ठेक्काको पाँच वर्ष : अझै बनेनन् कोरला नाका जोड्ने सडक र पुल

बेनी : पर्वतको मालढुङ्गा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङको जोमसोम हुँदै कोरला नाकासम्म जोड्ने २०० किलोमिटर दुरिको सडक कालोपत्रे र ग्राभेल गर्न २०७३ सालदेखि सुरु भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ ।

१८६ किलोमिटर दुरिको सडकमा निर्माणाधिन १२ वटा मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौताको बिद्यमान खरिद ऐन अनुसार थपिएको समयसीमा आगामी चैत महिनामा सकिदैछ।

अठार महिनादेखि दुई वर्षको सम्झौता म्याद भएका राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तरगतको यो सडकको ७५ किलोमिटर दुरीको छवटा खण्ड र आठवटा मोटरेबल पुल निर्माण सकिएको छ ।

पुल र सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तिले अन्तरदेशीय व्यापारिक महत्वको कोरला नाका सञ्चालनको तयारी प्रभावित बनेको छ । स्थानीयबासी र पर्यटकलाई आवत -जावतमा समस्याका साथै सास्ती भएको छ ।

निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तिका कारण सडक र पुल निर्माण प्रभावित भएको मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर थकालीले बताए । ‘कुनै पनि मोटरेबल पुल र निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन,'उनले भने, ‘स्थानीयबासी र मुस्ताङ आउने पर्यटकलाई सास्ती भएको छ ।’

पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न तथा निर्माण सामग्री जुटाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीले कोरोना महामारी र मौसमलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु दुखद भएको उनको गुनासो छ ।

पुल निर्माणको अवस्था

मुस्ताङको कैकुखोलामा गणपति निर्माण कम्पनीले २०७५ मा  तीन करोड २५ लाखमा ठेक्का लिएको २० मिटर लामो पुलको २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । कालिका गजुरमुखीले सात करोड ४४ लाखमा ठेक्का पाएको ८० मिटर लामो छाक्ताङ खोलाको पुल निर्माणको प्रगति ६० प्रतिशत छ ।

गणपती निर्माण कम्पनीले तीन करोड २९ लाखमा ठेक्का पाएको लार्जुङ खोलाको २० मिटर लामो पुलको ५५ प्रतिशत प्रगति छ । हिमदुङ एण्ड थोकर इमोटल कन्ट्रक्सनले २१ करोड ६० लाखमा ठेक्का लिएको १२० मिटर लामो मार्फाखोला र ९० मिटर लामो छुसाङ खोलाको पुल ६० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ ।

गल्वा रफिना जेभीले रु. दुई करोड ८८ लाखमा ठेक्का लिएको कागबेनीखोलाको २५ मिटर लामो पुल ९० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । हिमदुङ एण्ड थोकर इमोटल जेभीले आठ करोड ८७ लाखमा ठेक्का लिएको घमीखोला पुलको ४० प्रतिशत, काष्ठमाण्डप कन्ट्रक्सनले  १० करोड आठ लाखमा ठेक्का लिएको चराङखोला पुलको ६० प्रतिशत प्रगति छ ।

मुक्तिनाथ–अमित जेभीले चार करोड ६८ लाखमा ठेक्का लिएको २० मिटर लामो लोमान्थाङखोलाको ३० प्रतिशत छ करोड ३० लाखमा सम्झौता भएको किम्लीङखोला पुलको ४० प्रतिशत, छ करोड ३५ लाखमा ठेक्का लिएको ५० मिटर लामो नामदोक खोला पुलको ४० प्रतिशत र छ करोड ४५ लाखमा सम्झौता भएको ४० मिटर लामो भर्मा खोला पुलको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

म्याग्दीको बेगखोलामा पुल महाशाखाले ७० मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेको छ । बोक्सीखोला, सुनखोला र थापाखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । पाण्डाखोलामा पुल बनाएको भन्दा फरक ठाउँबाट खोला बग्न थालेपछि ५० मिटर लामो अर्को पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘छुसाङको मुस्ताङ गेटमा डोलिडारले बनाएको पुलसँगै अर्को ५० मिटर लामो पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ,' उनले भने ‘पुलले खोलाको सबै भाग समेट्न नसकेपछि नयाँ पुल बनाउन आवश्यक देखिएको हो ।’  

निर्माण कम्पनी गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक राजन न्यौपाने (नरेन्द्र)ले अत्याधिक चिसो, बेमौसमी बर्षा र हिमपातको साथै दुई पटकसम्मको कोरोना महामारीले सडक तथा पुल निर्माण प्रभावित बनाएको बताए । थपिएको समयभित्र सम्झौताअनुसार पुल तथा सडक निर्माण सम्पन्न गराउन जुटेको उनले बताए ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलाको मोटरेबल पुल अलपत्र बनेका छन् । आयोजनाका इञ्जिनियर आश्वीनीकुमार यादबले निर्माणको क्रममा रहेका पुलका संरचनामा बाढीले तहसनहस बनाएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर दुरी बढाएर नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउन पुरानो ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

‘४० मिटर लम्बाई भएको रुप्से खोलाको पुलको दुईतर्फ पिल्लर उठाएर ६६ प्रतिशत र ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको ८५ प्रतिशत प्रगति भएको खहरेखोलाको पुलको जगनै खलबलाउने गरि बाढीले बगाएपछि स्पाम (लम्बाई) बढाउन लागिएको छ,’ उनले भने ‘भूगोल र प्राकृतिक बिपद्का कारण डिजाइन संशोधन, पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भएको हो ।’

गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको बेनी देखि कोरला नाका जोड्ने सडकमा आठ वटा मोटर चल्ने पुल निर्माण सकिएका छन् । थप एक वटा निर्माणको अन्तिम चरण र १२ वटा निर्माणाधिन रहेका छन् । थप ६ ठाउँमा पुल बनाउन आवश्यक छ ।

आयोजना मार्फत म्याग्दीको राहुघाटमा छ करोड १४ लाखको लागतमा ४० मिटर, रु. पाँच करोड ७८ लाखमा घट्टेखोलामा ४० मिटर, मुस्ताङको स्याङ खोलामा रु. दश करोड ५२ लाख ११५ मिटर, पाण्डाखोलामा रु. चार करोड ३७ लाखमा ५० मिटर पुल निर्माण भएको हो ।

पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले रु. १९ करोडको लागतमा म्याग्दीको महभिर र पोखरबगर स्थित कालीगण्डकीमा ८० र ७० मिटर लामो, ११ मिटर फराकिलो मोटर चल्ने पुल निर्माण गरेको छ ।

महभिरको पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ । निर्माण सकिएको पोखरेबगरको पुल सञ्चालनका लागि पहुँचमार्ग बनाउन थालिएको छ । छुसाङको मुस्ताङ गेट स्थित कालीगण्डकी नदीमा डोलिडारले रु. चार करोड ७३ लाख ८८ हजार ६८ मा ७७ दशमलब २ मिटर लामो पुल बनाएको छ ।

जोमसोम स्थित कालिगण्डकी नदीमा तत्कालीन मुस्ताङ जिबिसले भारतीय दुताबासको रु. चार करोड ४४ लाख सहयोगमा ४६ मिटर लामो र ७ दशमलब २० मिटर लामो पुल बनाएको थियो । गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले २०७५ मा छ करोड २० लाखमा ठेक्का लिएको ४० मिटर लामो लेते खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

सडक निर्माणको प्रगति

नवलपरासीको बर्दघाटदेखि मुस्ताङको कोरला जोड्ने ४०६ किलोमिटर दुरीको कालीगण्डकी कोरीडोर भारत र चिन जोड्ने नेपालकै छोटो सडक हो । गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन मानिएको कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत बागलुङ, गुल्मी, पर्वत खण्डमा सडकको ट्याक खुलेको छ ।

रु. सात अरब २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएका बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना अन्तरगत सडक तथा पुल निर्माणमा हालसम्म चार अरब ७३ करोड खर्च भएको लेखा अधिकृत शेखरचन्द्र सापकोटाले बताए ।

पर्वतको मालढुङ्गा देखि म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम हुदै कोरला नाकासम्म १३ वटा खण्डमा सडक सस्तरोन्निति भइरहेको छ । तामाङ–गौरी पार्वति–सप्तकोशी जेभीले ठेक्का लिएको २५ किलोमिटर दुरीको चराङ–छोसेर बाहेक जोमसोम–कोरला खण्डको छ वटा प्याकेजका ठेकेदारले ११ मिटर फराकिलो सडक ग्राभेल गरिसकेका छन् ।

भेना–घिलिङ, कागबेनी–ताङवे, ताङ्वे–चैले, चैले–चराङ र छोसेर–कोरला खण्डको सडक स्तरोन्नति भइसकेको छ । बेनी–जोमसोम खण्डको ६५ र जोमसोम–कोरला खण्डको ८५ प्रतिशत प्रगति छ । ११ मिटर फराकिलो, नाली, ग्यावियन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल भएको छ ।

बेनी जोमसोम सडकको बेनी देखि घाँसा खण्डमा डिबिएसडी र घाँसा जोमसोम खण्डमा आक्सपाल्ट प्रबिधिको कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । आयोजना अन्तरगत १९ किलोमिटर दुरीको म्याग्दीको गलेश्वर–नारच्याङ पुल खण्डको गलेश्वर र राहुघाटदेखि बेगखोला सम्मको छ किलोमिटर कालोपत्रे सुरु भएको छ ।
शर्मा गजुरमुखीले ठेक्का लिएको तेस्रो नम्बर प्याकेजमा पर्ने १६.५ किलोमिटर दुरीको कैकुखोला–खन्ती खण्ड कालोपत्रे अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोही कम्पनीले ठेक्का लिएको नारच्याङ–कैकुखोला खण्डमा पर्ने काभ्रे, बादरजुङ र घोप्टेभिर खण्डमा पहाड फुटाएर सडक विस्तार गर्न तीन हजार प्वाल खोलेर दश मेट्रिक्टन जिलेटिन बिस्फोट गराउने तयारी भएको छ ।

१३ किलोमिटर दुरीको बेनी–मालढुङ्गा सडक बिस्तारको काम पनि सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा एक अरब तीस करोड बजेट बिनियोजन भएको छ । प्रगतिको आधारमा थप बजेटको ब्यवस्थापन गर्न पहल गरिने प्रतिनिधीसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए ।

नाकामा पूर्वाधार तयारी

लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ छोसेरको नेचुङमा २०७७ जेठमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)को भवन निर्माण भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तुलाचनले बताए । ३३ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा पाँच करोड ६५ लाखको लागतमा मौसम अनुकुलित भवन निर्माण हुन लागेको हो ।

सिमावर्ती क्षेत्रमा हुने सम्भावित अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र स्थानीय जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २० जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

मुस्ताङस्थित कोरला नाका सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुसार २०७३ सालमा सशस्त्र प्रहरीसहित नेपाली सेनालाई लुङ्खुफाटमा एक हजार २७१ रोपनी, भन्सार कार्यालयलाई १०९ रोपनी, जनपथ प्रहरीलाई १३ रोपनी र अध्यागमनका लागि १२ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको थियो।

कोरला नाकादेखि करिब १२ किलोमिटर नेपालतर्फ रहेको नेचुङमा भएको जग्गा उपयुक्त नभएको भन्दै पछिल्लो समय कोरला नाकाको सीमा क्षेत्रमा भन्सारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न पुनः एक हजार रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ । यसअघि लोमान्थाङको लुङ्खुफाटमा नेपाली सेनाको शिविरसमेत स्थापना भइसकेको छ ।

कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि गत फागुनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल इन्टरमोडल टन्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाहा निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान तयार पार्ने अध्ययन गरेको थियो ।
 
चीनले आफ्नो भूगोलमा पूर्वाधार तयार पारेको छ । ढोङ्वासेनको बजारदेखि कोरला नाका सम्मको सडक कालोपत्रे गरेको छ । दशगजाको नजिकै चिनको भुगोलतर्फ भन्सार, अद्यागमन र सुरक्षा निकायको लागि दुईवटा भव्य भवन बनाइसकेको छ। नाकामा चिनीयाँ सुरक्षाकर्मीको नियमित उपस्थिति हुन्छ ।

चिनतर्फको सिमानामा काडेतार लगाएको छ । नेपालतर्फको सिमाना खुल्ला छ । लोमान्थाङका ज्ञानेन्द्र बिष्टले कोरला नाका सञ्चालनका लागि नेपालको तयारी सुस्त भएको बताए । कोरला नाका समुन्द्रि सतहदेखि चार हजार ७०० मिटरको उचाइमा छ ।

लोमान्थाङका वडा अध्यक्ष रिनजिन दोर्जे बिष्टले नाका सञ्चालनका लागि पहुँच मार्गको स्तरोन्नति र सिमामा राज्यको उपस्थिति हुनुपर्ने बताए । कोरला नाकाको विषयमा चर्चा भएजस्तो काम हुन नसकेको बिष्टले गुनासो बताए ।

कोरला नाकाको इतिहास

तिब्बतको ढोङवासेन र उपल्लो मुस्ताङका ब्यापारीहरुले अन्तरदेशीय व्यापार मेला आयोजना गरेको अवस्थामा वर्षमा २ पटक मात्रै कोरला नाका खुल्ने गरेको थियो । पछिल्लो दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण ब्यापार मेला सञ्चालन भएन् ।

सन २००३ मा प्रस्ताव गरिएको कोरला नाका खोल्ने विषयमा २०६८ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिया वाओबीच सम्झौता भएको थियो ।सन् १९६० को दशकअघि कोरला नाका नेपाल र तिब्बतबीचको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका थियो । सन् १९४९ सम्म तिब्बतको छुट्टै अस्तित्व थियो। तर, १९५० मा तिब्बतमा चीनको शासन सुरू भयो ।

चीनको विरोधमा सन् १९६० मा तिब्बतको खामका बासिन्दा (खम्पा) हरूले नेपालको भूमि (मनाङ र मुस्ताङ) प्रयोग गरी विद्रोह थालेपछि यो नाका बन्द भयो । सन् १९६० देखि बन्द रहेको यो नाका ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैं खुल्न सकेको छैन ।

कोरला नाकाको इतिहास केवल व्यापारिक प्रयोजनसँग मात्र जोडिएको छैन । यो नाका बुद्ध धर्म र शिक्षाका लागि पनि उत्तिकै इतिहास बोकेको र सम्भावना रहेको नाका पनि हो । सन् १९६० पूर्व यही नाकाको प्रयोग गरेर तत्कालीन तिब्बतका बासिन्दाहरू बौद्ध शिक्षा आर्जनका लागि नेपाल र भारतमा आउजाउ गर्ने गर्दथे ।

मुस्ताङका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टका अनुसार यो नाका खुलेपछि व्यापार र पर्यटनको क्षेत्रमा मात्रै होइन, बौद्ध धर्म र शिक्षाको प्रचारप्रसार र खोज अनुसन्धानमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल हुने सम्भावना रहेको छ ।

विष्टका अनुसार बर्सेनि हजारौं संख्यामा कैलाश मानसरोवर पुग्ने भारतीय पर्यटकमध्ये विहार र उत्तर प्रदेशका तीर्थयात्रीका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो यही हुनेछ ।