हिउँको आवरणमा लुकेको मुक्तिक्षेत्र (तस्बिरसहित)

हिउँको आवरणमा लुकेको मुक्तिक्षेत्र (तस्बिरसहित)

जोमसोम : प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको मुस्ताङको पवित्र धार्मिक स्थल मुक्तिक्षेत्र हिउँको आवरण भित्र सजिएको छ। जारी सिजनमा दुईपटक परेको हिमपातका कारण मुक्तिक्षेत्र हिउँले सेताम्मे भएको हो।

मुस्ताङमा गत पुसको १४ र माघ २० गते भारी हिमपात भएको थियो। बिस्तारी गर्मीयाम सुरु भए पनि हिमपात भएको १५ दिन पुगिसक्दा समेत मुक्तिक्षेत्रको हिउँ पग्लिएको छैन। वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको सेर्थाङ सेल्फी पार्क उकालो चढेपछि सेताम्मे हिउँको रौनकले मोहित तुल्याउँछ। यो समय दर्शनका लागि आउने पर्यटक तथा तीर्थालु हिउँको घुम्टोभित्र भएको मुक्तिनाथ देखेर मोहित हुने गरेका छन्।

समुन्द्री सतहदेखि ३८ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित मुक्तिक्षेका रानीपौवा बजार, झारकोट, खिङ्गा र मन्दिर परिसर लगायत आसपासका डाँडाकाँढा वर्षेनी हिउँले सेताम्मे हुन्छन्। मुस्ताङमा भारी हिमपात हुँदा मुक्तिनाथ सडकसमेत अवरुद्ध भएको थियो।

कालोपत्रे सडक आसपास बग्रेल्ती जमेको हिउँले कालोपत्रेको सुन्दरतालाई झनै गहकिलो बनाइदिएको छ। मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा हिउँ थुप्रिएको छ भने मन्दिर माथि हिउँ पग्लिसकेको छ। हिउँदयामको चिसो मौसमका कारण मुस्ताङमा पर्यटकको उपस्थिति न्यून छ। पर्यटक नहुँदा मुक्तिनाथका दुई दर्जन होटल सुनसान छन्। 
मुस्ताङमा भारी हिउँ परे पनि हिउँ पर्यटक आर्कर्षित गर्न नसक्दा यहाँको पर्यटन सुनसान बनेको हो। गर्मीयाममा हजारौं पर्यटक मुक्तिनाथ आउने गर्छन् तर हिउँदयाममा मौसम प्रतिकुलताका कारण पर्यटकको उपस्थिति हुन नसकेको होटल ग्राण्ड साम्वलाका प्रोपाईटर सुरज गुरुङले बताए। उनले हिउँदयाममा पर्यटक अफसिजन भएकाले स्थानीय र होटल ब्यवसायी समेत बेसी झर्ने गरेको बताए। 

सडक सञ्जालले जोडिएको मुस्ताङमा हाइअल्टिच्युड र हिउँका माध्यमबाट हिउँदे पर्यटक भित्र्याउने सम्भावनाको खोजी गर्न सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए।
मुस्ताङमा परेको हिमपातले यहाँका पर्यटन ब्यवसायीले फाइदा लिन नसके पनि स्थानीय कृषकका लागि हिउँ बरदान सावित भएको छ। हिउँले कृषकले लगाएको अन्नबाली सप्रिने भएकाले यसवर्ष मुस्ताङका किसान उत्साहित भएका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.