साझेदारबाटै सरकारलाई असहयोग

काठमाडौं : सत्तापक्ष आफैं, प्रतिपक्ष आफैं। यही दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी। दुवै दलको सहमतिमा आइतबार एमसीसी संसद्मा पेस भइरहँदा कार्यकर्ता भने विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। कतिपय नेता त प्रतिनिधिसभा बैठकमै विरोध जनाइरहेका थिए। उनीहरूले नै प्रहरी र आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा भिडाए। ढुंगा हानाहान गरे। कतिपय घाइते भए। अनि, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ट्विटरमा लेखे, ‘एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्छु।’ 

एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रदर्शनमा दमन भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। नेपालले फेसबुकमा लेखे, ‘अतः संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै गरिएको प्रदर्शनमा गरिएको दमन र बल प्रयोगप्रति गम्भीर असहमतिसहित विरोध गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना एवं उहाँहरूको सम्पूर्ण रूपमा उपचार व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ एकीकृत समाजवादीले सोमबार ज्यादतीपूर्ण दमन भएको घटनाको भत्र्सना गरेको छ। उसले घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।  

राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह द्वैध चरित्रले राजनीति विकृत भएको बताउँछन्। ‘हामी राजनीतिलाई मूल्यमान्यताको हिसाबले विश्लेषण गर्छौं। नेताहरू नाफा नोक्सानको हिसाबले गर्दा रहेछन्’, साह भन्छन्, ‘दाहाल, माधवकुमार नेपाल अहिले त्यही गरिरहनुभएको छ। सत्तालाई उहाँहरूले प्रमुख रूपमा हेर्नुभएको छ। संविधान बनाउने बेला उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले गर्नुभएको थियो। कार्यकर्तालाई सडकमा लठ्ठी, डन्डी खान लगाउने, आफू सत्तामा रहिरहने।’

यस्तो चरित्र अनैतिक राजनीतिको पराकाष्ठा भएको बताउँछन् अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडा। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएपछि सरकारमा बस्नु नै गलत हुन्छ। ‘यो कस्तो अनैतिक काम हो ? मैले त बुझन् पनि सकेको छैन’, खतिवडा भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्था भनेकै प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएपछि सरकारमा रहनुनै हुँदैन।’ 

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गर्दै सरकारमा बसिरहन नहुने उनको तर्क छ। ‘ह्विप लगाएको छैन भने पार्टीका सांसदले विमति राख्न पाउँछन्। तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीले यो विमति राख्नै पाउँदैन। विमति राख्ने भए उसले तत्काल सरकार छोड्नुपर्छ’, उनी भन्छन्। 

सत्ताधारी दलहरू आफैंले कार्यकर्ता सडकमा पठाएर आफैं कुटिरहेको टिप्पणी उनी गर्छन्। ‘यो सरकार त देउवाको मात्र होइन नि ! पुलिस पनि गृहमन्त्रीका मात्र  होइनन्। अरू पनि त मन्त्री छन्। पुलिस त ती सबैका हुन नि !’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्ता कुुटिरहेका छन्। 

एमसीसी आर्थिक अनुदानको विषय भएको र त्यो अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भएको उनको भनाइ छ। तर, अर्थमन्त्री एमसीसीको प्रस्ताव पेस गर्न नजानु अर्को अनैतिक क्रियाकलाप भएको आरोप उनी लगाउँछन्। विपक्षमा मत हाल्छु भन्नेले एमसीसी वा सत्ता एउटा रोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय मुलुकमा बेथिति भएपछि यस्तै हुने बताउँछन्। ‘मूलतः नैतिक चरित्र, इमान नै स्खलन भएको छ त जे पनि हुन्छ’, उपाध्याय भन्छन्। नारामा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने अनि भित्र–भित्र उनीहरूसँगै साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको विश्लेषण छ। राष्ट्रिय स्वार्थको विषय गोप्य हुन नसक्ने भएकाले एमसीसी अनुदानका सबै सम्झौतामा छलफल हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। 
कार्यकर्ता भने शीर्ष नेताहरूका कारण रणभुल्लमा परेका छन्। ‘हामीलाई एमसीसीको विरोध गर्न सडकमा पठाएर लाठी खुवाउने। नेता भने संसद्मा गएर पेस गर्न दिने। यो कस्तो चरित्र हो ? 
मैले त बुझ्नै सकिन’, प्रदर्शनमा अश्रुग्यासको सामना गरेका एक माओवादी कार्यकर्ताले भन्छन्, ‘सरकारले एमसीसी टेबल गर्ने बित्तिकै पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो।’

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा विपक्षमा भोट हालेर पनि सरकारमा बसियो भने प्रश्न उठाउन मिल्ने बताउँछन्। ‘अहिले भनेको नो, भोट त होलेको छैन’, प्रवक्ता खतिवडा भन्छन्। मूल कुरा एमसीसी फेल गर्न मत गर्ने र गर्न लगाउने नै आफ्नो पार्टीको ध्येय रहेको उनको भनाइ छ। 

एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि टेबल गर्न दिन सहमत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले जबरजस्ती टेबल गरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। 
 

हामी राजनीतिलाई मूल्यमान्यताको हिसाबले विश्लेषण गर्छौं। नेताहरू नाफा नोक्सानको हिसाबले गर्दा रहेछन्। दाहाल, नेपाल अहिले त्यही गरिरहनुभएको छ। कार्यकर्तालाई सडकमा 
लठ्ठी, डन्डी खान लगाउने, आफू सत्तामा रहिरहने काम भएको छ।
– तुलनारायण साह, राजनीतिक विश्लेषक

संसदीय व्यवस्था भनेकै प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएपछि सरकारमा रहनु नै हुँदैन। दाहाल र 
नेपालले अहिले गरेको अनैतिक काम हो।
– डम्बर खतिवडा, राजनीतिक विश्लेषक

मूलतः नैतिक चरित्र, इमान नै स्खलन भएको छ त जे पनि हुन्छ। नारामा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने अनि भित्र–भित्र उनीहरूसँगै साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति छ। 
– दीपकुमार उपाध्याय , पूर्वराजदूत

 माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफ्नो पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाउने बताउँछन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता गुरुङले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने पनि निर्णय गरिसकेकाले अब कुन दिन बाहिरिने भन्ने मात्रै रहेको पनि सुनाए। भने, ‘पार्टीले सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब कुन दिन हट्ने भन्ने छिट्टै निर्णय हुन्छ। सरकारमा नरहने भनेर पार्टीले नीतिगत निर्णय लिइसकेको छ। अब दिनको मात्रै कुरा हो।’ राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिने उनले बताए। 

दुई दलले जग हँसाए : ओली 
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्। एमसीसी संसद्मा पेस गर्न सहमति जनाएर कार्यकर्तालाई सडकमा उतारी जग हँसाउने काम गरेको ओलीको भनाइ छ। 

‘एमसीसी पास गर्न षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्न षड्यन्त्र गर्ने’, चन्द्रागिरि नगरपालिका इन्द्रथानस्थित कालु पाण्डेको समाधी स्थलमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘आफू मूर्तिझैं बस्ने। अर्को पट्टिकालाई नारा लगाऊ भन्ने। यताकालाई उठ उठ भन्ने। उताकालाई बस बस भन्ने। एकथरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने। एकथरीलाई सदनमा आऊ भन्ने।’

ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई फोन गरी एमसीसीविरुद्ध बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनबारे जिज्ञासा राखेको बताए। ‘हिजो बानेश्वरमा भएको घटनाको विषयमा मैले आज गृहमन्त्रीलाई भने– तपाईं पुलिस किन सडकमा पठाउनुहुन्छ ?’, ओलीले भने, ‘कत्रो दुःख गरेर बाटो बनाएको छ। सरकारमा हुने क्रान्तिकारीहरूले भत्काएका छन्। कोही छैन यो देशमा नभत्काऊ भन्ने ? कस्तो सरकार हो ?’

उनले प्रदर्शनकारीबाट प्रहरी कुटिँदा पनि त्यसको प्रतिरक्षा गर्न किन आदेश नदिएको भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको बताए। ‘प्रहरी कुटाइ खाएर भागेको छ। २५ जना मान्छेले ढुंगा हानेको छ। डेढ सय प्रहरी पछाडि भाग्दै छ। केही पनि आदेश हुँदैन’, उनले भने, ‘मैले गृहमन्त्रीलाई सोधेँ, ढुंगा हान्न मात्रै आदेश थियो ? के आदेश थियो ?’ प्रहरी कुटिएकाबारे पनि आफूले गृहमन्त्रीसँग बुझेको उनले बताए। 

एमसीसी अघि नबढाउन रिट पेस
एमसीसी अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार दिएको रिट दर्ता भने भएको छैन। मंगलबार मात्र यसको टुंगो लाग्ने अदालतले जनाएको छ। 

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउन रिटमा माग गरिएको छ।  व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत भन्नाले केवल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसद्मा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २ सय ७१ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बुझाउँछ भनी व्याख्या गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। सो २ सय ७१ को संख्याको बहुमतविपरीत संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।