न जनशक्ति, न पर्याप्त पूर्वाधार

न जनशक्ति, न पर्याप्त पूर्वाधार

सुर्खेत : कर्णालीले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको छ। सामान्य अवस्थामा सिटामोलको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कर्णालीका लागि कोरोना महामारीसँग जुध्न थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही लगानी गरेपनि कोरोनासँग जुध्न त्यो पर्याप्त भने छैन।

कोरोना महामारीसुरु भएपछि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा भने केही सुधार भएको छ। कोरोना अघि कर्णालीमा एउटा पनि भेन्टिलेटर बेड उपलब्ध थिएन। आईसीयू बेड पनि केही मात्र थिए। तर महामारीपछि प्रदेशमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या थपिएको छ। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार हाल कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेशभर ५७ बेड आईसीयू र ३७ बेड भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको छ।

दुर्गम जिल्लाहरु हुम्ला, डोल्पा र मुगुमापनि आईसीयू र भेन्टिलेटर उपलब्ध छन्। तर दक्ष जनशक्ति नहुँदा ती उपकरणहरु संचालन हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा त्यहाँका जटिल प्रकारका संक्रमितहरुलाई हेलिकोप्टरमा राखेर सुर्खेत र जुम्ला पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ। ‘पहिलेदेखि नै कर्णालीमा दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर छ’ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्का भन्छन्, ‘कोरोनापछि थपिएका उपकरण र पूर्वाधार सञ्चालन गर्न पनि सकिएको छैन, जनशक्ति अभावमा दुर्गममा आईसीयू र भेन्टिलेटर थन्किएका छन्।’ 

कर्णालीमा हाल करिब १८ लाख जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसको अनुपातमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति निकै कम छ। हाल प्रदेशभर उपलब्ध स्वास्थ्य पूर्वाधारले तीन सय जनाभन्दा बढी जटिल प्रकृतिका संक्रमितको अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आए थेग्न सक्ने अवस्था नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्। अस्पतालमा उपलब्ध बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन पर्याप्त नभएकाले पनि समस्या हुने देखिन्छ। कर्णालीमा अधिकांश नागरिक रोजगारीका लागि भारत जाने र उतैबाट संक्रमित भएर आउने भएकाले पनि महामारीको जोखिम धेरै छ।

जनशक्तिको अभाव उस्तै 
जटिल प्रकृतिका संक्रमितको उपचारमा आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन अत्यावश्यक हुन्छ। तर कर्णालीमा आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अभाव छ। हाल प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला बाहेकका अस्पतालहरुमा आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै छैन्। 

‘क्रिटिकल केयरका लागि जनशक्तिको निकै अभाव छ’ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्का भन्छन्, ‘अहिले हामीसँग प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला बाहेक अन्यत्र आईसीयु र भेन्टिलेटर चलाउने जनशक्ति नै छैन, त्यही भएर अन्य जिल्लामा उपकरण भएरपनि संचालनमा आउन सकेका छैनन्।’ प्रदेश सरकारले प्रदेशका केही स्वास्थ्य चौकीसहित २७ वटा अस्पतालमा संक्रमित उपचार गर्न मिल्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरेको छ।

कर्णालीमा जम्मा आठसय ८७ जना स्वास्थ्यकर्मीको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ। जसमध्ये हाल तीनसय सात जना मात्र कार्यरत छन्। अहिलेपनि पाँच सय ८१ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। जसमध्येपनि माथिल्लो तहको जनशक्ति बढी अभाव छ। एकसय ३३ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको कर्णालीमा हाल २८ जनामात्र कार्यरत छन्। दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा ९२ जनालाई करारमा नियुक्त गरेर काम चलाइएको छ। त्यस्तै एकसय ५७ जना नर्सिङको दरबन्दीमा हाल ७९ जना मात्र कार्यरत छन्। कोरोना महामारीकै बेला ७६ जना नर्सिङ कर्मचारीहरु करारमा राखिएको छ। पुनः कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकारले चिकित्सकसहित एकसय ५० जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना लिने तयारी थालेको छ।

अक्सिजनको जोहो गरिँदै
कर्णालीमा सानाठूला गरेर १२ वटा अक्सिजन प्लान्ट तयार भएका छन्। जसमध्ये सात वटा प्लान्टबाट भने कुनैपनि बेला अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने छ। बाँकी प्लान्ट भने निर्माणकै चरणमा छन्। डोल्पा र सल्यान बाहेकका जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट छन्। महामारी फैलिएको खण्डमा डोल्पामा हवाई माध्यमबाट र सल्यानमा मेहलकुना अस्पतालबाट अक्सिजन आपूर्ति गर्र्ने तयारी गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेशभर सानाठूला गरी २५ सय अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध छन्। ति मध्ये हाल पाँच सय वटा सिलिन्डर भरेर राखिएको छ। यसपाली महामारीको दोस्रो लहरमा जस्तो अक्सिजनको अभाव नहुने सरकारी दाबी छ।

दुर्गममा एम्बुलेन्स खरिद गरिँदै
संक्रमितको उद्धारका लागि एम्बुलेन्स सेवा पु¥याइने छ। सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागिएको हो। प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गर्न प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानलाई प्रति अस्पताल २० लाखका दरले जम्मा ८० लाख रुपैयाँ पठाएको छ। ति एम्बुलेन्सले गाउँमा पुगेर कोरोना संक्रमितको उद्दार गर्नेछन्। यस्तै संक्रमितको मृत्यु भएको खण्डमा दाहसंस्कारको लागि शवबहानको सेवा दिने रणनीति सरकारले बनाएको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारले दैलेख, कालिकोट, सल्यान र रुकुममा शववाहन खरिद गर्न लागेको छ। शववहान खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुमपश्चिमलाई प्रति अस्पताल १२ लाखका दरले ४८ लाख पठाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.