निजामतीमा स्याङ्जाकै वर्चश्व

निजामतीमा स्याङ्जाकै वर्चश्व

स्याङ्जा : केही जिल्लाबारे अनेक ‘जोक’ छन्। त्यसमा स्याङ्जा पनि पर्छ। तर, वास्तविकता फरक छ। अधिक ठट्टा गरिने जिल्ला स्याङ्जाकै बासिन्दा निजामती सेवाको उपल्लो तहमा धेरै पुगेका छन्। यसपटक शाखा अधिकृत पदमा सिफारिस हुनेमा स्याङ्जालीकै वर्चश्व देखिएको छ।

लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृतको पछिल्लो परीक्षाफलअनुसार ४ सय ८५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ। जसमा स्याङ्जाका ३४ जना छन्। त्यसपछि क्रमशः गुल्मीका २७, अर्घाखाँचीका १८, झापाका १३ र मोरङका १२ जना छन्। 

स्याङ्जाकै मधु मरासिनी (अर्थ), भरतराज पौडेल (परराष्ट्र), एकनारायण अर्याल (श्रम), टेकनारायण पाण्डे (गृह)लगायत सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। स्याङ्जाकै ६ जनाले २०७०/७१ मा ६ वटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए। त्यसरी मन्त्रालय हाँक्नेमा महेन्द्रमान गुरुङ, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, लोकदर्शन रेग्मी, मधु रेग्मी, आनन्द ढकाल र रेश्मीराज पाण्डेय छन्। 

सचिवबाट सेवानिवृत्तपछि महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त, मधुप्रसाद रेग्मी शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष, ईश्वरीप्रसाद पौडेल निर्वाचन आयोगका आयुक्त, आनन्दराज ढकाल नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्ययन निर्देशक छन्। 

लोकदर्शन रेग्मी स्थायी सरकार मानिने निजामतीको उपल्लो पद मुख्य सचिवमा पुगे। अघिल्लो वर्ष मात्र उनी निवृत्त भएका हुन्। रेग्मीले गृह, अर्थ, भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। उनी संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतसमेत बने।

पूर्वमुख्य सचिव रेग्मी भन्छन्, ‘योग्यता प्रणालीमा अब्बल सावित भएर सरकारी सेवा गर्न दृढ नयाँ पुस्ताका प्रतिभावान व्यक्तिहरू विश्वसनीय र निष्पक्ष छनोट प्रणालीप्रति विश्वस्त भएका कारण लोकसेवाप्रतिको  आकर्षण बढेको हो।’

सरकारी सेवा गर्न दृढ नयाँ पुस्ताका प्रतिभावान ब्यक्तिहरू विश्वसनीय र निष्पक्ष छनोट प्रणालीका कारण लोकसेवाप्रति आकर्षित भएका हुन्।
लोकदर्शन रेग्मी, पूर्वमुख्यसचिव

अध्ययन पुगेपछि लोकसेवामा नाम निकाल्न सकिन्छ। नतिजा निष्पक्ष हुन्छ। अग्रजले देखाएको मार्ग पछ्याउँदै निजामतीमा लाग्ने क्रम बढ्दो छ।
आनन्दराज ढकाल, पूर्वसचिव

गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार, यातायात, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर सेवानिवृत्त भएका धेरै छन्। हालसम्म २४ जनाभन्दा बढी स्याङ्जाली विशिष्ट श्रेणीबाट सेवानिवृत्त जीवन व्यतित गरिरहेका छन्। लोकसेवाका लागि अध्ययन पुगेपछि नाम निकाल्न सकिने, नतिजा प्रकाशनमा निष्पक्ष हुने भएकाले यहाँका युवाहरूले निजामती सेवा रोज्ने गरेको बताउँछन् लोकसेवा आयोगका पूर्वसचिव आनन्दराज ढकाल। 

‘स्याङ्जामा यातायात र शिक्षाको सुबिधा भएकाले निजामती सेवामा प्रवेशमा सहज बनेको हो’, पूर्वसचिव ढकाल भन्छन्, ‘अग्रजले देखाएको मार्ग पछ्याउँदै निजामतीमा लाग्नेको क्रम बढ्दो छ।’ अफिसर तहमा मात्र नभई ननअफिसरमा पनि स्याङ्जाली युवायुवतीको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको उनको भनाइ छ। सरदार भीमबहादुर पाण्डेको गृहजिल्लाका युवायुवती निजामतीमा लाग्न प्रेरित देखिन्छन्। यहाँ ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान, कलकारखाना छैनन्। रोजगारीको प्रमुख स्रोत निजामती, प्रहरी तथा जंगी र वैदेशिक रोजगारी हुन्। एसएलसी (एसईई) दिएपछि नै लोकसेवाको तयारीमा जुट्ने गरेको बताउँछन् लेखा अधिकृत जयराम पौडेल। भन्छन्, ‘यहाँका युवाहरूको पहिलो रोजाइ निजामती सेवा हो।’

भीरकोटे राजा तारकबहादुर शाहका छोरा ऋषिकेश शाहजस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका कूटनीतिज्ञ पनि स्याङ्जाका अमूल्य निधि हुन्। परराष्ट्र सेवाका दर्जन सहसचिवले विदेश प्रमुख र राजदूतको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका सचिव भरतराज पौडेलको विदेशस्थित नियोग र दूतावाससँगको समन्वयले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत राम्रो प्रभाव पारेको छ। 

हालसालै प्रकाशित शाखा अधिकृत परीक्षामा उत्तीर्ण स्याङ्जाका युवायुवतीमा रमाकान्त पौडेल, राजु काफ्ले, शोभाकान्त पंगेनी, टेकराज पाण्डे, हेमप्रसाद ढकाल, हेमशर्मा चापागार्इं, विष्णुप्रसाद सुवेदी, सरोज खनाल, हेमराज काफ्ले, न्यूटन लम्साल, नवीन रेग्मी, सुबोधबाबु पौडेल, नवीन लामिछाने, कृष्णप्रसाद पौडेल, धु्रवराज भट्टराई, अनन्तराज न्यौपाने, श्यामशरण गैरे, रेशम भण्डारी, राजेन्द्र अर्याल, मदन भण्डारी, बसन्तप्रसाद श्रेष्ठ छन्। 

यसैगरी, सपना पौडेल, शोभा पाण्डे, प्रतिमा न्यौपाने, रविना पाण्डे, मुना कुँवर, सिर्जना सुवेदी, रुका भट्टराई, राधिका गौतम, रोजी सापकोटा, कुसुम ढकाल, अन्जना शर्मा, गंगा पौडेल, सुशीला शर्मा ढकाल हुन्। ३४ जनामध्ये १३ जना युवती छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.