थाहा छैन। मैले परराष्ट्रलाई निर्वाचन गर्छाैं भनेर चिठी पठाएँ। निर्वाचन कमिटीले कार्यतालिका प्रकाशित गर्‍यो। फेरि मन्त्रालयले चिठी लेखेर निर्वाचन रोक्न निर्देशन दियो। विधानअनुसार ६ महिना कार्यकाल थप्न पाउँछौं। हामीले थपिसकेका पनि थियौं। तर, परराष्ट्रले कार्यकाल सकिएकाले चुनावसम्बन्धी सम्पूर्ण काम शेष घलेलाई दिन भन्यो। यो विधानभन्दा बाहिरको कुरा थियो। मन्त्रालयले यसरी हस्तक्षेप गर्ने होइन। हामी मान्दैनौं भनेर उच्च अदालत पाटन गयौं। 

अदालतले अधिवेशनमा हस्तक्षेप नगर्नू, निर्वाचन गर्न दिनू भन्ने आदेश दियो। फेरि चुनाव गराउने तयारीमा छौं। हामीले पेलेर, एकलौटी ढंगले जान खोजेको होइन। ८० लाख नेपालीको साझा संस्था बनाउन लागिपरेका छौं। गैरआवासीय नेपालीहरूका समस्या छन् भने हाम्रै टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने हो। 

परराष्ट्रको प्रवेशसँगै शेष घले कसरी छिर्नु भयो ? 
अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न २३ सेप्टेम्बरमा पूर्वअध्यक्ष (संरक्षक समिति) को भेला बोलाइयो। शेष घलेको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी बन्यो। त्यसैका आधारमा मतदाता नामावली निर्वाचन समितिलाई पठाउँछु भनें मैले। उहाँहरूले यो ठिक भयो भनेर पनि भन्नुभयो। मात्र जीवा लामिछानेले यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले नै गरोस्, हामीकहाँ पठाउनु पर्दैन भन्नु भएको थियो। धेरैजसोले ठिक छ भन्नुभयो।

डेलिगेट्सम्बन्धी सम्पूर्ण छानबिन गर्ने जिम्मा शेष घलेले पाउनुभयो। म पनि सदस्य भएर बस्न तयार भएँ। छानबिन गर्न मैले आवश्यक डकुमेन्ट पनि पठाएँ। अरू केही चाहिन्छ भने नेतृत्व र सचिवालय तयार छ भनें। चिठी पठाएको तीन घण्टापछि संरक्षण परिषद्लाई दिन घलेले प्रस्ताव गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा महाधिवेशन गर्ने अधिकार संरक्षक परिष्दलाई नभएकाले अस्वीकृत गरियो। सँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँलाई दिनु भन्नु रहस्यमय हो। यसको वास्तविक उत्तर अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। विवाद त्यसपछि झन् बढेर गयो। 

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसमा रुचि लाग्नुको खास कारण के देख्नुहुन्छ ? 
केही अमुक व्यक्तिलाई जिताउन मन्त्रालयले यसो गर्‍यो भन्ने आरोप छ। धेरै गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुमान हो यो। कोही मान्छेको व्यक्तिगत प्रभावमा परेर परराष्ट्रले यस्तो कदम चालेको हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। जुन काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न हुँदैनथ्यो। यो गैरआवासीयको हितमा छैन। सरकार र राज्यको हितमा पनि छैन। गैरआवासीय नेपाली संघलाई गैरआवासीय नेपालीहरूले नै चलाउनुपर्छ। यसलाई स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिनुपर्छ। 

अदालतको आदेशपछि पनि निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण के हो ? 
२७ डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्ने भनेका थियौं। केही साथीहरूले जबर्जस्ती जान खोेजेको सन्देश प्रवाह गर्नु भएको थियो। त्यो गलत हो। नेतृत्वले जबर्जस्ती गर्न खोजेको छैन। जबर्जस्ती गर्ने हाम्रो मनसाय पनि होइन। म आफैं परराष्ट्र मन्त्रालय गएँ। समस्या कहाँ छ भन्नुहोस् भनेर छलफल चलाएँ। एनआरएनए डेस्क हेर्ने सहसचिव मात्र होइन, मन्त्रीसँगै भेटेर कुरा गरें। नेतृत्व सबैलाई समेटेर जान तयार छ। सहमतिका लागि दुई हप्ता बढाएर जाँदा केही फरक पर्दैन भन्ने लाग्यो। अब कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु हुँदैन। निर्वाचन यो जनवरीभित्रै हुन्छ। यो वा त्यो बहानामा कसैले रोक्न खोज्छ भने हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्नेछ। जसरी पनि निर्वाचन गराउने छौं। 

अदालतको आदेशपछि कार्यदल बनाएर अघि बढ्नुभयो, उपलब्धि के भयो ?
चर्चामा आएका उम्मेदवारको सबै पक्षलाई राखेर कार्यदल बनाइयो। कार्यदलले प्रतिनिधिबारे अध्ययन गरेको छ। प्रतिनिधिमा समस्या छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्ने गरेको छ। कहाँ हो त समस्या ? तपाईंकै प्रतिनिधि राख्नुहोस्। देखाउनहोस् समस्या भनेर पाँच जनाको कार्यदलमा उहाँहरूकै दुई जना राखिएको छ। जुन पक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले चेपेको जस्तो लागेको थियो, उहाँहरू नै कार्यदलमा हुनुहुन्छ। कार्यदललाई छिटो प्रतिवेदन दिन ताकेता गरिरहेको छु। एक हप्तामा सक्नुपर्ने काम अझै हुन सकेको छैन। तर, कार्यदलका साथीहरूले सहमतिमा नेतृत्व छान्न भनिरहनु भएको छ। सहमति राम्रो कुरा हो।

महाधिवेशनको मिति तोकिनुपर्‍यो। उम्मेदवार को हो भन्ने तय हुनुपर्‍यो। त्यसपछि सहमति हुन्छ। औपचारिक रूपमा को उम्मेदवार भनेर नआउँदासम्म सहमति भन्ने कुरा हुँदैन। धेरै काम निर्वाचन कमिटीले सकेको छ। विधानभित्र रहेर कोही छुटेका छन् भने ल्याउन पाइने डेलिगेट्स भएमा राख्न तयार छौं। 

तस्बिर : अशोक दुलाल

कार्यदलको बैठकमा ६५ देशका प्रतिनिधि फेर्नुपर्ने विषय उठेकोे थियो। यसका साथै एक/एक वर्ष कार्यकाल गर्ने भन्ने पनि आएको थियो। के त्यो सम्भव छ ?
एक/एक वर्ष कार्यकाल बाँड्ने भन्ने केही साथीहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। त्यो साँचो हो। तर, त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता त गर्नुपर्छ। उम्मेदवारहरू एक/एक वर्ष मिलेर चलाउँछु भनेर आउँछन् भने पनि विधानले के भन्छ, हेर्नुपर्छ। कार्यदललाई विधानसम्मत छ/छैन, त्यो पनि हेरेर मलाई रिपोर्ट दिनुहोस् भनेको छु। ६५ देशको प्रतिनिधि फेर्ने कुरा सम्भव छैन। हाम्रो विधानमै लेखिएको छ। १५ अगस्टभित्र डेलिगेट्स आइसक्नुपर्छ भनेको छ। राष्ट्रिय समन्वय परिष्दले १५ अगस्टमा पठाउनुपर्नेमा फेरि ६५ देशबाट अर्को डेलिगेट्स पठाउन सम्भव हुँदैन। विधानसम्मत हुँदैन। यो निहुँ खोज्नलाई गरिएको कुरा हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। 

अहिले कार्यदलले थपघट गर्ने भन्ने विषय छ नि, विधानले त्यो दिन्छ ?
साथीहरूको नियतवश छुटाइएको छ भन्ने आरोप छ। छुटेको प्रमाण ल्याउनुहोस्। १५ अगस्टभित्र कसैले आवेदन दिए, नियतवश छुटाएको छ भने थपिन्छन्। त्यसलाई विधानसम्मत सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

यो सबै विधानमा राखिएको नयाँ व्यवस्थाले ल्याएको समस्या हो कि नियत खराब हो ?
यसअघि हामी नेपाल आउँथ्यौं। नेपाल आउँदा यहीँ आएर पनि डेलिगेट्स फाइनल भएका हुँदैनथे। को–को प्रतिनिधि आउँदैछ भनेर उम्मेदवारलाई पनि थाहा हुँदैनथ्यो। चुनावमा गइन्थ्यो। हारजित हुन्थ्यो। तर, अहिले अनलाइन भोटिङ गर्ने भनेका छौं।

प्रतिनिधि अगस्ट १५ मा आइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। उम्मेदवारलाई ३ हजार ६ सय प्रतिनिधिमध्ये को आफ्नो भन्ने र टाउको गन्ने मौका मिल्यो। यो मेरो मान्छे। त्यो अर्को पक्षको भन्ने समय मिल्यो। हरेक उम्मेदवार आफू सुरक्षित हुन खोजेको छ। चुनावभन्दा अगाडि रिजल्ट चाहियो। अहिलेको समस्या निर्वाचनअघि नतिजा चाहिएकाले हो। त्यसले समस्याको समाधान निकाल्दैन। मतदान गर्न पाउने मतदाताको अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्छ। अनिमात्र रिजल्ट आउँछ। ३६ सय प्रतिनिधिले भोट हाल्न पाउने अधिकार छ।

फेरि चुनाव रोक्न खोजे धैर्य टुट्नेछ।

कोही मान्छेको व्यक्तिगत प्रभावमा परेर र केही अमुक व्यक्तिलाई जिताउन परराष्ट्रले हस्तक्षेप गरेको हुन सक्छ। 

६५ देशका प्रतिनिधि फेर्ने कुरा सम्भव छैन, यो निहुँ खोजाहा कुरा हो। 

कुल जनसंख्याको एकतिहाइ बाहिर बस्छ, तिनलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन। 

देश गरिब हुँदैमा स्वर सानो हुनुपर्छ भन्ने छैन, अधिकार सबैको बराबरी हो। 

अहिले विद्युतीय मतदान गर्ने भनिएको छ। यसमा सबैले विश्वास गर्लान् ?
प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। केही समस्या छ भने प्रविधिबाटै समाधान निकालिनु पर्छ। सबै अध्यक्षका उम्मेदवार राखेर अनुगमन समिति बनाइन्छ। समितिले आईटीका मान्छेहरूलाई राख्न पाउँछन्। अनियमितता नआओस् भनेर फेस रिडिङको व्यवस्था गरेका छौं। हरेक मान्छेले आफ्नो सेल्फी दिएपछि मात्रै मतदान गर्ने सफ्टवेयर खुल्छ। अनियमितता हुने शंकै छैन। 

अहिलेको विवादको निकास के हो ? 
सम्पूर्ण विवादको निकास अधिवेशन र निर्वाचन नै हो। केही साथीहरूको असन्तुष्टि छ। यसलाई थाती राखेर पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ। 

असन्तुष्टिको विषय के छ ? 
केही साथीहरूसँग कुरा गर्दा यहीँ प्रतिनिधि हुँदै गर्दा सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने छ। आम सहमति हुन सक्दैन। तर, सहमतिमा जान म सकारात्मक छु। सहमतिको नाममा निर्वाचन गर्न बन्देज लगाउने अधिकार हामीसँग छैन। 

संघमा राजनीतिक दलको प्रवेश भएको देखिन्छ। संघका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको रुचिका कारण पनि यस्तो भएको हो ?
दलहरू जहाँ भीड देख्छन्, त्यहाँ प्रवेश गर्छन्। त्यो स्वाभाविक हो। उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउन दलका नेताका दैलादैला पुग्छन्। दलले मौका देखेपछि चौका हान्छन्। हामीले व्यापक छलफल चलाएका छौं। यसलाई निमिट्याउन बनाउनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली संघका लागि राजनीतिक दल र कार्यकर्ता ठूलो चुनौतीको विषय हो। 

चुनावमा प्यानल बनाउने, उम्मेदवारलाई पार्टीको समर्थन रहने जस्ता चलन छन्। यो क्रम रोक्न त गाह्रो पार्ला नि !
त्यो चलन छ। उम्मेदवार नै नेताहरूको फेरो समाउँछन्। पुरानो कार्यकर्ता हो। तपाईंको मान्छे हो भन्ने, केही सय भोटका लागि राजनीतिक दलमा जाने गरेकाले समस्या भएको छ। हाम्रो निर्वाचन कार्यक्रममा गइदिने, प्यानल बनाएर प्रचार गरिदिने गर्छन्। पार्टीहरूले अहिले पनि पाँच सदस्यीय मूल समिति बनाएर प्रचार प्रचार गर्ने गरेका छन्। पार्टीहरूले गैरआवासीय नेपाली संघभित्र उपस्थिति खोजे। जुन कुरा गलत हो। संघमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अघिल्लो चोटी त्यही भयो भनेर हामीले यसपालि अनलाइन मतदान गर्न लागेका हौं। अनलाइन गराइसकेपछि पनि राजनीतिक दलकहाँ पुग्ने काम रोकिएन। त्यो नीति सफल हुन नसकेको साँचो हो। 

राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न आचारसंहिता तथा विधानले बाँध्न सक्नु हुन्न ?
कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू यसको नेतृत्वमा बस्न नपाउने विधानमा उल्लेख छ। विधानले मात्र मान्छेलाई बाँधेन। जब नियत नै ठिक छैन भने विधानमा कडाइ गर्न खोजे पनि कार्यान्वयन हुँदैन। चुनावमा उठ्नै नपाउने प्रावधान भए पनि यहाँ आउँदा राजीनामा दिएर आइदिन्छन्, के गर्ने ? समस्या विधानमा भन्दा पनि नियतमा हो। यस्तो परिस्थिति बन्दै छ कि राजनीतिक पार्टीको कोही झोला बोकेर आयो भने बहिष्कार गर्ने वातावरण बन्न सक्छ। अहिले त्यस्तो वातावरण देखिएको छ। 

पञ्जीकृत सदस्यले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था कहिलेदेखि रहन्छ ? 
मैले निर्वाचनका क्रममा उठाएको विषय हो यो। भेन्डरसँग कुरा गर्दा सफ्टवेयर नभएकाले तत्काल सम्भव देखिएन। सबै सदस्यले अनलाइनबाट भोट हाल्न पाउनुपर्छ। अहिले त्यो आवाज झन् जल्दोबल्दो रूपमा उठिरहेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको गरिमा र महत्त्व खस्केको जस्तो देखिन्छ। तपाईंले महसुस गर्नुभएको छ ? 
अलि–अलि त्यस्तो आरोप लगाइए पनि एनआरएनएले व्यापकता पाएको छ। सुरुमा स्थापना हुँदा सीमित मान्छे थिए। त्यतिबेला २० लाख नेपाली विदेशमा बस्थे। अहिले ८० लाख नेपाली बाहिर बस्छन्। नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ। व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको विभिन्न परिघटनाले संकेत देखाएको छ। 

राष्ट्र निर्माणमा एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको पालामा के गर्नु भयो ?
व्यक्ति जति नै धनी भए पनि देश धनी भएन भने हेपिँदो रहेछ। नेपालभन्ने बित्तिकै कतिले गरिब, असभ्य भन्छन्। हामी बाहिर गएर व्यक्तिगत रूपमा व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरेका छौं। तर, देश कमजोर भएकाले हेप्न खोज्ने प्रवृत्ति छ। व्यक्ति गरिब भएर केही फरक पर्दैन, त्यसले सम्मान पाउँछ। नेपाल समृद्ध, धनी हुुनुपर्र्छ। व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले थुपै्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिरहेका छन्। संघकै पहलमा १० अर्बको लगानी ल्याएका छौं। परोपकारी कामलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं। 
मेरै कार्यकालमा एनआरएनए फाउन्डेसन बनेको छ। पोलिसी इन्स्टिच्युट बनाएका छौं। कोभिडको समयमा सहयोग गरेका छौं। स्वाभाविक रूपमा केही चुनौती पनि छन्। व्यवस्थित गर्न हामी लागिपरेका छौं। 

१० अर्बको लगानी जुटाउन एनआरएनए सफल थियो। तर, विवादले यसमा पनि समस्या देखिन्छ नि !

वास्तवमा १० अर्बको फन्ड भनिए पनि ५० औं अर्ब आउन सक्छ। साथीहरूको रुचि बढ्दै छ। चुनावमा जहिले पनि विवाद आउँछ। चुनावपछि नयाँ नेतृत्व आउँछ। प्रक्रिया टुंगिसकेपछि विवादको अन्त्य हुन्छ। लगानी ल्याउने कुरामा विवादले केही पनि फरक पार्दैन। कम्पनीले पैसा पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेछ। हामी फुकाउन राष्ट्र बैंकमा जाने तयारीमा छौं। 

२००३ मा स्थापना भए पनि हाल आएर मात्र लगानी भित्र्याउने तयारी गर्दैछ। यसअघि संघको प्राथमिकतामा नपरेको थियो ?
यो परोपकारी संस्था हो। यसले परोपकारका काम गर्छ। सोझै लगानी गर्ने होइन, लगानी ल्याउने वातावरण बनाउने काम गर्छ। व्यक्तिगत रूपमा लगानी ल्याउन संघले ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ। ठूल्ठूला होटल, बैंक, पर्यटन, कृषिलगायत धेरै क्षेत्रमा लगानी भएका छन्। खर्बाै लगानी नेपालमा आएको छ। २०११ म् एनआरएनए इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी ल्याएका थियौं। त्यसले ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ। त्यसले मुनाफा पनि दिन थालिसकेको छ। काम त भइरहेको छ।

दोहोरो नागरिकताको विषय कसरी सल्टाइरहनु भएको छ ?
दोहोरोभन्दा पनि हामीले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भनेका थियौं। कतिपय देशमा तीन वर्षभित्र त्यहाँको नागरिकता लिन मिल्छ। हामी त नेपालकै नागरिक हौं। यसमा राज्य उदार बन्नुपर्छ। नेपाल सम्झेर सुतिरहेका हुन्छौं। नेपाल सम्झेर उठ्छौं। किन नागरिकता खोस्नु पर्‍यो भनेका थियौं।

संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको नयाँ नागरिकता दिने विषय आयो। हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छौं। तर पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता दिन हामीले राज्यलाई भनिरहेका छौं। सुरुमा दलहरू नागरिकता सुन्न नचाहे पनि अहिले दिँदा फरक पर्दैन भन्नेमा पुग्नु भएको छ। नागरिकता ऐन नबनेकाले कार्यान्वयनमा आएको छैन। अहिले पनि लबिङ गरिरहेका छौं। 

मताधिकारको विषय पनि त नागरिकतामा नै जोडिन्छ ?
विदेशमा नागरिकता लिएका व्यक्तिले यहाँ मतदान गर्न पाउँदैनन्। नेपाली राहदानी रहेका धेरै नेपाली विदेशमा छन्। उनीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने माग हो। कुल जनसंख्याको एक तिहाइ बाहिर बस्छ। विदेश बस्ने नेपालीलाई वञ्चित गराउनु हुँदैन। सर्वोच्चमै रिट परेको थियो। उसले पनि वञ्चित नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन। 

बाहिर बस्ने नेपाली भन्नेबित्तिकै वैदेशिक रोजगारी प्रमुख रूपमा आउँछ। यस क्षेत्रका समस्या संघले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?
खाडी क्षेत्रमा हजारौं नेपाली समस्यामा छन्। अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। लास ल्याउनै समस्या छ। अदक्ष, अशिक्षित कामदार बढी जाने र दलालले ठग्ने गरेका छन्। कार्यदल बनाएर वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न लागिपरेका थियौं। चन्दा उठाएर पनि उद्धार गरेका थियौं। हाम्रो मात्र स्रोतले नपुग्ने भएकाले हामीले राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग सहकार्य गरेका छौं। श्रमिकले दुःख पाइरहेका छन्। सहकार्य गरेर  समस्या समाधान गर्न क्रियाशील छौं। 

गोर्खालीका समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन, संघले के पहल गरिरहेको छ ?
राज्यले पठाएर त्यो देशका लागि लड्ने गरे पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यूके, हङकङ र सिंगापुरलगायतमा उनीहरूले ज्यानको बाजी लगाउनु परेको छ। तर सेवासुविधा पाइरहेका छैनन्। मानव अधिकारको हनन् भइरहेको छ। हामी र गोर्खालीले मात्रै आवाज उठाएर नहुने भएकाले सरकारले नै आवाज उठाउनुपर्छ। देश गरिब हुँदैमा स्वर सानो हुनुपर्छ भन्ने छैन। अधिकार सबैको बराबरी हो। हामीले ब्रिटिस सरकारलाई झक्झकाउने, अनशन बस्नेलगायतले आंशिक सफलता प्राप्त गरेका छौं। अझै पूरै गोर्खाजलाई सुरक्षित राख्न, त्यहाँका नागरिकसरह सुविधा पाउन राज्य नै बलियो ढंगले उपस्थित हुनुपर्छ।