दैलेख : ठाटीकाँध गाउँपालिका–४ गैरागाउँका दानबहादुर कठायतले २०७७ भदौमा आएको पहिरोमा छोरा गुमाए । छोरासहित एउटा घर र भएको जग्गा समेत पहिरोले लगेको पीडा हिउँदको कठ्यांग्रिदो चिसोले झन बल्झाइदिएको छ । दानबहादुरजस्तै स्थानीय मनबहादुर विकको पीडा पनि कम छैन। पहिरोले घर बगाएपछि डेढ वर्षदेखि विक त्रिपालमूनी जीवन गुजारा गरिरहेका छन् ।
राहतको पर्खाइमा रहेका मनबहादुर भन्छन्, ‘सरकारले राहत दिन्छ भन्ने सुनेका थियौँ, तर डेढ वर्षसम्म पनि आएको छैन्, राहत रकम आउँला र बस्नलाई झुपडी बनाउँला भन्ने आश अझै मरेको छैन् ।’
पहिरो गएको समयमा सोसेक नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले केहि लत्ताकपडा, भाँडाकुडा र १५ हजार रुपैयाँ दिएको मनबहादुरले बताए । गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्ने आश्वासन मात्रै दिएको उनको गुनासो छ ।
अर्का पहिरो पीडित बलबहादुर नेपाली सरकारबाट केहि सहयोग नपाएपछि परिवारसहित कालापहाड हानिए । ऋण लिएर बनाएको घर पहिरोले बगाएपछि तिर्नका लागि कालापहाड जानु परेको उनले बताए । ‘पसिना बगाएर कमाएको केहि रकम ऋण तिरेँ, बचेको रकमले गाउँमै एउटा घडेरी जोडेको छु,' बलबहादुरले भने ।
सरकारबाट राहत पाउने आश अझैँ नमरेको उनको भनाइ छ ।
अबिरल वर्षातसँगै आएको पहिरोले गैरागाउँका ७ घर बगाएको थियो । पहिरोमा परी १२ वर्षीय जनक कठायत र ११ वर्षीया लोकश कठायतको ज्यान गएको थियो । पहिरो गाउँमा रहेको लघु जलविद्युत आयोजना समेत बगाएको थियो । उक्त आयोजना डेढ वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएको छैन् । 
पहिरोमा परी घाइते भएकाहरु उपचारपछि सामान्य अवस्थामा गाउँ फर्किइसकेका छन् । तर डेढ वर्षअघि पहिरोमा परि घरवारबिहीन बनेका गैरागाउँका पहिरो पीडित अझै पनि त्रिपालमुनि बसेर राहत पाउने आशमा छन् । पहिरो पीडितमध्ये तीन घरपरिवार भारत विस्थापित भएका छन् । दुई घरपरिवार त्रिपालमूनी जीवन कटाइरहेका छन् भने दुई परिवार अझै पनि आफन्तको शरणमा छन् ।
गैरागाउँका पहिरो पीडितका समस्या बुझ्न तत्कालिन समयमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही समेत गैरागाउँमा पुगेका थिए । सभामुखसँग राखेको समस्यामाथि कुनै सुनुवाइ नभएको पहिरो पीडित कर्णबहादुर विकले बताए । प्रदेश सरकारले दिने भनेको एक लाख रुपैयाँ पनि आफूले नपाएको कर्णबहादुरले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्को घटनाबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका घरपरिवारलाई आवास निर्माणको लागि राहतस्वरुप प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७७ साउन १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विपद्बाट क्षती भएका घरपरिवारलाई तीन महिना खान पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंहले भने पहिरोले घर बगाएकाहरुलाई गाउँपालिकाले सुरक्षित बासस्थानका लागि उपयुक्त जग्गा खोजिरहेका दाबी गर्छिन् । उनले प्रदेश सरकारबाट आउने एक लाख रुपैयाँ नआएपछि सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकिएको बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा विपद् योजना बनाएर एकिकृत बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनबहादुर थापा बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
