लगानी नियन्त्रण गरे तरलतामा सरलता हुन्छ

कृषि विज्ञानमा स्नातक गरेपछि कृषि अधिकृतको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गरे उनी। २०४० सालमा उक्त बैंकमा प्रवेश गरेका कृष्णप्रसाद शर्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भए। कमर्सियल बैंकिङतर्फ बदलिए। यो उनका लागि पेसागत टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो। सो बैंकमा ३२ वर्ष बिताएका उनीसँग बैंकिङ सञ्चालन, व्यवसाय व्यवस्थापन र मानव संशाधन एवं व्यवस्थापनको अनुभव छ। ग्लोबल आईएमई बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका शर्मासँग अन्नपूर्णकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानी :

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको घोषणामा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
राष्ट्र बैंकले एउटा दिशा लिएको छ। तत्काललाई भन्दा पनि दीर्घकालमा यसले बैंक र उद्योगहरूलाई दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रको वातावरण राम्रो बनाउने दिशातर्फ लक्षित भएको देखिन्छ। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा तरलतालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न खोज्यो। अनुत्पादक क्षेत्रलाई नियन्त्रणभन्दा पनि कम गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानेतर्फ केन्द्रित गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादनशील क्षेत्रहरूमा ब्याजदर कम थियो। उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन हुने सोचले नीति ल्याउन खोजेको देखिन्छ। तत्काल आयात बढी भएर तरलतामा चाप परेको छ।

तरलतामा परेको चाप नियन्त्रित हुन्छ त ? 
केन्द्रीय बैंकले कर्जाको माग घटाउन खोजेको जस्तो लाग्यो। अहिले बैंंकदर पनि बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइयो। पुनर्कर्जाको पनि ब्याजदर बढाइयो। यसले निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ। यसो हुनासाथ कर्जा महँगो हुन्छ। अहिले आक्रामक तरिकाले भएका लगानी कम हुन्छन्। यसपछि अहिलेको तरलता चापमा सकारात्मक हुन जान्छ। यसर्थ अहिले केन्द्रीय बैंकको नीति ब्याजदर बढाउने र कर्जाको माग घटाउने रणनीति देखिन्छ। 

ब्याजदर महँगो हुँदा लागत बढ्न जाने व्यवसायीको गुनासो कत्तिको जायज छ ?
तत्काललाई असर गर्छ। ब्याजदर बढेपछि यसले उत्पादन लागत बढाउँछ। मूल्यवृद्धि पनि गर्ला। तर यसले दीर्घकालीन रूपमा अनुत्पादन क्षेत्रको लगानी नियन्त्रण हुँदासाथ अब चैत्रदेखि तरलतामा सरलता पनि होला। किनभने सरकारको खर्चहरू पनि बढ्छ। चुनाव भयो भने अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा बाहिर आएर औपचारिक क्षेत्रमा परिणत हुन सक्छ। अर्कोकुरा अहिले बैंंकहरूले लगानी क्रमशः कम गरेका छन्।

पुरानो लगानीको किस्ता पनि बैंंकमा आइरहेको हुन्छ। यसले गर्दा तरलतालाई ४–५ महिना गाह्रो भए पनि सहजता आउन सक्छ। यसपछि ब्याजदर प्रतिस्पर्धाले तोक्लान्। मुख्यतः तरलतालाई सहयोग गर्ने रेमिट्यान्स हो। यसमा केन्द्रीय बैंकले केही संकेत गरेन। रेमिट्यान्सलाई ब्याजदरमा मात्रै प्रोत्साहन गरेर भएन। यो त खातामा राख्नेलाई मात्र भयो। खातामा नराखी आएको रेमिट्यान्स खर्च गर्नेहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति ल्याउनु पथ्र्यो।

अनौपचारिक क्षेत्र भयावह स्थितिमा किन छ ? नियन्त्रण सम्भव छ ?
जस्तोसुकै विकसित मुलुकमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र भइहाल्छ। सबै चिज बिलबिजकमा चल्दैनन्। कतिपय औपचारिक अर्थतन्त्र पनि अनौपचारिकमा घुमिरहेको हुन्छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा अनौपचारिक कारोबार ४० प्रतिशत हुने अनुमान छ। अझ बढी नै होला। आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा बाहिरबाटै भुक्तानी गर्ने, सुनहरू तस्करी हुने लगायतका धेरै सुनिन्छ। भारत निर्यात भएका कतिपय सामान पनि कति अनौपचारिक माध्यमबाट गएका हुन सक्छन्। यस्तालाई औपचारिक गर्नेतर्फ प्रयास गर्ने हो। शतप्रतिशत गर्न नसकिएला। कामदार र श्रमिकलगायतलाई नगदमै ज्याला दिइन्छ। कतिपय किनमेल नगदमै गरिन्छ तर बिल लिइँदैन। यो सबै अनौपचारिकमा आउँछ। अमेरिकामा पनि केही हदसम्म अनौपचारिक क्षेत्र छन्।

केन्द्रीय बैंकले जग्गा, सेयर, सवारीजस्ता कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गरेको छ। यसले बैंकको नाफामा कत्तिको प्रभाव पर्ला ?
यस्ता शीर्षकमा जोखिम भार बढाउने भनिएको छ। यसो हुनासाथ बैंकको पुँजी अवशोषण (क्यापिटल अब्जर्सन) बढ्छ। पुँजी बढी चाहिन्छ। जोखिमभार बढी राख्ने गरेका कारण सेयर, घरजग्गामा ब्याजदर धेरै हुने गरेको हो। यसर्थ जोखिमभार बढाएपछि बैंकले लगानी गर्दैनन् भनेरै केन्द्रीय बैंकले यसो गरेको हो। सेयर र घरजग्गाको लगानीलाई बढी उतारचढाव हुने सट्टा बजार प्रवृत्तिको कर्जाको रूपमा लिइन्छ। यसमा छिट्टै कमाउने र गुमाउने सम्भावना हुने हुँदा संसारभरकै जोखिमयुक्त कर्जाको रूपमा गणना गरिन्छ। अहिले तरलताको अभाव भएको अवस्थामा यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ। निजी गाडी कर्जालाई पनि आवश्यकताभन्दा विलासी प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अब कर्जा प्रवाहमा केही कम होला तर नाफामा भने प्रभाव पर्ने छैन।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि पटकपटक ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो ?
वास्तवमा खुल्ला बजार भनेको नियन्त्रण नगर्ने वा बजारले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था हो। त्यो हुनलाई बजार पनि परिपक्व हुनुपर्‍यो। बैंंक, ग्राहक, बजार सबै परिपक्व भएको अवस्थामा खुल्ला छोड्नु ठीकै हो। नत्र केन्द्रीय बैंकले नियमनकारीको हिसाबले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा जुनसुकै देशको नियमनकारी निकायले हस्तक्षेप गर्छ। अहिले पनि हाम्रो अवस्था अप्ठ्यारोमा छ। केही हदसम्म राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर सामान्य अवस्थामा ल्याइसकेपछि भने फेरि खुला छोड्दै जानुपर्छ। बैंकहरूलाई बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ। खुला प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने गरी बजार परिपक्व भइसकेको छैन। सैद्धान्तिक रूपमा बजार स्वचालित प्रक्रियाबाटै ब्याजदर तोकिनु राम्रो हो।

निक्षेपको ब्याजदर जति बढाए पनि बैंकबीच तानातान गर्ने बाहेक नयाँ आउन सकिरहेको छैन नि ?
ब्याजदर बढाएपछि निक्षेप बढ्ने धारणा छ। यो गलत हो। देशको क्षमता कतिसम्म निक्षेप बढाउन र कर्जा दिन सकिने हो ? यसको अध्ययन हुनुपर्‍यो। सामान्यत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। अहिले मुलुकको जीडीपीको ११४.९६ प्रतिशत निक्षेप छ। जीडीपीको तुलनामा १०९.७१ प्रतिशत कर्जा छ। छिमेकी देश चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतको जीडीपीमा कर्जा तथा निक्षेपको हिस्सा ५० देखि ७० प्रतिशतभन्दा माथि छैन। भनेपछि हाम्रो बैंकिङ प्रणाली आक्रामक देखिन्छ।

यो गतिको वृद्धिको तुलनामा ठ्याक्कै मुलुकको विकास भएको देखिन्न त ?
अर्थतन्त्रमा सरकारी, निजी र बाह्य लगानी तीन तिरबाट भएको हुन्छ। लगानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट भएको छ। जसमा बैंंकहरू पनि पर्छन्। बाह्य लगानी सरकारी लगानी त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। एक त स्रोतको कमी छ। अर्को, भएको स्रोत पनि परिचालन गर्न सकेका छैनौं। तसर्थ, अहिलेको विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी अत्यन्तै महत्वपूर्ण देखिन्छ। लगानीको आवश्यकता धेरै छ। यसो भन्दै गर्दा बैंकले मात्रै यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। अन्य स्रोतको पनि खोजी गर्नुपर्छ।

आयात वृद्धिभन्दा उत्पादन वृद्धि बढाउनुपर्ने हो। कहाँ चुकिरहेका छौं ?
आयातभन्दा उत्पादन वृद्धि हुनु सबैभन्दा राम्रो हो। अहिले धेरैजसो खाद्यान्न पनि आयात हुन थालेको छ। यहाँ उत्पादन हुने चीजले बाहिरबाट आयात हुने चीजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्‍यो। यहाँ ठूलो स्केलको उद्योग स्थापना गर्‍यौं भने हाम्रो क्षमता नै पुग्दैन। बाहिर निर्यात गर्दा पनि नेपालभन्दा ठूला मुलुकसँग लागत तथा करलगायतका कारणले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। यसकारण पनि आयातमुखी हुनु परेको हो। यसबीच निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न इन्टेन्सिभ पनि दिइयो। यसो हुँदा पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन। अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वावलम्बन अर्थतन्त्र गाह्रो हुन्छ।

यसबीच बैंकिङ पहुँच ह्वात्तै बढेको छ। कतै यसले त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको होइन ?
बैंकिङ पहँुच अहिले धेरै छ। पाँच वर्षयता बैंकिङ पहुँच एकदमै बढ्यो। अहिले सबै बैंकको गरेर मुलुकभर ११ हजार २ सय शाखा कार्यालय छन्। ५ वर्षमा मात्रै करिब ६ हजार शाखा थपिएका देखिन्छन्। एउटै भवनमा ३–४ बैंकका शाखा छन्। प्रति २७ सय जनसंंख्यालाई एउटा शाखा पुग्छ। अझै २७ सयमा पनि सक्रिय निक्षेपकर्ता छैनन्। धेरै शाखा भएका कारण पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ।

यतिधेरै शाखा कार्यालयको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने बैंकहरू प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चको बोझले अप्ठ्यारोमा पर्छन्। किनभने जति सानो शाखा, त्यसको क्षमताअनुसारको व्यवसाय भएन भने सञ्चालन खर्च बढ्दा समग्र बैंकको नाफा राम्रो हुन सक्दैन। यसो हुँदा ग्राहकलाई पनि महँगो पर्न जान्छ। अनावश्यक खर्च घटाउन जरुरी छ।

केन्द्रीय बैंकले म्याक्रो म्यानेजमेन्टमा भन्दा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिएको पनि भन्ने गरिएको छ, हो ?
समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रलाई कता लैजाने भन्नेमा राष्ट्र बैंकको हात हुन्छ। उसलाई मौद्रिक नीतिलाई कुन हिसाबले लैजाने भन्ने जिम्मेवारी हुन्छ। तर राष्ट्र बैंकले साह्रै ससाना कुरामा पनि हस्तक्षेप गर्नु हँुदैन। आवश्यक देखे हस्तक्षेप नगर भन्न पनि भएन। भोलिका दिनमा दुर्घटना हुनुभन्दा हस्तक्षेप भएर जोगिनु राम्रो हो। किनभने बैंकहरू तासको घरजस्ता लाग्छन्। यो बिग्रियो भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ। बैंकलाई खुला रूपमा खेल्न दिए पनि राम्रोसँग सुपरिवेक्षण चाहिँ जरुरी छ। कुनै कुनै चीजमा राष्ट्र बैंंक अलि बढी भयो कि ? भन्ने पनि सुनिन्छ। अहिले अर्थतन्त्रको उतारचढाव (भोलाटाइल इकोनोमी)मा हिँडिरहेका छौं। यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बढी हेरेको ठीकै हो।

मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत तोकेको छ। जबकि यसअघि कम थियो। लगानीयोग्य पुँजी अभाव धेरै लम्बिने संकेत हो ?
बैंकदर बढेपछि ब्याजदर पनि बढ्छ। ब्याजदर बढे निक्षेप पनि आउन सक्छ। यसो भएपछि ऋण महँगो हुन्छ। ब्याजदर बढ्दा कर्जालाई समस्या पर्छ। ब्याजदर बढाएर ऋणको माग घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीति देखियो। अहिले बजारमा ऋणको माग बढी भएर तरलतामा चाप परेको छ। यसैले दरहरूलाई बढाउँदा अन्ततः महँगो ब्याजको कर्जा लिन ऋणीहरू पनि हच्किन्छन्। यसो हुँदा माग कम भएपछि कर्जावृद्धि घट्छ। यसरी प्राकृतिक बहावबाट पनि तरलता सहजीकरण गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ।

अधिकांश बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेका छन्। सीडीको सीमा नाघिरहनु कति खतरा हो ?
अझ सीडी रेसियो ९० प्रतिशत पनि बढी हो। किनभने बैंकमा तरलता हुनुपर्छ। भुक्तानीहरू दिनुपर्छ। कर्जाको माग बढ्यो भनेर अगाडि बढेको देखिन्छ। नत्र उपयुक्त सीडी चाहिँ ८० देखि ८५ प्रतिशत हो। यद्यपि कर्जाको माग हुनु आर्थिक उत्पादनहरू बढ्न खोजेको पनि होला। यसलाई रोक्न पनि भएन। सकेसम्म नीतिहरू खुम्च्याएर अगाडि बढ्न खोजेर राष्ट्र बैंंकले असारसम्म ९० प्रतिशत ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ। सोअनुसार बैंंकहरूले व्यवस्थापन गर्दैछन्।

बैंकिङ व्यवसाय सफलतापूर्वक कसरी सञ्चालन गर्न जरुरी छ ?
समग्रमा बैंंकलाई हेर्दा रामै्र प्रतिफल दिइरहेका छन्। सेयर बजारमा  बैंकको उपस्थिति राम्रो देखिन्छ। एकातिर बैंकले धेरै नाफा लिए भन्ने छ भने अर्कोतिर यसमा लगानी गर्नेहरूलाई इन्सेन्टिभ नभई सम्भव पनि हँुदैन। निजी क्षेत्रको बैंंकमा राम्रो लगानी छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुनुपर्छ। यसकारण १५–२० प्रतिशतको लाभांश आउने वातावरण दिनुपर्छ। यसो गर्‍यो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा अहिले नै कुल जीडीपीको ११५ प्रतिशत हाराहारीमा निक्षेप र १०८ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा हुनु भनेको अर्थतन्त्रलाई धेरै सहायता पुग्नु हो। जीडीपीभन्दा कर्जा तथा निक्षेपको अंश धेरै हुनु भनेको स्रोतहरूको अत्यधिक प्रयोग भएको हो। अर्थतन्त्रको बराबर हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रसँग छ।

अर्थतन्त्र उकास्न केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिइरहेको छ नि ?
बैंकहरूले यहीँ भएको स्रोत संकलन गरेर लगानी गर्ने हो। अहिलेको वार्षिक कुल लगानीमा ७० प्रतिशत बैंकहरूकै छ। राज्यको ३० प्रतिशत होला। यसैले बैंकहरूको योगदान ठूलो छ। अहिले लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् स्रोतमा कसिलो पनि छ। बैंंकहरूले राम्रोसँग स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तरलता अभावको स्थिति आएको हो।

पछिल्लो समय कतिपय बैंकले व्यवसाय खासै गरेको देखिँदैन, हो ?
मुलुकमा तीन किसिमका वाणिज्य बैंक छन्। सरकारी स्वामित्वका तीन बैंक– नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक। संयुक्त लगानीमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बंगलादेश, एसबीआई, हिमालयन, नबिललगायतका सात छन्। १७ वटा बैंक नेपाली निजी लगानीका छन्। यी तीनै प्रकारका वाणिज्य बैंक ठीकै स्थितिमा छन्।