जलवायु परिवर्तन : भावी एजेन्डा कस्तो हुने ?

जलवायु परिवर्तन : भावी एजेन्डा कस्तो हुने ?

नेपालमा अहिले पनि जलवायु परिवर्तनलाई बढी चुनौती र कम अवसरको रूपमा लिने चलन छ।


८० वर्षपछि २१औं शताब्दीको अन्त्य भइसकेको हुनेछ। त्यतिबेलासम्म नेपालको जनसंख्यामा करिब २ करोड ५० लाखको हाराहारीमा संकुचन हुने अनुमान छ। जुन हालको भन्दा करिब ५० लाखले कमी हो। जनसंख्या घटे पनि नेपालीको आयु भने बढेर लामो हुने अनुमान छ। सन् २०२२ लाई आधार वर्ष मान्दा अहिले नेपालमा करिब १० प्रतिशत जनसंख्या मात्र अर्काको कमाइमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। सन् २०८० मा पुग्दा बुढ्यौली जनसंख्यामा वृद्धि हुनेछ। करिब ५० प्रतिशत बुढ्यौली जनसंख्या बाँकी जनसंख्याको कमाइमा निर्भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रम २१औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पुग्दा अझ बढ्नेछ। ६२ प्रतिशत जनसंख्या बाँकी जनसंख्याको कमाइमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ। ८० वर्षभन्दा बढी समय बाँच्ने अहिलेको जनसंख्या र आजभन्दा पछि जन्मने जनसंख्याले मात्र २२औं शताब्दीको वास्तविक जीवनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्। त्योभन्दा अगाडिको जनसंख्याले त्यसपछि के होला भनेर केवल अनुमान मात्र गर्ने हो।

हाल द्रुत गतिमा भएको प्रविधि विकासले मानिसलाई प्रगतिको पथमा लम्कन कामकाजी त बनाएको छ। मानव जातिको सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई धेरै हदसम्म खस्काउँदै लागेको पनि महसुस हुन थालेको छ। अमेरिका, युरोप र जापानजस्ता विकसित राष्ट्रलाई आर्थिक विकास र प्रविधि माथिको नियन्त्रण कायम गर्न हम्मे परेको देखिन्छ। हाल मध्यम आम्दानी भएका र जनसंख्याको मुख्य अंश लिएर बसेका चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, भियतनाम, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र प्रविधि माथिको पहुँच र नियन्त्रण बढेर जाने निश्चित छ। आगामी दिनमा विश्वमा हुने वस्तु र सेवाको उत्पादन, उपभोग र व्यापार यिनै देशमा केन्द्रित हुनेछ। अर्थात् यी राष्ट्रहरू नै भोलिका कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुनेछन् भनेर भन्न त्यति गाह्रो छैन। अझ जनसंख्याको आधारमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका चीन र भारतले जनसंख्यामा पहिलो राष्ट्र हुन प्रतिस्पर्धा छन्। साथै वायुमण्डलमा हुने कार्बन उत्सर्जन गर्नमा क्रमशः पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहेका चीन र भारतले सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने पहिलो राष्ट्रका लागिसमेत प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

चीन र भारतको बीचमा रहेर अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेको नेपालले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा कस्तो रणनीति बनाउनु पर्ला ? सोचिएन भने ८० वर्षपछिका सन्ततिले अहिलेको पुस्तालाई प्रश्न गर्ने छन्, धिक्कार्ने छन्। जलवायु परिवर्तनका एजेन्डामाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका विकसित राष्ट्रका बहसका प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा जलवायु परिवर्तनको विषय भनेको अरूलाई मन फुकाएर अर्ती उपदेश दिने विषय हो। तर, आफूले भने जे गरे पनि हुन्छ जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गर्नमा विकसित र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र त्यति इमान्दारीपूर्वक लागेको पाइँदैन। सबै राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गर्न आह्वान त गरेका छन्। आफू र आफ्नो देशले उत्सर्जन घटाउने सम्बन्धमा कि मौन देखिन्छन् कि त तिनको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने गति धिमा छ। ती राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न गरेको प्रतिबद्धता पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा सहयोगी छैनन्। जसको प्रमाण पेरिस सम्झौतामा नेपालसँगै हस्ताक्षर गरेको चीनले सन् २०६० मात्र कार्बन न्युट्रल गर्ने भनेको छ। भारतले भने अझ १० वर्षपछि सन् २०७० मा मात्र गर्ने भनेको छ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सन् २०२० को डिसेम्बर १४ मा संशोधित एनडीसी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गर्दै सन् २०५० सम्ममा नेपाललाई कार्बन न्युट्रल राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। दुई महिना अगाडि बेलायतको ग्लासको सहरमा आयोजना भएको २६औं जलवायु सम्मेलनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएर सन् २०४५ अर्थात् यसभन्दा अगाडि गरिएको प्रतिबद्धता भन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै नेपाललाई कार्बन न्युट्रल राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। जुन आफैंमा सराह्रनीय छ। तर, महŒवाकांक्षी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले के, कस्तो नयाँ नीति र रणनीति बनाएको छ ? संस्थागत संरचना के कस्ता छन् ? त्यसका लागि के कस्ता कार्यक्रम छन् ? छुट्टै बहस र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको प्राथमिकता भनेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा छलफल, बहस, पैरवी र सम्झौता गर्दा छिमेकीको दाँजोमा कसरी पाइला चल्ने भन्ने नै हो।

सन् २०१८ र २०१९ मा आईपीसीसीले प्रकाशित गरेका तीनवटा विशेष प्रतिवेदन तथा आईपीसीसीको छैटौं प्रतिवेदनको पहिलो कार्यसमूहले केही तथ्य र तथ्यांक औंल्याएका छन्। तिनलाई केलाएर हेर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई दुई किसिमले पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, हिजो औद्योगिक युगमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली राष्ट्र समूह र जापानलगायतका राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न समयसीमा तोकेर बाध्य पार्नेछ। त्यसका लागि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूह, साना सामुद्रिक राष्ट्रहरूको समूह र जी–७७ तथा चीनलगायतका राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, हिजोमाथि भनिएका विकसित राष्ट्रले जुन दर र मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरे, त्यसका कारणबाट नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनका जुन जोखिम र मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई ती जोखिमबाट बचाउन र अनुकूलित अर्थात् उनीहरूको उत्थानशील हुने क्षमता वृद्धि गर्न जलवायु वित्तको प्रशस्त सुनिश्चित गर्ने गरी विकसित राष्ट्रलाई दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। तर २६औं कोपको निर्णयलाई विश्लेषण गर्ने हो भने माथिका दुवै दायित्वबाट इतिहासमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्र चिल्ला भाषण गरेर उम्कन खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

जलवायु जोखिमको प्रकृति र प्रवृत्तिा बढ्दो छ।  स्रोतको दुरुपयोग र जनता र राज्यप्रतिको बेइमानी पनि हो। 

नेपालले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छलफल र बहस गर्दा तथ्य र तथ्यांकको आधारमा सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले विश्वका सबै राष्ट्रले सहमति गरेको पेरिस सम्झौता विभिन्न समयमा वैज्ञानिकहरूले गरेका अनुसन्धानमा आईपीसीसीले विश्लेषण गरी दिएका सिफारिस र सुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो। जुन दस्तावेज तयार गर्दा लिएको आधार बिन्दु भनेको औद्योगिक युग अर्थात् सन् १८५० को हाराहारीको समय, आजभन्दा करिब १ सय ७० वर्ष अगाडिको अवस्था हो। जतिबेला पृथ्वीको तापक्रम औसतमा १.५ डिग्री सेल्सियस रहेको अनुमान छ। यदि आजभन्दा १ सय ७० वर्ष अगाडि नेपालबाट करिब ८ हजारदेखि १२ हजार किमि टाढा रहेका क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली देशहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनबाट हाम्रा हिमाल पग्लिएका हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। करिब एक सयदेखि एक हजार किमि नजिकको दूरीमा रहेका छिमेकी भारत र चीनले गरेको कार्बन उत्सर्जनबाट हाम्रो भविष्य कस्तो होला ?

जबकि अहिले नै चीन विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हो भने भारत विश्वमा तेस्रो, चीन र भारत क्रमशः विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुन्। धेरै जनसंख्या भएका क्रमशः पहिलो र दोस्रो राष्ट्र पनि हुन्। चीन विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हो भने भारत पाँचौं धनी राष्ट्र पनि। यी दुवै देशमा भौतिक विकास र आर्थिक वृद्धिले तीव्र गति लिएको अवस्था छ। यी र यस्तै राष्ट्रका कारण पछिल्लो दुई दशक (२०२१–२०२०) मा मात्र पृथ्वीको सतहको तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियस बढेको तथ्य आईपीसीसीले गत अगस्टमा प्रकाशित गरेको छैटौं प्रतिवेदनको पहिलो कार्यसमूहको प्रतिवेदनमा छ। जनसंख्या वृद्धिसँगै आउँदा वर्षहरूमा भारत र चीनजस्ता मध्यमस्तरीय आम्दानी भएका देशमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन अझ बढ्नेछ। वस्तु र सेवाको माग मात्र बढेर जाने छैन। यी देशमा औद्योगिक उत्पादन र व्यापार अझ द्रुतगतिमा बढ्नेछ। यसको सिधा असर हाम्रा हिमालमा पर्नेछ। हिमालमा हिउँ पग्लने गतिमा वृद्धि हुनेछ। नदीमा पानीको मात्रा क्रमशः कम हुँदै जानेछ। असर एकातिर खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत् र जल यातायात पर्नेछ भने अर्कोतिर पानी र जमिनमा रहेका जैविक विविधतामा समस्या आउनेछ। पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू खल्बलिने छन्। धेरैभन्दा धेरै वनस्पति र वन्यजन्तु लोप हुनेछन्। क्रमशः खाद्य सुरक्षामा संकट आउनेछ। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्नेछ। अर्थात् मानवताको मर्म नै मरेर जान सक्ने सम्भावना छ।

नेपालको एजेन्डा के हुने र के गर्ने ?
जलवायु परिवर्तनका दुईवटा आयाममध्ये नेपालका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको तुलनामा जलवायु अनुकूलन नै प्राथमिकताको क्षेत्र हुनुपर्छ, त्यसमा दुईमत नै छैन। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न हेल्चेक्र्याइँ गरियो भने भविष्यमा अनुकूलन हुन लाग्ने खर्चको मूल्य चर्को पर्नेछ। नेपाल पहाडी क्षेत्रफल बढी भएको, जनसंख्याको प्रमुख अंश कृषिमा आधारित रहेको, उद्योगधन्दाले खासै गति नलिएको, वस्तुको उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा बढी रुचि भएको मुलुक हो। जसका कारण हरेक वर्ष आयात बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको, अर्काको देशमा रोजगारी खोज्नु परेको, अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार विप्रेषण भएको र पुँजी पलायन समस्या रहेको मुलुक हुनेछ। जसमा जलवायु परिवर्तनको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने कुरै भएन। औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक नभएको अवस्था नेपालमा छ। निजी क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिमप्रति न त सचेत छ न इमान्दार नै देखिन्छ। यसका लागि चुरेलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको ढुंगा, गिटी र वालुवाको दोहन र विभिन्न नदीमा बनाएका जलविद्युत् आयोजनालाई मात्र हेरे हुन्छ।

जलविद्युत् र जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्दा नेपालका वनलगायतका प्राकृतिक स्रोत मुख्य गरी नदी प्रणालीका प्राकृतिक प्रक्रियामा दक्खल नपुर्‍याइ स्रोतको उपयोग गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल वन स्रोतमा धनी भए पनि खासमा लाभ लिन सकेको अवस्था छैन। हामीले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीमा गर्व त गरेका छौं, तर जनताको वन माथिको निर्भरता ह्वात्तै घटेर गएको छ। पातपतिंगर वन डँढेलोबाट नष्ट भएका छन् भने काठ दाउरा निकाल्न नसक्दा र नचाहँदा वनमा नै कुहिएर र मक्किएर गएका छन्। करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा वन क्षेत्र छ भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा गर्व गरिरहँदा काठ मलेसियाबाट र फर्निचर चीनबाट आयात भइरहेको छ। राज्यको अर्थतन्त्र क्रमशः धराशायी हुनेछ भने प्रकृतिको महŒव समेत घटेर जानेछ। वन र जैविक विविधता, कृषि र खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र सफा ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा आधारित अनुकूलनका उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले प्रकृति संरक्षणमार्फत सञ्चय गरेको कार्बनको हिसाबकिताब राख्न ढिलो भइसकेको छ। नेपालको वन क्षेत्रले प्रशस्त कार्बन सञ्चित गरेको र त्योभन्दा बढी निजी जग्गामा रहेको कृषि वन क्षेत्रले कार्बन सञ्चिति गरेको अनुमान छ। तर अहिलेसम्म हामीसँग वन र निजी जग्गामा भएको कृषि वन क्षेत्रमा कति कार्बन छ, त्यसको आधिकारिक आँकडा हामीसँग छैन। सञ्चिति भएको कार्बन हाम्रो मेहनतले भएको र हाम्रो देशमा भएका जलवायुजन्य जोखिम र त्यसबाट भएको धनजनको हानिनोक्सानी विकसित मुलुकले गरेको कार्बन उत्सर्जनको परिणाम हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। होइन भने हरित जलवायु कोषलगायतका स्रोतबाट पाउने वित्तीय सहयोग नआउन सक्छ। विकसित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनवापत उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग गरिब राष्ट्रलाई दिने अनुदान होइन। त्यो त उनीहरूले गरेको फोहोर (कार्बन उत्सर्जन) सफा गर्ने शुल्क हो भनेर पनि बुझाउनु पर्छ।

जलवायु जोखिमको प्रकृति र प्रवृत्ति बढ्दो छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिना जथाभावी सडक खन्ने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको होडबाजीले जलवायुजन्य जोखिम मुख्य गरी बाढी, पहिरो र डुबानको मात्रालाई हरेक वर्ष वृद्धि गर्दै लागेको छ। जसले ठूलो मात्रामा धनजनको हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अवस्था छ। हिउँदमा वातावरणीय अध्ययनबिनाका भौतिक पूर्वाधारका कार्यमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काम हुन्छ। वर्षायाममा त्यही भौतिक पूर्वाधारको कारणबाट उत्पन्न बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका जनतालाई हेलिकप्टर चढेर राहत बाँड्ने काम हुन्छ। यस्तो चलन नेपालमा मात्र पाइन्छ। यस्तो प्रवृत्ति विपद्मा परेका पीडितमाथिको खेलवाड नै हो। त्योभन्दा बढी स्रोतको दुरुपयोग र जनता र राज्यप्रतिको बेइमानी पनि हो। यो प्रवृत्ति दिगो विकासका लक्ष्यमा पुग्ने सरकारको योजनाका लागि पनि बाधक छ।
नेपालमा आजसम्म पनि जलवायु परिवर्तनबारे छलफल र बहस गर्दा सुनेका भरमा र अनुमान गरेर बोल्ने चलन बढी छ। यसो हुनुमा यस क्षेत्रमा न्यून अध्ययन अनुसन्धान हुनु नै हो। आउँदा दिनमा जलवायु परिवर्तन र यसका बहुआयामिक क्षेत्रमा युवा पिँढीलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न दिने अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका प्राकृतिक स्रोतबाट भारत र चीन मात्र कति लाभान्वित छन् ? भारत र चीनले गरेको कार्बन उत्सर्जनबाट हामी कति मारमा परेका छौं ? भनेर एक एक हजार विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष छात्रवृत्तिसहित उच्च शिक्षा पढ्न भारत र चीन पठाउन सक्ने हो भने भविष्यमा उनीहरू नै जलवायु परिवर्तनका विज्ञ भएर निस्किने छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उनैले पैरवी गर्नेछन्।

नेपालमा अहिले पनि जलवायु परिवर्तनलाई बढी चुनौती र कम अवसरको रूपमा लिने चलन छ। वास्तवमा जलवायु परिवर्तनलाई एजेन्डालाई बढी अवसर र कम चुनौतीको रूपमा बुझ्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नु नै आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनका एजेन्डालाई राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिचान गरेका क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसमेतको साथ लिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धको माध्यमको विकास गर्ने गरी जानुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनलाई साझा एजेन्डाको रूपमा बुझ्ने तर जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलन हुन व्यक्तिगत तहमा पहल गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुको विकल्प छैन। 
लेखक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व प्रमुख हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.