एलएनटीले पायो डाँडाखेत-राहुघाट प्रशारण लाइन आयोजनाको ठेक्का

एलएनटीले पायो डाँडाखेत-राहुघाट प्रशारण लाइन आयोजनाको ठेक्का

बेनी : भारतको लार्सन एण्ड टियुब्रो(एलएनटी)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले म्याग्दीमा निर्माण गर्न लागेको १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रशारण लाइन आयोजनाको ठेक्का पाएको छ । 

मालिका–७ डाँडाखेत देखि रघुगंगा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने प्रशारण लाइन र दुबै ठाउँमा सब-स्टेशन बनाउन २६ मिलियन अमेरिकी डलरमा एलएनटीसँग ३१ डिसेम्बर २०२१मा ठेक्का सम्झौता भएको भएको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले जानकारी दिए । 

‘आह्वान गरिएको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गरेको एलएनटीसँग सम्झौता गरिएको हो,’ उनले भने ‘सम्झौता लगत्तै ठेकेदारले डिजाइन र सर्वेक्षणको काम सुरु गरेको छ ।’ ठेक्का सम्झौताको अवधी ३० महिना छ । 

म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी र मध्य भूगोलबाट बग्ने राहुघाट तथा आसपासका नदीमा निर्माणको चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न प्रशारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन लागिएको हो । 

२५ किलोमिटर दूरिको १२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रशारण लाइनको ९० वटा टावर निर्माण हुनेछन् । डाडाखेत सबस्टेशनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान गरिने भएको छ । २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने र राहुघाट सबस्टेशन जिआइएस प्रविधीको हुने आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताए । 

एशियाली विकास बैंकको ऋणमा प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो । डाँडाखेतमा सबस्टेशन बनाउन चार वर्षअघि ५१ रोपनी र राहुघाटको अम्बाङमा करिब ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माण भएको छ । 

दुबै ठाउँमा जग्गा ब्यवस्थापन, घेराबार, पहुँचमार्गका साथै डाडाखेतमा गार्ड र कर्मचारी आवास गृह भवन समेत निर्माण भएको छ । म्याग्दी नदीमा १७२.८ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् । 

संसारको सातौ अग्लो धवलागिरी हिमालको फेदीबाट बग्ने म्याग्दी नदीमा दुई वटा आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेका छन् । थप दुई वटा आयोजनाले लगानी जुटाएर पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरेका हुन् । 

सबस्टेशन र राहुघाट जोड्ने प्रशारण लाइन निर्माणको तयारी भएसँगै अनुमति लिएर बसेका प्रर्वद्धकहरु सक्रिय भएका मालिका–७ बिमका वडा अध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताए । 
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डाँडाखेतमा सबस्टेशन र राहुघाट जोड्ने प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेसँगै जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढेका हुन,’ उनले भने ‘दुई वटा आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेका छन् भने, थप दुई वटा तयारीमा छन् ।’

गैरआवासीय नेपालीहरुको अगुवाईमा धौलागिरी कालिका हाइड्रोले २५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको सुुरुङको अडिट पोर्टल बनाउन थालेको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर प्रकाश शाहीले पहुँचमार्ग बनिसकेको, जग्गा, कार्यालय र क्याम्प व्यवस्थापन सकेर सुरुङको अडिट निर्माण सुरु गरेको जानकारी दिए । 

गोज्जामा अडिट नम्बर २ को पोर्टन निर्माण भइरहेको छ । बाँध र विद्युतगृह निर्माणको तयारी भएको छ । मालिका गाउँपालिका–७ बिम र धवलागिरी गाउँपालिका–७ को सिमानामा पर्ने इल्पुमा बाँध रहने आयोजनाको पाँच किलोमिटर ५०० मिटर सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ । 

धवलागिरी गाउँपालिका–४ मा हाइड्रो इम्पायर प्रा.ली काठमाडौले निर्माण गर्न लागेको ३७ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाले बिस्तृत अध्ययन सकेर पहुँचमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ । 

हाइड्रो इम्पायरका अध्यक्ष जितबहादुर घर्तीले बिमको शिवरात्रीखोला देखि भारबाङ, कल्लेनी, छहरीहुँदै बाँसबोटसम्म करिब पाँच किलोमिटर पहुँचमार्गको ट्रयाक खोलिसकेको बताए । 
धवलागिरी गाउँपालिका–४मै भिजन हाइड्रो प्रालिले ५७.३ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको संरचना तयारी सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शुशील पोखरेलले निर्माण अघि बढाउन विद्युत विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति पाइसकेको बताए ।

अप्पर हाइड्रोपावर प्रालि काठमाडौलले धवलागिरी र मालिका गाउँपालिकाको भूगोलमा बनाउन लागेको ५३.५ मेगावाट क्षमत्ताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलमा सडक र विद्युत सुविधा पुर्याउने काम भैरहेको छ ।

धवलागिरी गाउँपालिका–४ मुदीको खाम्ला नजिकै बाँध र मालीका गाउँपालीका ७ बिमको भारवाङमा विद्युतगृह रहने आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतीको हो । पाँच किलोमिटर ५०० मिटर दूरीको सुरुङबाट ल्याइएको पानी ७७० मिटर हेडबाट विद्युतगृहमा खसालीने कम्पनीले जनाएको छ । 

 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.