उदयपुरमा बर्डफ्लु: १६ सय कुखुरा मरे, ५ हजार नष्ट गरिँदै

उदयपुरमा बर्डफ्लु: १६ सय कुखुरा मरे, ५ हजार नष्ट गरिँदै

उदयपुर: उदयपुरमा पहिलो पटक बर्डफ्लु रोगभित्रिएको छ। ताप्लिगाउँपालिका वडा नं ३ इनामेका किसानले पालेको लोकल कुखुरा, परेवा, टर्की र जंगली पशुपन्छीमा बर्फ्लुको पुष्टि भएको हो। 

एक साताअघि स्थानीय होमबहादुर मगर, चक्रबहादुर मगर, बमबहादुर तामाङलगायतले पालेका कुखुरा धमाधम मर्न थालेपछि परीक्षण गर्दा रोग देखिएको भेटिनरी अस्पताल तथापशुसेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरका प्रमुख डा. अजयसाहले बताए।

उनका अनुसार हालसम्मत्यस क्षेत्रका १ हजार ६२५ पन्छीको मृत्यु भइसकेको छ। कुखुरा मरेका जानकारी पाएलगत्तै बर्डफ्लुको आशंकामा स्थानीयको लिर्यस कुखुरा २० वटा, जंगली पन्छी ५ वटा र परेवा ३ वटा नमुना परीक्षणका लागि विराटनगर पठाइएको थियो। 

विराटनगरको प्रारम्भिक परीक्षणपछि केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा गरिएको परीक्षणमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको उनले बताए। स्थानीयका अनुसार कटारी बजारबाट मार्केटिङका लागि लगिएका लिर्यस र बोइलर कुखुराबाट बर्डफ्लु भित्रिएको हो।

डाक्टर साहले भने, '१५ दिनअघि थारो लिर्यस र बोइलर कुखुरा बिक्रीका लागि लगिएको थियो। गाउँमा भित्र्याएको भोलिपल्टदेखि नै झोक्रयाएर मर्न थालेपछि आशंकामा स्थानीयले हामीलाई खबर गरेका थिए।’ 
रोगको आशंका गरेलगत्तै परीक्षण अवधिभर इनामे क्षेत्रमा सिल गरी कुखुरा बिक्री वितरण र ओसारपसारमा प्रतिबन्धल गाइएको उनले बताए। 

स्थानीयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार सबै गरी ५ हजार पन्छी नष्ट गरिने छ। डाक्टर साहले भने, ‘४ ठाउँका लोकल कुखुरा ४ हजार २ सय परेवा ९ सय, हाँस २ सय २५ र टर्की ३५ नष्ट गरिने छ।’ उनले सोमबार दिउँसो टोली पुग्ने र बुधबारसम्म सबै नष्ट गरी बिहीबार टोली फर्किने बताए।

स्थानीयले दिएको प्रारम्भिकजानकारी अनुसार चार ठाउँमध्ये पहिलो स्याम्पलमा लोकल कुखुरा २ सय ५०, परेवा १ सय, टर्की २ वटा, दोस्रोमा लोकल कुखुरा ७ सय, हाँस ५० वटा, परेवा ३ सय, तेस्रो लोकल कुखुरा १ हजार ५ सय, हाँस १ सय २५, परेवा ३ सय, टर्की ३० वटा र चौथोँमालोकलकुखुरा १ हजार ७ सय, हाँस ५०, परेवा २ सय र टर्की ३ वटा नष्ट गरिने छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.