बागबानी केन्द्रलाई ज्ञान केन्द्रसँग समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय सच्याउन माग

बागबानी केन्द्रलाई ज्ञान केन्द्रसँग समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय सच्याउन माग

सोलुखुम्बु : सोलुखुम्बुको बागबानी केन्द्र फाप्लुलाई ज्ञान केन्द्रसँग समायोजन गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय आलोचित बनेको छ । गत माघ २३ गतेको बैठकले प्रदेश मातहतका बागबानी केन्द्र फाप्लुलाई जिल्लाकै कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गर्ने गरिएको निर्णय आलोचित बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले एकातिर मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कार्यालय घटाउन थालेकाले निर्णय पुर्नविचार गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

हिउँदे फलफूलको बिरुवा उत्पादन तथा अनुसन्धान गरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा फलफूलको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०३४ सालमा स्थापना भएको बागवानी केन्द्र कृषकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र महत्वपूर्ण कार्यालय हो । तर यसको महत्व नै नबुझी विनाअध्ययन समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी तथा कृषि विज्ञहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।

बागबानी केन्द्र फाप्लुका प्रमुख उपेन्द्र ठाकुरले कृषि ज्ञान केन्द्र र बागबानी फार्मको कार्य प्रकृति फरक भएकाले काम गर्न गाह्रो हुने बताए । बागबानी कार्यालयले हिउँदे फलफूल स्याउ, नास्पाति, आरुबखडा, ओखर, किवीको बिरुवा उत्पादन र बिक्री गर्ने कार्यक्षेत्र रहेपनि ज्ञान केन्द्रले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले कामको प्रकृति नै फरक भएको उनले बताए । 

यस्तै पूर्वबागबानी विकास अधिकृत एवं बागबानी विज्ञ चन्द्रमान श्रेष्ठले प्रदेश १ सरकारले बागबानी केन्द्रलाई ज्ञान केन्द्रसँग समायोजन गर्नु अपरिपक्क निर्णय भएको बताए । छुट्टै कार्यालयबाट किसानलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका फार्मले अब कृषि ज्ञान केन्द्रको एउटा इकाईबाट सेवा दिने गरी खुम्चयाउनुले कृषि क्षेत्रप्रति प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण उजागर भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

 यस्तै नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका पूर्व सचिव योगेन्द्र कार्कीले बागबानी फार्मलाई ज्ञान केन्द्रमा गाभ्ने निर्णय वर्तमान परिस्थिती अनुकुल नभएको बताएका छन् । कृषिलाई प्रोत्साहन गरेर अझ क्षेत्र फराकिलो बनाउदै लैजानु पर्नेमा उल्टै क्षेत्र घटाउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए कृषिमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश एक सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिदै आएका प्राविधिक कार्यालय समायोजन गरेको भन्दै निर्णय सच्याउन कृषि सोलुखुम्बुका संघीय सांसद हेमकुमार राई (सुरविर)ले सुझाव दिए । सो विषयमा आफ्नो गम्भिर ध्यानार्कषण भएकाले आफूले प्रदेश १ का कृषि मन्त्रीलाई फोन गरी निर्णय गलत भएकाले पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको सांसद राईले बताए ।  

मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि लेखा र प्रशासनको कर्मचारी अभाव भएकाले प्रदेश अन्र्तगतका २ वटा कार्यालय खारेज र कृषि अन्तर्गतका फार्म क्षेत्रका ५ वटा कार्यालय प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ७ बाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याएको छ । तर, प्रदेश मातहत रहेका कृषि क्षेत्रको फार्म केन्द्र अन्तर्गतका ८ वटा कार्यालय मध्ये ५ वटा सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बागबानी केन्द्र जौवारीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा र बागबानी केन्द्र फाप्लुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुमा, रेशम विकास कार्यक्रम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा, रेशम प्रशोधन कार्यक्रम इटहरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमा र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.