प्रशोधन नहुँदा 'कौडीको भाउमा' बहुमूल्य जडीबुटी

प्रशोधन नहुँदा 'कौडीको भाउमा' बहुमूल्य जडीबुटी

सुर्खेत : कर्णालीमा पाँचऔले, जटामसी र यार्सागुम्बाजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन् । तर तिनको प्रशोधन गर्ने उद्योग कर्णालीमै छैन । जसले गर्दा यहाँको बहुमूल्य जडीबुटी सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा कर्णालीबाट निकासी भएको जडीबुटी र उठेको राजश्वलाई हेर्दा पनि यो प्रमाणित हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७६/०७७ सम्म कर्णालीबाट १७ हजार ६ सय ७९ टन जडीबुटी निकासी भएको छ । तर राजश्व भने जम्मा ६ करोड ७२ लाख ६१ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १३ हजार टन जडीबुटी निकासी भएको छ । 

तर, त्यो वर्ष जम्मा दुई करोड ७४ लाख ४१ हजार नौसय ९६ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक हजार पाँचसय ४५ टन जडीबुटी निकासी हुँदा प्रदेशले जम्मा एक करोड ८५ लाख ५८ हजार एकसय ३६ रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ ।

 त्यस्तै ०७६/०७७ मा दुई हजार एक सय ४३ टन जडीबुटी निकास हुँदा दुई करोड १२ लाख ६१ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । बर्सेनि ठूलो मात्रामा जडीबुटी निकासी हुँदा पनि राजश्व बढेको छैन । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय अबैध रुपमा जडीबुटी चोरीनिकासी हुने गरेको छ । 

कोरोना महामारीका कारण यार्सागुम्बा संकलन नहुँदा र अवैध चोरी निकासी हुँदा प्रदेशले लाखौं राजश्व गुमाएको छ ।  'कर्णाली प्रदेश बहुमूल्य जडीबुटीको खानी नै हो, जडीबुटीबाटै कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,' कृषिविज्ञ छविलाल पौडेल भन्छन्, 'तर प्रशोधन उद्योग नहुँदा सस्तो मूल्यमै बिक्री गर्नु परेको छ ।'

जडीबुटी उद्योगमा लगानी गर्न सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । 'प्रदेशमै जडीबुटी संलकन र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सरकारले पहल गरिरहेकै छ,' प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्छन्, 'प्रदेश सरकारकै पहलमा जाजरकोटमा जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना हुन थालेको छ ।'

जडीबुटीलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने उद्देश्यले सरकारले जडीबुटी उद्योगमा विशेष सहुलियत र साना उद्योगीलाई अनुदान दिँदै आएको सरकारको दाबी छ । कर्णालीमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा प्रशस्त जडीबुटी पाइन्छ । उच्च हिमाली भेग भएका कारण त्यहाँ बहुमूल्य जडीबुटीका पाइन्छन् । 

त्यहाँका अधिकांश नागरिक जडीबुटी बिक्री गरेर नै जीवनकोपार्जन गर्छन् । तर ति जिल्लाबाट राजश्व संकलन भने निकै न्यून मात्रामा हुने गरेको छ । पछिल्लो तीन बर्षमा मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाबाट दुई हजार पाँचसय २५ टन जडीबुटी निकासी भएको छ । तर राजश्व भने तीन बर्षको अवधिमा जम्मा तीन करोड २६ लाख ६२ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । राजश्व संकलन र निकासीको प्रकृति ति जिल्ला र कर्णालीका अन्य जिल्लामा कुनै फरक छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.