प्रदेश सरकारको भोकमरी टार्ने रणनीति : साढे तीन सय सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदै
माघ १६, २०७८ आइतबार १७:८:०
सुर्खेत : सिँचाइको अभावमा कर्णालीमा अहिले पनि अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दा उत्पादन राम्रो हुँदैन । जसले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । यही समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एकैसाथ साढे तीन सयवटा सिँचाइ आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ ।
कर्णालीमा हाल दुई लाख १६ हजार आठसय ८० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । तर हाल जम्मा ३० हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण हाल प्रदेशभर ८२ हजार चारसय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन बर्षमा खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाएको छ ।
यही रणनीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एउटै मन्त्रालयले ठूला लगानीका साढे तीन सय वटा सिँचाइ आयोजनाहरु निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ती आयोजनाहरु संचालन हुनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार दैलेखमा सबैभन्दा बढी र जुम्लामा सबैभन्दा कम आयोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालन हुन लागेका छन् । दैलेखमा ५० र जुम्लामा २२ वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै सुर्खेतमा ४३, जाजरकोटमा ३७, कालिकोटमा ४२, हुम्लामा ३५, मुगुमा २८, डोल्पामा ३७, सल्यानमा २७ र रुकुमपश्चिममा २९ वटा सिँचाइ आयोजनाहरु निर्माण गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर ताराकेशर वाग्लेका अनुसार सिँचाइ आयोजना मध्ये क्रमागत आयोजनामा निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । मर्मतसम्हार र नयाँ आयोजनाहरु भने निर्माणको तयारीमा छन् । उपलब्ध बजेट कार्यान्वयन र आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी जिल्ला मातहतका खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयहरु पठाइ सकिएको छ । सबै सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको खण्डमा उत्पादन बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । सुर्खेत मात्रै विभिन्न ४३ वटा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरु निर्माण गर्न लागिएको छ ।
जसमध्ये भेरी नदीदेखि सेराघाट लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, गोछेखोला सिरेनी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, सिम्ताको मुलखोलो सिँचाइ आयोजना, लेकवेशीको नरसिंङे सिँचाइ आयोजना, राक्से सिँचाइ आयोजना, चिङगाडखोला बेसिन सिँचाइ आयोजना र घाटगाउँ लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सबैभन्दा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरु हुन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा सेराघाटका लागि ७० लाख, राक्से र चिङ्गाड खोला बेसिन सिँचाइ आयोजनाका लागि ६०/६० लाख, नरसिंङे र घाटगाउँका लागि ५०÷५० लाख र गोछेखोला र मुलखोला लागि ४०/४० खाल बजेट छुट्याएको छ । नयाँ, मर्मतसम्हार र क्रमागत आयोजना अन्तरगत सबै स्थानीय तहमा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न लागिएका हुन् ।
प्रदेश सरकार अनुसार हाल सुर्खेतमा १७ हजार सातसय ५६, रुकुमपश्चिममा दश हजार दुईसय ३४, सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६, डोल्पामा दुई हजार सातसय ४०, जुम्लामा १४ हजार ५१, कालिकोटमा नौ हजार दुईसय ३४, मुगुमा नौ सय १९ र हुम्लामा तीन हजार पाँच सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफल खेतियोग्य जमिन बाँझै छ।
खेतियोग्य जमिन बाँझै हुनु र खेति गरिएको जमिनमा पनि न्यून उत्पादन हुँदा कर्णालीमा हाल ४० प्रतिशत नागरिकले खाद्यान्न अभाव भोग्दै आएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
