काठमाडौं : एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनलाई मनाउन लागेकै छन्। तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन्। त्यही भएर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट बढाएका छन्। देउवा र ओलीबीच मंगलबार भेटवार्ता भए पनि सहमति भने नभएको नेताहरूले बताएका छन्।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एमसीसी र अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीजीले तपाईंहरूकै पालाको सरकारमा संसद्मा दर्ता भएको हो। अब पास गर्न पनि तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो’, नेता खड्काले भने।
ओलीले पहिला आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान लिएको खड्काले सुनाए। ‘सभामुखलाई कारबाही हुनुपर्ने र पार्टीले पदमुक्त गरेका सांसदलाई कारबाही गरेपछि एमसीसीका विषयमा एउटा धारणा बनाउनेछौं भन्नुभयो। ठोस निर्णय केही भएन’, उनले भने।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अन्य विषयमा जान नसकिने स्पष्ट पारेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्न सहयोग माग्नुभयो। हामीले हाम्रा माग पहिला सम्बोधन हुनुपर्छ भन्यौं’, नेता रिमालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘मुख्य यिनै दुई कुरा भए।’
दुई नेताबीच माघ २३ यता तेस्रो भेट हो यो। ओली माघ २३ गते सात महिनापछि बालुवाटार गएका थिए। देउवा फागुन ५ गते ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। देउवाले ओलीसहित नेतालाई सुरुमा एकसाथ भेट गरेका थिए। अन्तिममा केही मिनेट प्रधानमन्त्री र ओलीबीच मात्रै छुट्टै छलफल भएको स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्न सहयोग माग्नुभयो । हामीले हाम्रा माग पहिला सम्बोधन हुनुपर्छ भन्यौं ।
विष्णु रिमाल, एमाले उपमहासचिव
‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीसमक्ष सत्तारुढ गठबन्धनबाटै आफ्नो सरकारलाई असहयोग भएको भन्दै एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने, ‘हाम्रा पार्टी अध्यक्षले आफ्नो पार्टीले ६ महिनादेखि जायज मागहरू राखी सदनमा आवाज उठाइरहेको स्मरण गराउनुभयो। ती माग पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने पुनः स्पष्ट पार्नुभएको छ।’
एमालेले १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगसँग मिलेर एमाले विभाजन गरेको आरोप पनि उसको रहँदै आएको छ। भेटवार्तामा एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव रिमाल सहभागी थिए। कांग्रेसबाट देउवासँगै उपसभापति खड्का र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत नेता सहभागी थिए।
चेपुवामा दाहाल र नेपाल
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीका कारण चेपुवामा परेका छन्। कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले एमसीसीको नाममा नजिकिँदै गएका छन्। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री टाढिँदै गएका छन्। उनीहरूले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा क्रुद्ध छन्। यसले गठबन्धन पनि बचाउने र एमसीसी पनि विफल बनाउने दाहाल–नेपाल रणनीति पूरा हुने सम्भावना न्यून हँुदै गएको छ। कि उनीहरू एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य हुनेछन् कि त गठबन्धन छोड्नुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले गठबन्धन दलका नेताले विपक्षीमा भोट हाले गठबन्धन टुट्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीजी सर्वसम्मत् छलफलको प्रयासमा हुनुहुन्छ। १२ गते विपक्षमा मत हाल्नुभयो भने गठबन्धन टुट्छ’, नेता विश्वकर्माले भने, ‘उहाँहरू बालुवाटारभित्र गएर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, बाहिर गएपछि १० वटा तर्क १० तिर दिनुहुन्छ। यो उहाँहरूको दोधारे बानी पुरानै हो।’
उनले गठबन्धन टुट्दा कांग्रेसलाई केही फरक नपर्ने बताए। ‘नोक्सान एमालेलाई पनि छैन। गठबन्धनकै साथीहरू जानीजानी आत्मघाती गोल हान्छन् भने यसमा कांग्रेसले केही गर्न सक्दैन’, उनले भने।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले ल्याएको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नेसँग सरकारमा सँगै बस्न नसकिने बताए। सरकारमा सहभागी भई सरकारकै प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नु अनैतिक र अव्यावहारिक हुने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। भने, ‘सरकारमा बसेर सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गरिसकेपछि हामी यो विषयका सन्दर्भमा फरक ठाउँमा मतदान गर्छौं ं। तर, सँगै जान्छौं भन्ने कुरा अनैतिक र अराजनीतिक विषय हुन्छ। कि यसका पक्षमा मतदान गरेरसँगै बसौं। फरक–फरक ठाउँमा मतदान गर्ने भएसँगै बस्न सकिँदैन।’
माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने गठबन्धन रहने नरहनेबारे अहिले केही भन्न नसकिने बताए। ‘विपक्षमा मतदान गरेपछि गठबन्धन रहने नरहने विषय भएन। अवश्यनै हामी गठबन्धनबाट अलग हुन्छौं’, नेता गुरुङले भने, ‘यद्यपि पार्टी अध्यक्ष र अन्य साथीहरूसँग पनि छलफल यथावत् छँदैछ।’
एकीकृत समाजवादी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी विफल हुने दाबी गरे। ‘हामी विपक्षमा मतदान गर्छौं। मलाई लाग्छ, गठबन्धनका अन्य दल पनि विपक्षमा मतदान गर्छन् र एमसीसी नै विफल हुन्छ’, प्रवक्ता खतिवडाले भने। उक्त पार्टीका एक नेताले यो विषयमा एमाले निर्णायक भएको बताए।
एमसीसीविरुद्धको रिट दरपीठ
एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरेको छ। संघीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय भएकाले न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिव नभएको जनाउँदै अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीठ गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी अघि नबढाउन माग गर्दै सोमबार रिट निवेदन पेस गरेका थिए। रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्नुको कारण खुलाएर सम्बन्धित पक्षलाई अदालतबाट जानकारी गराउने कार्यलाई दरपीठ भनिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
