काठमाडौं : लामो समयदेखि प्रक्रियामा जुटेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर तोडिएको छ। हिमालयन बैंकभित्रै मर्जरमा नजान आन्तरिक किचलो बढ्दै आएको थियो। गत वैशाख ३० गते उक्त बैंकबीच मर्जर गर्न सम्झौता भएको थियो। तर हिमालयन बैंकको २९औं वार्षिक साधारणसभाले मर्जरको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि भंग भएको हो। मर्जर प्रक्रियामा रहेको आठ महिनामा आएर तुहियो।
बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग हुन लागेको मर्जसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव स्वीकार गर्न कोरम नपुगेकाले अस्वीकार भएको बताउँछन्। उनका अनुसार सभामा उपस्थित सेयरधनीमध्ये ७५ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको मानिने व्यवस्था छ।
तर यसअनुसार आवश्यक मत नपुगेको कारण अस्वीकृत भएको उनको भनाइ छ। ‘मर्जर गर्ने प्रस्ताव धेरैले रुचाएनन्। एनआईबीएलसँगको स्वाप रेसियो १ बराबर १ भन्ने थियो। यसमा चित्त बुझाइएन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विशेष प्रस्तावअन्तर्गत मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत मात्रै सहमत भए। बाँकी ४२.२९ प्रतिशत यसको विपक्षमा भए र १४.०९ प्रतिशत मत नहाल्ने रहे। यसकारण मर्जर भंग भएको हो।’
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) वास्तविक नभएको र यथास्थितिमा १:१ को अनुपातमा मर्जरमा जान नसकिने भएकाले हामी मर्जरको पक्षमा थिएनौं। ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी गर्दा तिनुपर्ने कर नतिरेकोमा महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। यस्ता धेरै कारणले पनि सो बैंकसँग मर्जरमा जान अस्वीकार गरिएको हो,’ उनले भने। अब अर्को बैंक खोज्नेतर्फ लाग्ने उनले जानकारी दिए।
हिमालयन बैंकभित्र मर्जर नहुने पक्षमा सरकारी स्वामित्वको संंस्था कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत रहेको छ। बैंकमा कोषको १४.८७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। वाणिज्य बैंकबीच मर्जर गर्न पहल गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिमाथि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हस्तक्षेप गरेको स्रोतले आरोप लगाएका छन्। ‘जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेलगत्तै सञ्चय कोषले अध्यक्ष पद गुमाए र प्रचण्ड श्रेष्ठ ४–३ मतले बोर्ड अध्यक्ष भए। वास्तवमा, श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बन्ने बाटो बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए,’ स्रोतको दाबी छ, ‘अर्थमन्त्री शर्माको स्पष्ट निर्देशनमा कर्मचारी सञ्चय कोषका कार्यवाहक प्रशासक जितेन्द्र धितालले हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्टबीचको मर्जरको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका हुन्।’ यसैले असफल मर्जरको नतिजा राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत भएको स्रोतको तर्क छ। सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चय कोषले स्थायी सरकारको मौद्रिक नीतिको विरुद्धमा मतदान गर्न नहुने र यसमाथि छानबिन गर्नुपर्नेमा स्रोतले जोड दिए।
यता बैंकको साधारणसभाबाट २६ प्रतिशत लाभांशको प्रस्ताव पारित भएको छ। बैंकको साधारणसभाले २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर मर्जर प्रस्ताव अस्वीकार भएकाले उक्त लाभांश वितरणमा रोक लाग्ने देखिन्छ। किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीले सम्झौतापछि मर्जर तथा प्राप्ति नभएमा कार्बाही गर्ने व्यवस्था छ। जस्मा लाभांश बाँड्न पाइँदैन। यस्तो जरिवानाबाट आम लगानीकर्ताको अधिकार खोसिने काम हुने भएको तर्फ ध्यान नगएकोमा स्रोतले टिप्पणी गरे। ‘एउटा समूहलाई नाफामा पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक व्यापार\हस्तक्षेप गरेको छ,’ स्रोतले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल यदि बैंकहरूबीच मर्जर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेर बीचैमा नभै मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली जरिवाना व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन्। यसर्थ अब मर्जर बीचैमा तोड्ने हिमालयन बैंकलाई कार्बाही बढी पर्ने भएको छ। विनियमावलीअनुसार बैंकलाई तीन वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न पाउने छैन। साथै केन्द्रीय बैंकबाट पाउन पुनर्कर्जा, स्थायी तरलता सुविधालगायतका नियामकीय सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ।
‘सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि ऐन तथा यस विनियमावलीबमोजिम गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति –एक्विजिसन) सम्बन्धी कार्य तोकिएको समयमा कार्यान्वयन नगरेमा ऐन तथा यस विनियमावली बमोजिम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने कार्य स्वीकृति नलिई गरेको वा विशेष परिस्थिति देखिएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्न, आधारभूत सेयरधनीहरूलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाइनेछ। त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य) मान्न र त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ।
साथै, त्यस्तो संस्थालाई तीन वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्नेछ।’ विनियमावलीमा उल्लेख छ। यद्यपि गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) मा संलग्न संस्थाहरूबीच कुनै विवाद परेमा राष्ट्र बैंकले ऐनको दफा ७८ बमोजिम त्यस्तो विवाद समाधान गर्न मध्यस्थता गर्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
