त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघ विवादकाबीच सुल्झदै, यसरी भएको थियो विवाद
उदयपुर : नेतृत्वको चरम टकरावले बन्धक बनेको गाईघाटस्थित त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघको समस्या तत्कालका लागि टरेको छ । संघका निलम्बित अध्यक्ष गजेन्द्र भगत निकटका पूर्वमहासचिव तथा अध्यक्षका उम्मेद्वार चुडामणी कार्कीले अधिवेशन तथा साधारणसभा स्थगनगरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने बताएपछि साधारणसभाको बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधिश कृष्णकमल अधिकारी र तेजनारायणसिंह राईको इजलासले निवेदकलाई विधायिकी कानूनद्धारा स्थापित कुन हक हनन भएको हो सो कुरा निवेदनपत्रमा उल्लेख नदेखिएको हुँदा संघसंस्था ऐन २०३४ बमोजिम आफ्नै विद्यानबाट सञ्चालित संघका विवादका बिषयमा संस्थाको विधान अनुसार हुने देखिएकाले आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने गरी आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश रसाईलीले पुस २६ गते साधारणसभा र अधिवेशनको मिति तय गरेका हुन् । व्यापारी उद्योगीहरुको छाता संगठनको रुपमा स्थापित त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघको पाँचौ अधिवेशन २०७३ मा भएयता अर्को अधिवेशन हुनसकेको छैन् ।
३ वर्षे कार्यकाल २०७६मै सकिएपनि ६ महिना म्याद थपेर आफ्नो कार्यकाल आफै बढाएको र त्यसपछि पनि अग्रसर नभएको भन्दै अध्यक्ष भगतलाई गत असार २८ गते बसेको बहुमत कार्यसमितिको बैठकले तीन वर्षका लागि निलम्बन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
यसरी सुरु भएको थियो विवाद
गत असार २८ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले समयमा संस्थाको अधिवेशन तथा साधारणसभा गर्न अग्रसर नभएको, बेरुजु रकम नतिरेको जस्ता गम्भिर आरोप लगाउँदे अध्यक्ष गजेन्द्र भगतमाथि बहुमत सदस्यले तीन वर्षका लागि निलम्बन गरेपछि संघ भित्र विवाद सुरु भएको हो ।
आफैले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको ३ लाख २० हजार २ सय ५ रुपैँया आफ्नो नामको बेरुजु तीन आर्थिक वर्ष बितिसक्दासमेत नतिरेको, नविकरणको रकम हिनामिना गरेको, एकलौटी ढंगले संस्था चलाएको, संस्थाको सम्पती अपचलन गरेपछि बैठकले निलम्वन गरेको कार्यवाहक उपाध्यक्ष रसाईलीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघको विधानमा जो कोहीको हकमा एक आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम अर्को आर्थिक वर्ष नकट्दै बुझाईसक्नु पर्ने अन्यथा निलम्वन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यहीँ विधानमा भएको व्यवस्थालाई आधारमानी कार्यसमितिले निलम्वन गरेको रसाईलीले बताए ।
बैठकले प्रथम उपाध्यक्ष रसाईलीलाई अधिवेशन तथा साधारणसभा गर्ने गरी कार्यवाहक अध्यक्षको अधिकार प्रत्यायोजन गरेसँगै नेतृत्वबीच टकराव सुरु भएको हो । दुबै पक्षले संस्थाको अध्यक्ष आफू रहेका दाबी गरेपछि संस्थाको नेतृत्वको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उब्जिदै आएको थियो ।
विज्ञप्तिमा निलम्बित अध्यक्ष भगतमाथि संघकै कार्यालयको ५५ हजार बराबरको ल्यापटप चोरी गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । आर्थिक हिनामिनादेखि ल्यापटप चोरीसम्मको आरोपमा कारबाही गरीपाउँ भन्दै जिल्ला प्रहरी र प्रशासनमा पटक–पटक निवेदन दिए पनि सुनुवाई नगरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत चामलिङ्गले वार्षिकरुपमा गर्नुपर्ने साधारणसभा पाँच वर्षसम्म हुन नसकेको र नियमित अधिवेशनसमेत नभएपछि संवैधानिकरुपमा संस्थाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको बताए । अध्यक्ष भगतलाई निलम्वन गर्ने समितिको निर्णयमा तालुकदार निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलेसमेत सहमति दिएकोछ । बैठकको निर्णयसँगै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईले रसाईलीलाई नै कार्यवाहक अध्यक्षको मान्यता दिएका थिए । कार्यालयका तत्कालिन प्रशासकिय अधिकृत दिपक दाहालले कार्यवाहक अध्यक्ष रसाईली र द्धितीय उपाध्यक्ष हस्तमाया राईको संयुक्त हस्ताक्षरमा आर्थिक कारोवार गर्ने गरी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गाईघाट र एनआईसी बैंकलाई खाता सञ्चालन गरिदिन पत्राचार गरेपछि रसाईली पक्ष थप मजबुत बनेको थियो ।
प्रशासनले ६ महिना भित्र अधिवेशन र साधारण सम्पन्न गर्नसमेत रसाईलीलाई सोही मितिमा परिपत्र गरेका थिए । समितिको निर्णय र प्रशासनको परिपत्र उपर अध्यक्ष भगत आफू अन्यायमा परेको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गर्दै उच्चअदालत बिराटनगर पुगेका थिए । लगत्तै अदालतले मुद्दा किनारा नलागेसम्म तत्काल कुनैपनि गतिधिन नगर्न अन्तिरम आदेश जारी गर्यो ।
विवादले उग्ररुप लिएपछि पछिल्लो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जिल्ला प्रवेश गरेका प्रजिअ विरेन्द्रकुमार यादवले दुबै पंक्षलाई पटक–पटक कार्यालयमा बोलाई सहमतिको प्रयास खोजेका थिए । नेतृत्वको टसललाई मथ्थर गर्न तत्काल अधिवेशन गर्ने गरी संस्थापकलाई संयोजक बनाउने उनको प्रस्तावसमेत असफल भएपछि प्रशासनले हात झिकेको हो ।
सहमतिको प्रयास जारी रहँदा अदालतबाट अन्तिरम आदेश आएपछि अझ विवादले उग्ररुप लिएको थियो । मुद्दा जारी रहेको अवस्थामा दुबै पंक्षले फरक–फरक समय र स्थान तोकी साधारणसभासमेत तय गरिसकेका थिए । साधारणसभाको मिति नजिकिदै जाँदा भगत निकटका अध्यक्षका प्रत्यासी पूर्वमहासचिव चुडामणी कार्की साधारणसभा रोकी पाउँ भन्दै उच्च अदालत पुगेपछि अदालतले तत्कालका लागि कुनै पनि प्रकृया अघि नबढाउन रसाईली नेतृत्वलाई निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरेको थियो ।
साधारणसभाको अघिल्लो दिन अदालतको आदेश आएपछि रसाईलीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी तत्काल कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । कार्यवधि सकिएको २ वर्ष नाघिसक्दा पनि ताजा जनादेशका लागि गर्नुपर्ने अधिवेशन भगत समूहले अदालतमा मुद्दा हाल्दै स्थगित गरेपछि व्यापारीले सामाजिक संजालमार्फत आक्रोस पोखेका थिए ।