कोरोनाबाट जोगिन वालिङ्गमा जुमबाट नगरसभा

कोरोनाबाट जोगिन वालिङ्गमा जुमबाट नगरसभा

स्याङ्जा : कोरोनाकाे त्रासका कारण वालिङ् नगरपालिकाले आफ्नो ११औं नगरसभा बुधबार जुम माध्यमबाट सम्पन्न गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको तेस्रो चरणको ओमिक्रोनले स्याङ्जा पनि प्रभावित बनेको छ। 

नगरपालिकाले भर्चुअल विधीलाई अवलम्बन गर्दे एकसाथ नगरसभा सम्पन्न गरेको हो। नगरका सभासदहरु आआफना घरमा अथवा वडा कार्यालयमा बसेर जुम  माध्यमबाट सहभागी बनेका छन्। 

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण बढेसंगै नगरपालिकाले भर्चुअल बिधीलाई नगरसभा गर्नुपरेको नगरप्रमुख दिलिपप्रताप खाँणले जानकारी गराए। उनले भने, ‘सम्भवतः भर्चुअल विधिलाई उपयोग गर्दे मुलुकमै पहिलो पटक नगरसभा गर्ने वालिङ नै हुनुपर्छ।’ 

सभामा उपप्रमुख कल्पना तिवारीद्धारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव र न्यायिक प्रतिवेदन, कार्यपालिकाका निर्णय र प्रवक्ता केदार काफ्लेद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफलगरी सभाले पारित गरेको छ।

नगरसभाले वालिङ नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७८ र शिक्षा ऐन २०७४ को दोस्रो संशोधन कार्यविधि पारित गरेको छ। विधायन समितिका सभापति धनबहादुर कुमालले प्रस्तुत गरेका जनस्वास्थ्य विधेयक र शिक्षा ऐनको संशोधन कार्यविधिमाथि छलफल गरी सभाले पारित गरेको छ।

यसैगरी, लेखा समिति सदस्य जमुना केसीले प्रस्तुत गरेका लेखा समितिको प्रतिवेदन एवम् बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदन, पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदन, सुशासन समितिका संयोजक अर्जुनप्रकाश अर्यालले प्रस्तुत गरेका सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि पारित भएको छ।

सामाजिक विकास तथा फोहोरमैला ब्यवस्थापन समितिका संयोजक युगमाया पंगेनीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आर्थिक विकास समितिका संयोजक रेखा थापाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र वातावरण तथा विपद् ब्यवस्थापन समितिका संयोजक गीता रनपालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफलसहित पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले जानकारी दिए।

बिसं. २०५३ साल माघ ११ गतेका दिन वालिङलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। सोही दिनको स्मरण गर्दे नगरसभा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.