एमसीसी सम्झौताको सकिँदै डेडलाइन, दलहरू तीव्र दौडधुपमा

एमसीसी सम्झौताको सकिँदै डेडलाइन, दलहरू तीव्र दौडधुपमा

काठमाडौं : अमेरिकाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न दिएको समयसीमा फागुन १६ मा सकिँदै छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार ‘सामान्य छलफल’को कार्यसूची तय भएको थियो। तर, दलहरूले बैठकै रोकेर चरण–चरणमा वार्ता गरे। यसमा दुई प्रयोजन देखिन्छ। एक, गठबन्धन जोगाउने, एमसीसी पास गर्ने। अर्को एमसीसी रोक्ने। 

कांग्रेस र एमालेबीच दिउँसो र बेलुका गरी दुईपटक वार्ता भयो। छलफल सकारात्मक भएको एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले बताए। ‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबीच एक्लाएक्लै र सामूहिक रूपमा पटक–पटक कुराकानी भएको छ’, नेता नेम्बाङले भने, ‘वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ। यसलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिनेछौं।’ संसद्को अवरोध हटाउन समझदारी कायम गर्ने विषयमा कुराकानी भएको नेम्बाङले बताए। 
कांग्रेसले गठबन्धन जोगाइरहने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको पनि एक नेता बताए। एमालेका माग पूरा गर्ने विषयमा शुक्रबार थप सहमति हुने ती नेताको भनाइ छ। एमाले नेताहरूबीच पनि कांग्रेससँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा बालकोटमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। 

ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पनि एक्लाएक्लै र सामूहिक रूपमा कुराकानी भएको नेता नेम्बाङले बताए। ओलीले नेकपाकालमा आफूलाई लगाएका १९ बुँदे आरोपपत्र खारेज गरे सम्बन्ध सुधार हुने बताएका थिए। ‘अध्यक्षज्यूले माओवादी केन्द्रसँग दुई कुरा राख्नुभयो। पहिलो त नेकपाकालमा आफूलाई लागएका आधारहीन १९ बुँदे आरोपपत्र फिर्ता लिन र खारेज गर्न भन्नुभयो। त्यो फिर्ता लिएपछि पार्टीको सम्बन्ध सुधारको वातारण बन्छ’, नेम्बाङले भने। 

संसद्को गतिरोधका विषयमा एमालेले माओवादीसँग स्पष्ट धारणा राखेको उनले बताए। ‘हामीले संसद्मा प्रवेश गर्ने ठाउँ नै पाएनौं। संसद्मा हामीप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार भयो। १४ सांसदको कारबाही सूचना दिँदा सभामुखले केही गर्नुभएन। तर, अरूको छिटोछिटो तामेली गर्नुभयो’, उनले भने, ‘यसकारण हामी आन्दोलनमै छौं। कुनै प्रक्रियामा नै प्रवेश गर्न पाएका छैनौं। यो विषयलाई सभामुखले सच्याउनुपर्‍यो। होइन भने उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्‍यो। यी कुरा भएपछि सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्छ।’ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् भवनमै शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए। लगत्तै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए। ओली राति भने प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन्। दाहालले बिहान एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेका थिए। त्यसपछि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरे। 

एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएपछि एमालेको सहयोग जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा ‘अन्तिम’ दौडधुपमा सक्रिय बनेका हुन्। आफूले सहयोग नगरे कतै गठबन्धन भत्किन्छ कि भनेर त्यसलाई जोगाउने ध्याउन्नमा थिए दाहाल। उनले संसद्को अवरोध फिर्ता लिन ओलीसँग आग्रह गरे। एमसीसी अनुमोदन गर्न ‘स्पष्ट’ बहुमत नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठक स्थगन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा बैठक एक दिन सारिएको सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले बताए। बिहीबार एमसीसीबारे सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची बनेको थियो।

प्रधानमन्त्री जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहन्छन्। गठबन्धन भत्काउने सर्तमा सघाउने दाउमा देखिन्छन् ओली। दाहाल गठबन्धन जोगाउँदै सके एमसीसी नै संसद्बाट विफल पार्न चाहन्छन्। आआफ्ना अनुकूलका निर्णय गर्न नेताहरूका दौडधुप जारी नै छन्। 

दाहालको रोक्ने कसरत 
दाहाल बिहीबार बिहानै भेटेर बालुवाटार पुगे। संसद् अवरोध नखुलेसम्म एमसीसीलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजान नहुने प्रस्ताव गरे। तर, देउवा सहमत भएनन्। त्यसपछि दाहालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटे। एमसीसी रोक्नेबारे छलफल गरे। दाहालले एमसीसी फेल गराउने गृहकार्य गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ। त्यही कारण देउवाले ओलीसँग सहयोग मागेको स्रोतको भनाइ छ। 

एमालेको अवरोधबीच मत विभाजनमार्फत सभामुखले एमसीसी असफल गर्ने योजना बनाएको सुइँको पाएर देउवाले संसद् बैठक स्थगन गर्न लगाएको स्रोत बताउँछ। दाहालको रणनीति बुझेपछि देउवा ओलीसँग भेट गर्न पुगे। उनीहरूबीच केही समय एक्लाएक्लै वार्ता भएको थियो। कुराकानी सकारात्मक भएपछि ओली राति बालुवाटार पुगेका जनाइएको छ। एमालेले गठबन्धन तोड्न र सभामुखलाई हटाउन कांग्रेस सहमत भए एमसीसी अनुमोदनमा सघाउन तयार रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले एमसीसी संसद्मा दर्ता गरेकाले अनुमोदन प्रक्रियामा सघाउन आग्रह गरेको कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताए। 

‘तपाईंकै पालामा एमसीसी संसद्मा दर्ता भयो। तपाईंको सरकार हुँदा हामीले सहयोग गरेकै हो। अहिले हामी सरकारमा हुँदा पनि सहयोगको अपेक्षा राख्छौं’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै महामन्त्री थापाले भने। देउवाले संसद्को अवरोध हटाउन पनि आग्रह गरेका थिए। 

एमसीसीको विषयले गठबन्धन रहँदैन भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको थापाले बताए। ‘गठबन्धन अगाडि जाने नसक्ने भयो। धराप भयो’, थापाले भने। प्रधानमन्त्रीको आग्रहप्रति ओली सकारात्मक बनेको थापाले बताए। ‘एमसीसीमा तपाईंहरूको गठबन्धन बीचमै सकेसम्म सहमति होस् भन्ने लागेको थियो’, ओलीले भनेका थिए, ठीक छ मैले पनि पार्टीका साथीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।’

कांग्रेसले गठबन्धन तोड्ने ‘चेतावनी’ दिएपछि दाहालले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गर्न ओलीलाई आग्रह गरे। देउवासँगको गठबन्धन भत्किन लागेपछि दाहालले ओलीसँग ‘सहकार्य’ हुन सक्ने सन्देश कांग्रेसलाई दिएका छन्। 

पर्वत पुगेर सहमतिको कुरा 
संसद्मा एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले। तर, उनी पर्वतमा थिए। फागुन ८ गते संसद्मा एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा एकाएक ‘बिरामी’ भए। उनका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता टेबल गरेका थिए।

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सहमतिबिना एमसीसी अनुमोदन नहुने अभिव्यक्ति पर्वतबाट दिएका छन्। सरकारले अघि बढाउन खोजेको प्रस्तावमा मन्त्रीकै विरोध हुनु राजनीतिक अराजकता भएको जानकार बताउँछन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको प्रस्तावविरुद्ध मन्त्रीकै असहयोग हदैसम्मको अराजकता भएको टिप्पणी गरे। ‘कि भनौं गठबन्धनमा छौं, सरकारमा छैनौं। कि सरकारमा रहँदाको मर्यादा पालन गरौं !’, नेता शर्माले भने। सडकमा एमसीसीको विरोध गरिरहेको युवाको कुनै दोष नभएको उनले बताए। भने, दोषी त ती द्वैध चरित्र भएका नेताहरू हुन् जो बालुवाटारमा एउटा कुरा गर्छन् बानेश्वरमा अर्को !’

माओवादी केन्द्र नेता गिरिराजमणि पोखरेलले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने बताए। आफूहरू अमेरिकाविरोधी नभएको र अनुदान पनि चाहिएको नेता पोखरेलले बताए। भने, ‘यदि अनुदान हो भने पास गर भनेर किन हाम्रा राष्ट्रिय नेताहरूलाई धम्की दिँदै हिँडेको ?’ एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले पार्टीले गर्ने निर्णयमा सबै सांसद एक ठाउँ उभिने दाबी गरे।

एकीकृत समाजवादीमा एमसीसीबारे दुई धार देखिएको छ। सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलगायतले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायत कुनै पनि हालमा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। ‘हाम्रो पार्टी एकढिक्का छ। हाम्रो पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार माननीयज्यूहरूले सहभागी हुनुहुनेछ’, श्रेष्ठले भने। श्रेष्ठले एमसीसी राष्ट्रिय चासोका विषय भएकाले सांसदहरूले राम्रो वातावरणमा बोल्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। ‘अवरोधका बीचमा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा माननीयज्यूहरूले कुरा राख्न उपयुक्त हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘राम्रो बातावरणमा बोल्न पाउनुपर्छ।’ 

प्रधानमन्त्री, सभामुख र शीर्ष नेताहरूले संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने पनि श्रेष्ठले बताए। ‘जनताको भावनाको कदर नगरी जबर्जस्ती बढाउँदा मुलुक विभाजित गर्ने र त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने हुन्छ’, उनले भने।

सभामुख–गृहमन्त्री खाँण भेट
एमसीसीले गठबन्धन डगमगाएको बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन हुनेबित्तिकै खाँण र सापकोटाबीच भेटघाट भएको हो। सभामुख र दाहाल मिलेर एमसीसी असफल पार्न खोजेपछि देउवाले खाँणलाई सभामुखकहाँ पठाएका हुन्।

गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘सदनलाई सहज गराउने र सदनको प्रक्रियामा अघि बढेका प्रस्तावहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा अहिलेको भेटघाट हो। प्रधानमन्त्रीजी पनि सदन अवरूद्घ हटाउन छलफलमै हुनुहुन्छ। त्यही सन्दर्भमा मैले पनि सभामुखजीसँग भेटेको हो। संसद् अवरोध कसरी हटाउने भन्ने नै छलफल हो।’

स्रोतका अनुसार एमालेले सभामुख हटाउनुपर्ने र एमालेबाट निस्किएका १४ नेतालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। ‘मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। देशलाई निकास जसरी पनि दिनपर्‍यो। गठबन्धनका साथीहरू अवरोध गर्दै सडक र सदन तताउनुभएको छ। कसरी निकास दिने भनेर गृहमन्त्रीले भन्दा सभामुखले भने मैले सजिलै छाड्ने भन्नुभएको होला। मलाई हटाउने हो भने महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ला भनेर हाँस्नुभयो।’  

अध्यक्षज्यूले माओवादी केन्द्रसँग दुई कुरा राख्नुभयो। पहिलो त नेकपाकालमा आफूलाई लगाएका आधारहीन १९ बँुदे आरोपपत्र फिर्ता लिन र खारेज गर्न भन्नुभयो। त्यो फिर्ता लिएपछि पार्टीको सम्बन्ध सुधारको वातारण बन्छ।
सुवास नेम्बाङ -उपाध्यक्ष, एमाले

एमसीसीको विषयले गठबन्धन रहँदैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो। प्रधानमन्त्रीले ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले एमसीसी संसद्मा दर्ता गरेकाले अनुमोदन प्रक्रियामा सघाउन आग्रह गर्नुभयो।
गगनकुमार थापा - महामन्त्री, कांग्रेस

यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न सकिँदैन। हामी अमेरिकाविरोधी होइन। अनुदान नचाहिएको पनि भनेको छैन। पार्टीले गर्ने निर्णयमा सबै सांसद एक ठाउँ उभिने नै हो।
गिरिराजमणि पोखरेल - नेता, माओवादी केन्द्र

त्यसो त महाभियोगमार्फत हटाउन दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि कांग्रेस–एमालेले मात्र पनि पुग्दैन। तर, लोसपा, जसपाको बाबुराम भट्टराई पक्षधर, केही नेकपा एसका सांसद जोडिएमा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना पनि छ। संसद्मा एमालेको ९८, कांग्रेसको ६१, लोसपाको १३ सांसद छन् १९ सांसद रहेको जसपाका बहुमत सांसद आफूसँग रहेको दुवै पक्षले दाबी गर्छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सलबलाहट 
एमसीसीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सलबलाहट बढेको छ। यो विषयमा चीन र अमेरिकाको चासो बढेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी(सीपीसी)का शीर्ष नेताले ओली र नेपालसँग भिडियो संवाद गरेका छन्।

सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सङ ताओ र उपप्रमुख चेन चौले ओली र नेपालसँग कुराकानी गरेका थिए। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ् ताओले ओलीसँग कुराकानी गरेका छन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी विदेश विभागका उपप्रमुख चेन चौले नेता नेपालसँग कुराकानी गरेका थिए।

चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ् वन पिनले केही दिनअघि अमेरिकाले नेपालविरुद्ध धम्की कूटनीति सुरु गरेको बताएका थिए। अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी बेरीले पटक–पटक नेताहरू भेटघाट गरिरहेका छन्। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले देउवा, ओली र दाहाललाई फोन गरेका थिए। उनले एमसीसी फेल भएका चीन कारणले भएको सम्झने भनेका थिए। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल नै आएर शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरिन्। 

पूर्वराजदूत लोकराज बराल पछिल्लो दिन चीन खुला रुपमा आएको बताउँछन। ‘विगतमा चिनियाँहरूको सूक्ष्म कूटनीति थियो। अहिले चीन खुला रूपमा आइरहेको छ। पहिला भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्थे, अहिले चीनले हक्काहक्की गरिरहेको छ’, उनले भने, कम्युनिष्ट मिलाउन, फुट्न रोक्न पनि चीनले चासो देखाएको हामी थाहा नै छ।’ अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धाको कारणले चीन नेपालमा एमसीसी नओस् भन्ने चाहने उनको टिप्पणी छ। चीन अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा छ, त्यही भएर एमसीसी विफल पार्न उ चाहन्छ, उनले भने। पूर्वराजदूत बराल विदेशी हस्तक्षेप बढ्नुमा नेपालकै नेताको कमजारी औंल्याउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.