काठमाडौं : नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै सरकारले कोरोना बिमाको योजना ल्यायो। कम्पनीहरूले भटाभट बिमा पनि गराए। तर, लामो समयसम्म बिमितले उक्त बिमाको भुक्तानी पाएका छैनन्।
उनीहरूले शिखर इन्स्युरेन्स, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र सिद्धार्थ इन्स्युरेन्सबाट कोरोना बिमा गरेका थिए। पीडितहरूले सञ्चालनमा रहेका २० वटै निर्जीवन कम्पनीविरुद्ध परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्। समान प्रकृतिका बिमितमध्ये कसैलाई दाबीको रकम भुक्तानी दिने कसैलाई नदिने गरी बिमकले असमान व्यवहार गरेको समेत पीडितहरूले मुद्दामा लेखेका छन्। नेपालगन्ज र विराटनगरका केही बिमितले मुद्दा लगाएपछि अदालत धाइरहेको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए। ‘बिमितले प्रत्यक्ष कम्पनीसँग बिमालेख सम्झौता गरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले गर भनेर हामीले कोरोना बिमालाई निरन्तरता दिएका हौं।’
कम्पनीविरुद्ध बिमा समितिमा लिखित तथा मौखिक उजुरीको समेत चाङ लागेको छ। भुक्तानी नपाएको भन्दै लिखित उजुरीमात्रै दुई दर्जन हाराहारीमा आएका छन्। ‘यो निकासा गर्नेतर्फ सबैलाई घाँडो भएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो। एकै पटक नदिए पनि विस्तारै निकासा गर्दै जाने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। कसरी दिन सम्भव हुन्छ भनेर मोडालिटी बनाउन अर्थ मन्त्रालय जुटेको प्रवक्ता रितेश शाक्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार तुरुन्तै रकम व्यवस्थापन गर्न सम्भव देखिँदैन।
अर्थममन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि दिनुपर्ने भनिसकेका छन्। बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानी विकल्पसहितको सुझाव बुझाइसकेको छ। समितिले सरकारसमक्ष चार विकल्प पेस गरेको छ। जसअन्तर्गत बिमा कम्पनीहरूलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्ने र सरकारी बिमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बिमा गरेबापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिने, कोभिड बिमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिनेलगायतका सुझाव पेस गरेको छ।
बिमा कम्पनीहरूले असार मसान्तदेखि दाबीको निवेदन लिन छाडेका छन्। सो अवधिसम्म १ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाको दाबी परेको थियो। ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। बिमा जारी अवधिभर कोरोना बिमा गर्नेको संख्या १७ लाख ५८ हजार ३सय ४३ छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
