उदयपुर : सरकारी स्वामित्वमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो उदयपुर सिमेण्ट उद्योगले पछिल्लो एक वर्षमा लक्ष्यभन्दा राम्रो नतिजा निकालेको छ। एक वर्षअघि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट उद्योगको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाल्न आईपुगेका गोपिकृष्ण न्यौपानेले कार्यकालको पहिलो वर्षमा उद्योगले क्लिंकर उत्पादन, सिमेन्ट बिक्री र राजश्व योगदान राम्रो नतिजा निकालेका हुन्। यसकासाथै व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पंक्षमा निकै सुधार ल्याएका छन्।
उद्योगले पछिल्लो एक वर्षमा गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिकमा १ लाख ४ हजार १ सय ८५ मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गरेको छ। त्यसैगरी १९ लाख ६९ हजार ३ सय ८३ बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको छ। सिमेन्ट बिक्रीबाट १ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उद्योगलाई प्राप्त भएको जनाइएको छ।
सिमेन्ट बिक्रीबाट मात्रै यसबीचमा सरकारलाई करिब १० करोड राजश्वसहित २३ करोड हाराहारी वित्तीय योगदान पुुर्याएको उद्योगका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद पौडेल र प्रवक्ता लक्ष्मण पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करबापत ७ करोड ९१ लाख २ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ, अन्तःशूल्क ९९ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ र अग्रिम कर तथा अन्य कर वापत उद्योगले ८२ लाख ६९ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ बुझाएको जनाइएको छ।
उद्योगले विद्युत महसुलवापत १३ करोड २४ लाख ६ हजार ५४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। विद्युत महसुल तथा भ्याट, अन्तःशूल्क, अग्रिम करलगायत विभिन्न कर गरी एक वर्षमा २२ करोड ९७ लाख १६ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ उद्योगले राज्यलाई सहयोग गरेको प्रवक्त पोखरेलले बताए।
३० वटा बुँदामा तयार गरिएको प्रगति विरणमा साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५० हजार २ सय मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उद्योगले २० दशमलव ८३ प्रतिशत बढी अर्थात ६० हजार ६ सय ५५ टन उत्पादन गर्न सफल भएको दावि गरिएको छ।
त्यस्तै ७ लाख ९९ हजार ९ सय २० बोरा सिमेन्टको लक्ष्य लिएको उद्योगले यो अवधिमा ९ लाख २ सय बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको छ। त्यसैगरी कोइला खरिदमा बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिष्पर्धा गराइनुको साथै गुणस्तरमासमेत ध्यान दिएकाले परिणामस्वरूप पहिले १ टन कोइलाबाट ३ दशमलव ५ मेट्रिकटन क्लिंकर पाक्ने गरेकोमा अहिले १ टन कोइलाबाट ५ टन पाक्न थालेको जनाएको छ।
न्यौपानले कार्यकालको एकवर्ष भित्रै १४ वर्षदेखि हुन नसकेको उद्योगको वार्षिक साधारण सभा, सेयर वाँडफाँड गर्न सफल भएका छन्। १४ वर्षको साधारणसभा सम्पन्नगरी २०४४÷४५ देखिको सम्पूर्ण विवरण कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गराइ सेयरधनी लगत, प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा संशोधन, पुँजी वृद्धी गरी अधिकृत पूँजी १० अर्ब कायम गर्ने कार्यहरु सम्पन्न भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
त्यसैगरी सामान्य भोल्टेज स्टेवलाइजर प्रकरणमा अदालतको आदेशबाट लिलाम भएको २ कठा १७ धुर जग्गासमेत ३३ बिगाह जग्गा फुकुवागरी उद्योगको सबै जग्गा हालसाविक गरिएको जनाइएको छ। लोडसेडिङको बेला उद्योगको लाइन छिमेकका बस्तिमा दिँदा मासिक ५ लाख डिमाण्ड शुल्क तिर्दै आएको उद्योगले पछिल्लो समय कटौती गरी उक्त रकम वचत गर्न सफल भएको पोखरेलले बताए।
विज्ञप्तिमा उद्योगको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजनासमेत सारिएको छ। अल्पकालीनमा उद्योगको दैनिक क्षमता ८ सय मेट्रिक टनलाई विस्तार गरी ११ सय मेट्रिक टन पुर्याईने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै दीर्घकालीनमा उद्योगको खानीलाई तीस वर्षमा सक्नेगरी जनसमुदायको सहभागितामा अर्को प्लाण्ट स्थापना गरी राजस्व र रोजगारीको प्रमुख श्रोत सृजना गर्ने गरी अध्ययन भईरहेको बताइएको छ।
कवाडीबाट ५ करोड बढी आम्दानी
२९ वर्षदेखि यत्रतत्र छरिएर रहेका कवाडी सामानको व्यवस्थापनबाट उद्योगले ५ करोड ४९ लाख आम्दानी हात पारेको छ। कानूनी जटिलताकाकारण यसअघि लिलामविक्रीका लागि खासै चासो नदिएको उद्योगले नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै प्रकृया अघि बढाएको हो।
महाप्रबन्धक न्यौपानेले भने, ‘करोडका सामान वर्षौदेखि खुल्ला आकासमुनी यत्रतत्र छरिदा कुहेर, सडेर खेर गएको अवस्था थियो, उद्योगको आम्दानी कमजोर भएको अवस्थामा कानुनी प्रकृया अघि बढाएर वोलपत्रको माध्यमबाट लिलामविक्री गरी ठूलो रकम भित्र्याएका हौ।’
उपदान कोषमा १० करोड जम्मा
कर्मचारी सेवानिवृत भएसँगै पाउने रकमका लागि अव सिमेण्ट विक्रीको समय कुर्नु नपर्ने भएको छ। यसअघि उपदान कोष खडा नगर्दा कहिले सिमेण्ट विक्री हुन्छ र लिने भन्ने समस्यालाई उद्योग प्रशासनले यो पटक सुधार गरेको छ।
यसका लागि उद्योगले भर्खरै १० करोडको कोष स्थापना गरेको छ। महाप्रबन्धक न्यौपाने उद्योगमा हाजिर हुनु अघि अवकाश प्राप्त २१ जना कर्मचारीको उपदान तथा औषधि उपचार खर्चवापत र २०७७ माघपछि सेवानिवृत २३ जना कर्मचारीमा मृत्यु भएका ३ जनाको उपदान, औषधिउपचार र बाँकीले औषधि उपचारगरी जम्मा १० करोड ६८ लाख ७२ हजार भुक्तानी गरिएको छ। कोषको अभावमा भुक्तानीका लागि पर्खिरहेका सेवानिवृत कर्मचारीलाई १० करोड रकम उपदान कोषमा जम्मा गरि भुक्तानी गरेको उद्योगका प्रवक्ता लक्ष्मण पोखरेलले बताए।
त्यसैगरी २०७७ माघपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई उपदान पालो सिस्टम राखी पुस अन्तिमदेखि भुक्तानी गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाइएको उनले बताए। उनले भने, ‘विगतका महाप्रबन्धकले यो कोषको स्थापना गरी जम्मा गरिदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन्, सेवानिवृत हुनसाथ सुविधा लिएर जान सक्थे, त्यसो नगरी आफुखुशी चलाउँदा मजदुर मर्कामा परेका छन्।’ उक्त कोषमा मासिक अहिले एक करोड जम्मा हुने गरेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
