काठमाडौं : सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै २०६८ सालदेखि नै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रक्रिया अघि बढेको हो। हस्ताक्षर गर्नेदेखि संसद्मा अनुमोदनका लागि लैजाने प्रक्रियामा यसबीचका विभिन्न सरकार र नेताहरू जोडिएका छन्। तर, एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेला भने उनीहरू विभाजित छन्। कोही खुलेरै पक्षमा देखिएका छन्, त कोही विपक्षमा। एमसीसी विवादकै कारण सडकदेखि संसद्सम्म तातेको छ।
२०६५ सालदेखि नेपालमा एमसीसी चर्चामा आएको हो। २०६८ सालमा तत्कालीन माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएदेखि यसको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यतिबेला वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। त्यहीबेला नेपाल ‘थे्रसहोल्ड’मा छनोट भयो। सरकारले समन्वय गर्न सरकारी कर्मचारी तोकेको थियो। पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यो सरकारले पनि एमसीसी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
दोस्रो संविधानसभामा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसीले नेपाललाई कम्याक्ट छनोट भएको जानकारी गराएको थियो। २०७२ सालमा सम्भावित आयोजनाका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो। कोइरालापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनका पालामा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो। त्यही बेला १ अर्ब १३ करोडको आर्थिक सहायता पनि प्राप्त भयो।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
२०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्यो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदान सञ्चालन र कार्यान्वयनका लागि (एमसीए) नेपाल कार्यालय स्थापना भयो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरे। तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण संसद्बाट एमीसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा तीव्र विवाद भयो।
एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार भएकै पालाबाट धेरै काम भएको देखिन्छ। अहिले एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने पनि कम्युनिस्ट नेताहरू नै छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि यो परियोजना भित्र्याउनेमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। जो अहिले एमसीसीको विरोधमा छन्। पछिल्लो समयमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर संसद्बाट अनुमोदन गराउने विश्वास दिलाउँदै त्यसका लागि चार/पाँच महिनाको समय मागेर एमसीसीलाई पत्र पठाएका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो पालामा सामान्य कुराकानी भएको बताए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पाण्डे अर्थमन्त्री थिए। विश्व बैंकको बासिङ्टनमा भएको बैठकमा भाग लिने क्रममा एमसीसीबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
एमालेसँगको छलफलमा कांग्रेस दुई कदम पछाडि हट्न तयार भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सबैको सहमतिमा एमसीसी पारित गर्न प्रस्ताव गरेकाले तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रवक्ता, नेपाल सरकार
‘वासिङ्टनमा जाँदा यो विषयमा सामान्य कुराकानी भएको थियो’, उनले भने। नेपालपछि खनाल २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री भए। उनका पालामा अर्थमन्त्री भएका भरतमोहन अधिकारीले एमसीसीलाई पत्र पठाए। तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीबारे विवाद भएपछि खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलको संयोजक बनेका खनालले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला सामान्य कुराकानी भएको कार्यदलको प्रतिवेदनमै स्वीकार गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा छ, ‘छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री भएका खनालसँग अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासको सम्बन्धमा सामान्य कुराकानी गरेका थिए।’ प्रतिवेदनमा सन् २०१० देखि नै यस प्रक्रियामा विभिन्न चरणका वार्ता र सम्झौता अगाडि बढाइएको उल्लेख छ। पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी परियोजनाका लागि पत्र नै पठाइएको दाबी गर्छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पनि खनालको पालामै एमसीसीलाई पत्र पठाइएको दाबी गरेका छन्।
‘एमसीसी सहयोग नेपालमा ल्याइपाऊँ भनेर निवेदन दिने झलनाथ खनाल बाटोबाट हिँड्दा ढुंगा हान्दैनन्। ताली बजाउँछन्’, ओलीले पोखरामा भने, ‘सम्झौता गर्नेहरूलाई कसैले हेर्दैनन्। म बाटोबाट हिँड्छु, ढुंगा हान्छन्। अनि थाहा हुँदैन यो के भइरहेको छ भनेर ?’ खनालको पनि आफूले पत्र नपठाएको दाबी छ। पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले एमसीसी अनुमोदन नगरे आर्थिक संकट आउने बताएका छन्। छिमेकी चीनमा सी जिन फिङ सत्तामा आएपछि चीन र अमेरिकाको ‘टे«ड वार’ सुरुआतसँगै यस्ता विषयमा विवाद र बहस बढ्दै गएको पाण्डेको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
