काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सभामुखबीच झनै टकरावको स्थिति देखिएको छ। एमसीसी अनुमोदनपछि एमालेले मंगलबार १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा सभामुखको चर्को आलोचना गर्यो। त्यसमा लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले चुनौती दिएको छ।
‘देशको जिम्मेवार राजनीतिक दलको लेटरहेडमा उहाँ (सभामुख)ले बोल्दै नबोलेको विषयमा काल्पनिक कथ्य बनाई सोही विषयलाई जोडेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएकोप्रति सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले बुधबार निकालेको प्रेस नोटमा लेखिएको छ, ‘लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिनुभएका सम्माननीय सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जारी अवरोधलाई अनदेखा गर्दै बलमिच्याइँ गर्ने सभामुखको व्यवहार झनै आपत्तिजनक रहेको भन्दै प्रेस वक्तव्य निकालेका थिए।
सभामुखले संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रही संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। ‘कपोलकल्पित एवं भ्रमपूर्ण विषयको उठान र दुस्प्रचार खेदजनक छ। उहाँले बोलेको भनेर प्रचार गरिएका विषयको पुष्टि गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछौं’, न्यौपानेले लेखेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जारी अवरोधलाई अनदेखा गर्दै बलमिच्याइँ गर्ने सभामुखको व्यवहार झनै आपत्तिजनक रहेको भन्दै प्रेस वक्तव्य निकालेका थिए। ‘सरकारले दिएको बिजनेस सदनमा प्रस्तुत नगर्नेजस्ता पदीय दायित्व प्रतिकूल व्यवहार गर्दै आउनुभएका सभामुखले कुनै एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नुपरेमा आत्महत्या गर्छु भन्नेजस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। षड्यन्त्रको पटकथा तयार भएपछि भने सभामुख भनेको अम्पायर हो भन्नेजस्ता शब्दावली प्रयोगमा ओर्लिनुभयो’, अध्यक्ष ओलीले वक्तव्यमा भनेका थिए, ‘यसले उहाँको यो व्यवहार पदीय कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि दलविशेषको आज्ञापालन गर्ने देखिन्छ। उहाँ नै दलहरूले कारबाही गरेका अनुशासनहीन सांसदलाई जोगाएर दल विभाजनको मतियार बन्नुभयो।’ ओलीले एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउन सकिने ओलीको भनाइ थियो।
- ओलीद्वारा मंगलबार चर्को आलोचना
- ती आरोप पुष्टि गर्न सभामुखद्वारा चुनौती
- एमाले नेता भन्छन्, ‘सभामुखले भेदभाव गरेकै कारण संसद्मा अवरोध’
पार्टीले कारबाही गरेका सांसद्लाई सभामुखले पदमुक्त नगरेकामा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाउँदै आएको छ। यो क्रम संसद्मा सात महिनादेखि चलिरहेको छ। सभामुख र सत्तापक्ष आफ्ना मागप्रति गम्भीर नभएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको भनाइ छ।
‘सत्तापक्ष र सभामुख हामीले उठाएका विषयहरूप्रति गम्भीर बन्नुभएन। संसद्को रेफ्री भनेको सभामुख हो। फाउल छुट्ट्याउने रेफ्रीले हाम्रै पोष्टमा गोल हानिदिएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। महाभियोग हाल्ने साथीहरूलाई यसको फिटिक्कै चिन्ता छैन। त्यसैले कसैसँग कुरा नै गर्नुभएको छैन’, नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘महाभियोग पास हुन दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। तर, उहाँहरू सुटुक्क हामीले थाहा पाउँछौं कि जस्तो गरेर छापामार शैलीमा महाभियोग दर्ता गरेर अहिलेसम्म हामीसँग कुरा गर्नुभएको छैन।’
नेम्बाङका अनुसार संसद् नचल्नु सत्तापक्षलाई भयंकर चिन्ता हुन्छ। ‘तर, तपाईंहरूले देखिराख्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा गएको विषय सत्तापक्षको लागि गम्भीर विषय नै बनेन। उहाँहरूले आनन्द मानिरहनु भएको छ’, उनी भन्छन्।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सभामुखले भेदभाव गरेकै कारण संसद्को अवरोध हट्न नसकेको बताउँछन्। आफूहरूलाई अरू पार्टीसरहको व्यवहार नगरिएको नेता भट्टराईको भनाइ छ। ‘माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी हुनेछ’, उनी भन्छन्।
संसदीय मामलाका जानकार एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण एमसीसीको विषय सकिएकाले अब सरकारले संसद् खुलाउन तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘एमालेले मुख्य आरोप नै सभामुखलाई लगाएको छ अर्थात् झगडा सभामुखसँग छ। त्यसकारण सत्तारुढ गठबन्धन, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री जो–जो सम्बन्धित छन् उनीहरू लागेर छिटोभन्दा छिटो बैठक बसाएर संसद् खुलाउनुपर्छ’,
सांसद कर्ण भन्छन्।
नेकपाकालमा पनि ओली सापकोटालाई सभामुख बनाउन तत्पर देखिएका थिएनन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका बहुसंख्यक नेता सापकोटाका पक्षमा उभिएपछि ओली पछि हट्न बाध्य भएका थिए।
सरकारका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री यो विषयमा गम्भीर भएर लाग्ने हो भने समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ। ‘विगतमा यस्ता अबरोध धेरै भएका हुन्, तर सरकारले गम्भीर भएर लाग्यो भने समाधान भएका उदाहरण छन् पनि’, उनी भन्छन्, ‘वार्ता गरेर जति सक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। वाद प्रतिवाद गर्नुभन्दा सरकार हल गर्न लाग्नुपर्छ। नेपालका जतिसुकै अठ्यारोमा पनि अन्तिम नेता मिल्छ, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।’ संसद् लामो समय बन्द हुँदा जनताका आवाज कुण्ठित हुने उनको भनाइ छ। ‘विधेयकहरू पास भइरहेका छैनन्, यो देशका लागि राम्रो होइन। यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश बढ्छ, नाकारात्मक भावना आउँछ, उनी भन्छन्।
त्यसपछि बढ्यो विवाद
केन्द्रीय कमिटीको साउन २५ गतेको बैठकले माधवकुमार नेपालसहित १४ नेतालाई सांसद र पार्टीबाट कारबाही गर्ने निर्णय गरेको भट्टराईले बताए। संसद् अधिवेशन साउन ३२ गते अन्त्य भयो। त्यससम्बन्धी संसद् सचिवालयलाई भदौ १ गते दिइएको नेता भट्टराईले उल्लेख गरे। संसद् चालू रहेको भए सभामुखले बैठक बसेका बेला कारबाहीको पत्र पढेर सुनाउने नियम छ। संसद् नचलेको अवस्थामा सभामुखकहाँ पत्र पुगेको १५ दिनभित्र संसद् सचिवालयमा कारबाहीबारे सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ। तर, सभामुख सापकोटाले यी सांसद कारबाही सूचना टाँस गरेनन्।
बरु प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याइयो। त्यसपछि नेपालले २३ सांसद लिएर एमाले फुटाए। त्यही कारण एमालेले सभामुख नै एमाले विभाजनको कारक भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने कि त राजीनामा दिनुपर्ने माग एमालेको छ। एमालेले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आएको छ। एमसीसी अनुमोदन हुँदा पनि उसले वेलबाट विरोध जनाइरहेको थियो। एमसीसीका विषयमा विवाद चुलिएपछि सभामुख मौनजस्तै थिए। उनले राष्ट्रिय सहमति वा संसद् सुचारु भए मात्रै संसद् सञ्चालन गर्ने सन्देश प्रवाह गरेका थिए। उनले संसद् बैठक सार्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग संवाद थालेपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खैलाबैला मच्चियो। त्यो कदमले सभामुख र १४ सांसद ‘डेन्जर जोन’मा परे। तब एमालेको अवरोधबीच नै सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न दिए।
कांग्रेस–एमाले सहकार्यको अवस्था देखिएपछि भने व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भयो। विगतमा विपक्षमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै साथ देउवाले पाए। यससँगै सभामुखको खड्गो टरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यसो त नेकपाकालमा पनि ओली सापकोटालाई सभामुख बनाउन तत्पर देखिएका थिएनन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका बहुसंख्यक नेता सापकोटाका पक्षमा उभिएपछि ओली पछि हट्न बाध्य भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
