समिति ठहर गर्ने, सरकार मौन बस्ने

लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको भनेर प्रतिवेदन बनाइ संसद्मा पेस गर्ने हो। तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायले गरेन भने के लाग्छ ?

मुलुकमा नीतिगतदेखि वित्तीयलगायतका सबै ठाउँमा आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक छ। राज्य संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासन भंग हुँदै गएको छ। आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ र राज्य नै असफल हुने खतरा रहन्छ। यसलाई सही दिशामा ल्याउन सरकार, राज्यका निकाय, समिति, नागरिक समाज, प्रेस, ,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, अदालत सबैले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ। 

ठूला परियोजना निर्माणमा आर्थिक नियम धेरै मिचेर काम गरेको पाइन्छ। विश्वका अन्य मुलुकको अभ्यास र प्रचलन हेर्दा संसद्को लेखा समितिले ठूला योजना मात्र हेर्ने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि ठूला योजना र ठूलाठूला विषयमा गहन अध्ययन हुने चलन छ। भारत, अमेरिकालगायत देशमा ‘हाइरिक्सवाला’ ठूला योजनामा हुने आर्थिक अनियमितता र खर्च प्रणालीको विषयमा लेखा समितिले हेर्ने गरेका छन्। हाम्रोमा पनि ठूला योजनाको सुरुआती चरणदेखि नै आर्थिक अनियमितता र चलखेलको चर्चा हुने गरेका छन्।

योजना निर्माणमा अनुमानित लागतभन्दा तीन गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ। ऐन, कानुन मिचेर खर्च गर्ने चलन बढ्दो छ। ठूला परियोजनामा बढ्दो बेथिति र आर्थिक अनुशासनहीनता कम गर्न सकेनौं भने एकातिर लागत बढ्छ र अर्काेतर्फ राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै जान्छ। भ्रष्टाचार र  अनियमितताका कारण परियोजना महँगो बन्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतामा पर्ने हो। यो यहाँकोे प्रमुख समस्या हो। त्यसैले संसद्, संसदीय समिति र सरकारका सबै नियमनकारी निकाय बेलैमा सचेत भई आर्थिक अनुशासनहीनता रोकथाम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनैपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसदीय समितिको भूमिका सुझाव दिने मात्रै हो। किनभने समितिको काम ओभर साइड मात्रै हो। लेखा समितिले गलत के के भएको छ भनेर सुधार गर्न सुझाव दिन्छ। उक्त सुझावमा  कार्बाही गर्ने काम अख्तियारको हो। यद्यपि समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित भएर वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययनबाट भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो। यस्तै, चिनीबारे अध्ययन गरेर किसानलाई सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य बनाउने, जनता मार्ने काम गर्न पाइन्न भन्दै उखुको मूल्य निर्धारणका बेलामा सहमति भएको हुन्छ। त्यहीअनुसार गर्नुपर्‍यो। तर कार्यान्वयन भयो भएन भनेर अर्को संयन्त्रले हेर्ने हो।

यसैगरी समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद, ओम्नी प्रकरणदेखि औषधि खरिद, वैज्ञानिक वनलगायतमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। छानबिन गरेर कार्बाही गर्न लिखित सुझाएका छौं। समितिले लिखित सुझाव दिएकामध्ये वैज्ञानिक वनमा मुद्दा चलाए तर अरूमा केही पनि गरेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शिथिल भइदिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर बन्न गएको देखिन्छ। 

भ्रष्टाचारकै कारण ठूला परियोजनामा लागत बढेको देखिन्छ। केहीमा राज्य संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन। केही परियोजना निर्माणमा ठोस योजना नबनाउँदा र मिलेमतोका कारण खर्च बढ्दै गएको छ। त्यस्ता योजनामा संसद्लगायतका निगरानी गर्ने निकायले पनि प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेको छैन। यसैले नागरिक समाज, प्रेसले पनि यस्ता विषय उजागर गरेर आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ।

समितिले ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा ठहर गर्ने हो। टुंगो लगाउने अधिकार हुँदैन। यसको प्रक्रिया प्रहरीले चलाउँछ। यस कारण समितिमार्फत त्यस्ता मुद्दा निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकिएको हो। यसको अधिकार अख्तियारलाई मात्र छ। तर उनीहरूले नगरेपछि छानबिन गरेर सुझाव दिन मात्रै के काम लाग्यो र ? समितिले उनीहरूलाई यसबारे दबाब दिन, चेतावनी दिन मिल्दैन। पटक–पटक किन कार्यान्वयन भएन भनेर सोध्ने गरिएको छ। तर अख्तियार भने गरिरहेको/हेरिरहेको भनेर प्रतिउत्तर दिने गर्छ।  यसबाहेक अरू गरेको देखिँदैन।

विश्वमै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सहयोग गर्ने र कमजोरी सच्याउन संसद् र संसदीय समितिले काम गर्ने चलन छ। विगतमा लेखा समितिले विभिन्न निर्णयमार्फत सरकारलाई निर्णय सच्याउन बाध्य बनाएको छ। तर राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवार सरकार हो। सरकार शक्तिशाली हुन्छ। ऊसँग ढुकुटी हुन्छ, प्रहरी सेना, कर्मचारीलगायत सबै संरचना हुन्छन्। सरकारसँग सबै संयन्त्र भएकाले उसले बलमिच्याइँ गर्छ नै। सरकारलाई जथाभावी राज्य सञ्चालन गर्नबाट रोक्न संवैधानिक निकायले पनि लगाम कस्नुपर्छ।

संसद्ले निगरानी, नागरिक समाज र प्रेसले घच्घच्याउनुपर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय संवैधानिक निकाय हो। निष्पक्ष रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ। महालेखाको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिले छलफल गर्छ। त्यसैले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिई कमजोरी सच्याउन नै लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने चलन छ। तर यो सिंगो प्रक्रियामा हामी कहीँ न कहीँ चुकेकै छौं। 

संसदीय समितिमा व्यक्तिगत लाभ र हानि हेरेर मुद्दा उठाउने गरेको भन्नु गलत हो। अरू समितिको थाहा छैन तर लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई हेर्छ। यसमा कानुनी अधिकार छ। अरू समितिले प्रतिनिधिसभाको नियमावली मात्रै गर्ने हो। लेखा समितिले आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार काम गर्दै आएको छ। संसद्ले जस्तो ऐन बनाउँछ सोहीअनुसार काम गर्ने हो। त्यसकारण महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका, सामाजिक सरोकारका, निवेदन परेका र पत्रपत्रिकामा आएका विषयलाई आधार मानेर समितिले काम गर्ने गरेको छ।

समितिमा बिचौलिया घुस्न पाउँदैनन्। यसैले बिचौलिया भेट्ने, उनीहरूबाट प्रभावित हुने सम्भावना हुँदैन। हामीले गरेका निर्णय ती बिचौलियाको इच्छाविपरीत छन्। हामीले कतिपय बदमासी काम रोकिदिएका छौं। जस्तैः रेल्वेलगायतका टेन्डरको मामिलामा समितिले रोक लगाएकै हो। कुनै समितिमा ठेकेदारै चुनाव जितेर सांसद बनेका छन्। तर लेखा समितिमा उनीहरूको कुनै प्रभाव पर्दैन। 

सभापति विपक्षको हुने चलन छ। सदस्यमा सत्तापक्षकै बहुमत हुन्छ। आजसम्मका निर्णय सर्वसम्मत भएका छन्। लेखा समितिले सैद्धान्तिक निर्णय गर्छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि बेरुजुदेखि सबैमा सम्बन्धित मन्त्रालय राखेर भएको छलफलको निष्कर्षअनुसार निर्णय हुन्छ। त्यसैले यो समितिमा बाहिरको प्रभाव देखिँदैन।
भ्रष्टाचार नगर्नु हरेक पक्षको जिम्मेवारी हो। गरेको देखिएमा पत्रकार, नागरिक समाजदेखि सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ। लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको भनेर प्रतिवेदन बनाएर संसद्मा पेस गर्ने मात्रै हो। तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले गरेन भने के लाग्छ ?

भ्रष्टाचारका स्वरूप
भ्रष्टाचारका स्वरूप धेरै छन्। मुख्य भ्रष्टाचारबारे उठान गरिएकै छ। वाइडवडीमा ५ अर्ब, सेक्युरिटी प्रेसमा, औषधि खरिददेखि वैज्ञानिक वनमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गरिएकै हो। लेखा समितिले सबैखाले भ्रष्टाचार हेर्दैन। ठूला केसलाई केन्द्रित गरेर उठाएकै छ। सबै खाले भ्रष्टाचार केलाएर हेर्न म्यान्डेड पनि छैन र साध्य पनि लाग्दैन।

नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ। यसमा संसद् र संसदीय समिति मुछिएका हुन्छन्। यसले संसद्को गरिमालाई घटाउन सक्छ। त्यसैले सरकार सतर्क हुन जरुरी छ। किनभने सरकारसँग पैसा, प्रहरी प्रशासनदेखि सबै शक्ति छ। पहिला सरकारलाई ठीक गर्नुपर्‍यो। समिति, संसद्बाट भ्रष्टाचार देखिएको कुरा लिखित रूपमा अख्तियारमा जाने हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र निकाय हो। यो संस्थाले भ्रष्टाचार हेरेन भने अरूको अधिकार छैन। कार्यान्वयन फितलो भएपछि समितिको प्रतिवेदनको अर्थ भएन। यता संसद्को गरिमा धरापमा छ। सबैलाई थाहै छ, लामो समयदेखि संसद् चल्न सकेको छैन। संसद् चलेमात्र समितिले पनि राम्ररी काम गर्ने हो। मुख्य अंग नै ठीक नभए पनि अरूले केही गर्न सक्दैन। हरेक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्छ। लामो समयदेखि केही प्रतिवेदन पेस गर्न पनि पाइएको छैन। 

लेखा समिति र बेरुजु
लेखा समितिको मुख्य काम सरकारी संयन्त्रमा भएको बेरुजु हेर्नु हो। राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए, नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो। समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमा रहेरै बेरुजुलाई केलाउने हो। सो प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजु ठीक हो वा होइन ठहर गरी कार्बाही सिफारिस गर्ने हो। बेरुजुको पारो बढेको छ। ६ खर्बभन्दा माथि बेरुजु छ भन्ने सबैलाई थाहै छ। 
(शाह, लेखा समिति सभापति हुन् ।)