‘क्लाइमेट बैंक’ बनाएर जलवायु परिवर्तनमा लगानी गर्दैछौं

- पुँजीगत खर्च जीडीपीको ५–६ प्रतिशत हुन्छ। नेपालले जीडीपीको १ प्रतिशत जति ऋणको ब्याज तिरिरहेको छ।
-‘क्रिटिकल जङचर’ले देशको पुनरुत्थान नयाँ ढंगले गर्न सकेन।

- अर्थ मन्त्रालयले एडीबीसँग मिलेर तिनै तहको तथ्यांक उपलब्ध हुने गरी प्रणाली बनाउँदै छ।
- एडीबी अब ‘क्लाइमेट बैंक’ मा केन्द्रित हुँदैछ। अबको मध्यकालीन अवधिसम्म १ सय अर्ब डलर क्लाइमेट फाइनान्समा खर्च गर्दैछ।
- एडीबीले विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनमै केन्द्रित भएर कर्मचारी बढाउने योजना बनाएको छ।
- ऋणको ब्याज नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १ प्रतिशत छ।

डा. चन्दन सापकोटा
सार्वजनिक व्यवस्थापन अर्थशास्त्री, सार्वजनिक व्यवस्थापन वित्तीय क्षेत्र र व्यापार विभाग दक्षिण एसिया विभाग एसियाली विकास बैंक (एडीबी)

सरकारले प्रत्येक वर्ष चालू खर्च तथा पुँजीगत (विकास) खर्चमा खर्बौंको बजेट छुट्टयाउँछ। यसमा हुने विकास खर्च विदेशीकै ऋणबाट चल्ने गरेको छ। मुलुकको आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीमा निर्भर पर्नु परेको हो। पछिल्लो ६ वर्षमा १ हजार ६ सय ११ आयोजनाका लागि २० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ। यद्यपि सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटिरहेको छ। यसमा दातृ निकायहरूसँग ऋणका लागि सहयोग लिनेछ। यसैक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का सार्वजनिक व्यवस्थापन अर्थशास्त्री डा. चन्दन सापकोटा नेपालमा छन्। यस मौकामा समग्र दातृ निकायले नेपाललाई गर्ने सहयोग र मुलुकको अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएर उनै डा. सापकोटासँग अन्नपूर्णकर्मी  ममता थापाले गरेको कुराकानी :

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र अलिकति जोखिमपूर्ण दिशामा छ। खुला अर्थतन्त्र गर्दा पनि आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा बढेर प्रगति गर्न सकेको छैन। यसमा सरकार चिन्तित देखिन्छ। अहिले मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ। यो बाह्य कारणले हो। रूस र युक्रेनको युद्धले खाद्य र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। मुद्रास्फीति दबाबमा छ। यो भइराख्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कोभिडपछि नियमन खुकुलो बनाएर कर्जा बढी गयो। विभिन्न पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तर कर्जा लगायतको सुविधा दिएकालाई लगेर घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरे। त्यो क्षेत्रको पैसा बढ्यो तर बैंकमा तिर्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाने भयो। यस्तो भएपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्यो। यसले झन् तरलता अभाव बढेको हो। तरलताको चाप अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ। खुकुलो नियमनलाई कसिलो वनाएपछि तरलतामा दबाब पर्छ।

अर्कोतर्फ मुलुकले कमाउने डलरको सञ्चिति कम हुँदै गएको छ। भोलिका दिनमा नेपाली मूल्य झन् अवमूल्यन हुन्छ। किनभने धेरै वर्षपछि (करिब १० वर्ष) अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने भएको छ। यसो भएपछि लगानीकर्ताहरू त्यहाँ जान्छन्। जसले गर्दा डलरको मूल्य झन् उच्च हुन्छ। यसो हुनासाथ ऋणको भारदेखि खरिद मूल्य सबै बढ्ने हुन्छ। यो सबै कारणले अर्थतन्त्र जोखिमतिर गइरहेको छ।

२००७ सालदेखि नेपालको विकास दातृ निकायकै ऋण र अनुदानले थेगेको छ। तर, पनि मुलुकको विकास किन नभएको होला ?
सरकारको अधिकांश खर्च राजस्वबाट हुन्छ। बजेटको करिब ८० प्रतिशत सरकारको पैसा हो। दातृ निकायबाट आउने पैसा पुँजीगत खर्चमा जान्छ। यसमा पनि सबै त जाँदैन। पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा भने दातृ निकायबाट आउने गरेको छ। विभिन्न विकासका लागि खर्चिएको हुन्छ। प्रगति नभएको होइन। जलविद्युत् बनेर थपिँदै गएको छ। तर, जुन तहको माग छ त्योअनुसार आपूर्ति भइरहेको छैन। यस्तो अवस्था जलविद्युत्मा मात्रै होइन, सडकमा पनि छ। जसरी काठमाडौंमा जनघनत्व बढ्दै छ, त्यहीअनुसारको पानी, सडक, जलविद्युत् आदिको पूर्वाधार बढेको छैन। यहाँका योजनाहरू केही भइसकेपछि (रियाक्टिभ) मात्रै निराकरण गर्नेतर्फ जान्छ। तर, पहिल्यै सक्रिय (प्रोएक्टिभ) भएर सोच्ने बानी छैन। यो बजेट वनाउने प्रक्रियादेखि मध्यकालीन खर्च योजनाहरू पछिका लागि सोचेर बनाइएको हुँदैन। यसकारण सधैं पहिलाकै हिसाबमा काम हुन्छ। प्रणाली नयाँ आए पनि पुरानै ढंगले काम गर्दा नेपालमा परिवर्तन आउन नसकेको हो। पुँजीगत खर्च बढेन भनेर २० वर्षदेखि भन्दै आएको तर अहिलेसम्म उही अवस्था छ।

हामी जस्तै ऋण तथा अनुदान लिने मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरिया जस्ता मुलुक ३० वर्षकै बीचमा मुलुकमा ठूलो विकास भयो। नेपालमा किन सम्भव भएन ?
नेपालमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएन। ती देशमा दीर्घकालीन योजना थिए। नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सक्षम थिए। ती देशमा लगानी र व्यापार खुला गरिएको थियो। सामान निर्यातमा कर नलगाउने व्यवस्था थियो। त्यहाँको सरकारले औद्योगिक रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गथ्र्यो। यसमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर यस्ता केहीँ क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी लगानी गरेको थियो। जस्तै : सिंगापुर वित्तीय हव भएको छ। दक्षिण कोरियामा स्यामसङ जस्ता उद्योगहरू सरकारकै सपोर्टमा अहिलेको स्थानमा आउन सकेका छन्। ती मुलुकको सरकारले लिएको दृष्टिकोण र व्यवसायलाई बढाउन दिएको पूर्वाधारहरू पनि गुणस्तरीय थिए।

नेपालमा पनि नदिएको होइन। व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइएको छ। तर, यो भने टालटुले मात्रै हो। त्यो तहको छैन। यस्ता राहतले मात्रै कायापलट गर्दैन। उनीहरूले चल्नै नसक्ने उद्योगलाई बचाएर राखेन। नत्र घाटा हुन्छ। तर, नेपालमा सार्वजनिक संस्थाहरू घाटामा छन्। ४१ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। त्यसमा पाँचवटाले उत्पादन गरेका छैनन्। १३ वटा घाटामा छन्। आयल निगममा पनि पेट्रोलियम पदार्थको किनबेचमा एकाधिकार छ। कतिपय संस्था अलिकति पैसा कमाउने तर लिएको कर्जा तिर्न नसक्ने स्थिति छ। जस्तैः सन् २००६ तिर विद्युत् प्राधिकरणमा लगानीकर्ता आएर लगानी गरेका थिएनन्। त्यतिबेला सरकारले प्राधिकरणको २७ अर्ब कर्जा काजबाट हटाइदिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणको ऋण कम रहेछ भन्दै लगानीकर्ता आए। अहिले पनि ऋण सञ्चित हँुदैछ। नाफा कमाए पनि ऋणको भार पनि छ। यस्तै, नेपाल एयरलाइन्सको हालत पनि त्यस्तै छ। ६३ वर्षअघि यूएसआईडीले २०–२५ वर्ष लगानी गर्दा पनि नेपालको अवस्था उस्तै भएपछि यस्तै प्रश्न गरेको थियो। उनीहरूले प्राध्यापक ल्याएर अध्ययन गराएका थिए।

भनेपछि केही परिवर्तन नै भएन त ?
परिवर्तन त केही भयो तर जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने भएन। सरकारी सेवा नै सुस्त भइदिएको छ। अझै सरकारी कार्यालयमा टिकट थुक लगाएर ढड्डामा फाइल राख्ने युगमै छौं। जबकि सरकारले नागरिक एप ल्याएको छ। सबै यसबाट गर्न सम्भव छ। हामीले त्यो तहको सोच अगाडि सार्न सक्दैनौं। बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्टरअपरेटर प्रणाली बनाएको छ। यो पहिल्यै हुनुपथ्र्यो। प्रविधिमा फड्को मार्न नसकेका कारण पनि हो।

सरकारी सेवा पछाडि पर्नुका अन्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
छिटो विकास हुन नसक्नुको कारण रियाक्टिभ योजनामा कमजोर हुनु हो। साथै राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। उदारीकरणमा जाने बेला माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। सन् १९९२ बाट १९९५ सम्मको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत थियो। विस्तारै विकास हुन लागेको उद्योग कलकारखाना माओवादी द्वन्द्वले चकनाचुर भयो। त्यसपछि राजाले ‘कू’ गरे। लोकतन्त्र आयो। यस क्रममा गोलमोल भयो। यसपछि राजनीति तह र कर्मचारी तह गाँजिएर गयो। पहिला कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने बानी हुन्थ्यो। तर, यसपछि कर्मचारीले राम्रोसँग मिलेर काम गरेनन्। यो विकृति देखिएको छ। यस्तै गन्जागोलले मुलुकको विकास हुन नसकेको हो।

‘क्रिटिकल जङचर’ले देशको पुनरुत्थान नयाँ ढंगले गर्न सकेन। भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि चार विलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे। त्यतिबेला १४ जिल्ला तहसनहस भए। १७ वटा पनि सीमित प्रभावित भएको भनेपछि यस्तो सहयोग आउन लागेको थियो। यसबेला एडीबी, वल्र्र्ड बैंक, यूएसआईडी, चीन, भारत, अरेबियन मुलुकले सहयोग गर्ने भनेको थियो। नेपालले यसलाई समात्नै सकेन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नै समय लाग्यो। त्यही राजनीतिक किचलो भयो। सडकहरू वनाउँदा प्रकोप आए पनि असर नगर्ने गरी छेउछाउमा नालीको व्यवस्था गर्ने लगायतको नयाँ ढंगको सोच खासै आउँदैन। अर्को ठेकेदारहरूको क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ। उनीहरूले पनि आधुनिक तरिकाको सोच राखेका छैनन्। यद्यपि परिवर्तन भएको छ। द्रुत गतिमा भने हुन सकेन।

नेपालले एडीबी, वल्र्र्ड बैंकलगायत ठूला दातृनिकायबाट लिने सहयोगको सदुपयोग भए नभएबारे कसरी हेरेको छ ?
एडीबीले धेरैजसो सरकारको बजेटमै पारेर ऋण दिएको हुन्छ। द्विपक्षीय दातृनिकायहरू आफैंले खर्च गर्ने गरी दिन्छन्। किनभने स्थानीय तहमा काम गर्दा योजना र खर्च गर्ने क्षमता हुँदैन। अपचलन हुने जोखिम पनि बढी हुन्छ भनेर उनीहरूले बजेटभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम गर्छन्। तर, सरकारलाई खबर गर्छन्। एडीबी र वल्र्ड बैंकले भने धेरैजस्तो पुँजीगत खर्च कभर हुने गरी दिएको हुन्छ। सरकारले अनुरोध गरेको परियोजना सबैमा लगानी गर्न सक्दैन। किनभने यस्ता संस्थाको पनि प्रत्येक देशलाई कति खर्च गर्ने भन्ने सिलिङ हुन्छ। सरकारलाई ऋण दिने सम्झौता भएअनुसार बजेटमा उल्लेख गरी रातो किताबमा राख्छ। 

पहिलो त्रैमासमा सरकारले खर्च गरेको बिल ल्याएर एडीबीलाई दिन्छ। सो बिल कति ठीक छ वा छैन जाँच गर्छ। अपचलन भएको देखिएमा कुनै ठेकेदार कालोसूचीमा परेको छ भने त्यस्तोलाई भुक्तानी गर्दैन। सही तरिकाले समयमा खर्च गरेको छ भने मात्रै सरकारलाई भुक्तानी गर्छ। सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नबढाएसम्म पैसा जाँदैन। सडक, विद्युत्लगायत परियोजना जुन लागत र समयमा बनाउन भनिएको हुन्छ, सोहीअनुसार नभए एडीबीबाट पैसा आउँदैन।

सरकारसँग एडीबीले केमा समन्वय गरिरहेको छ ?
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको आ–आफ्नै खर्च र राजस्व उल्लेख गर्ने सफ्टवेयर हुन्छ। यसमा अब तीनवटैको सफ्टवेयर गाभ्ने बेला भयो। अहिले अर्थ मन्त्रालयले अबको ३–४ महिनामा काम सक्ने गरी तीनै तहको तथ्यांक उपलब्ध हुने खालको प्रणाली बनाउँदै छ। अब कुन खर्चको शीर्षकमा कुन चाहिँ गयो भन्ने थाहा हुन्छ। यसमा सरकारले एडीबीसँग पनि काम गरिरहेको छ।

विश्व नै जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला एडीबीले भने नेपालमा सो क्षेत्रका लागि के कस्तो प्राथमिकता दिएको छ ?
अहिले एडीबीको फोकस भनेकै ‘क्लाइमेट बैंक’को हिसाबले जाने भन्ने छ। अबको मध्यकालीन अवधिसम्म १ सय अर्ब डलर क्लाइमेट फाइनान्समा खर्च गर्ने भन्ने छ। यो समग्र एसियाका लागि हो। एडीबीको अबको फोकस नै यो भएपछि नेपालमा पनि केही हुन्छ। अहिले नेपालमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। यसमा घरायसीदेखि अर्थतन्त्रसँगको क्रियाकलापलाई अनुकूलन गर्दै जाने भन्ने छ। अर्को, खेती गर्दा तापक्रम बढ्दै गएको छ भने सोही मौसम सुहाउँदो बीउबिजन लगाउने, धेरै पानी नभए पनि फल फल्ने खेती गर्ने हो। सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, बाढी आउँदा नबगाउने सडक बनाउने जस्ता काम गर्न सकिन्छ। घरहरू बनाउँदा मापदण्ड अपनाउने लगायतमा केन्द्रित भइरहेको छ। अब झन् बढी हुन्छ। अब एडीबीले विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनमै केन्द्रित भएर कर्मचारी बढाउने योजना बनाएको छ।

त्यसो भए जलाशययुक्त परियोजना के भइरहेको छ ?
वर्षात्को ढाँचा परिवर्तन भएको छ। यसो हुँदा अब सिँचाइ प्रणाली बनाउन सक्छौं। ड्याम वनाउन सक्छौं। नेपालले विद्युत् धेरै उत्पादन गर्न थालेपछि जलाशययुक्त परियोजना तनहुँ आउँदै छ। भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपर्ने अवस्था आएपछि यस्ता परियोजनाले धेरै विद्युत् खपत हुने समयमा प्रयोग गर्न सहज हुन्छ। हामीसँग विद्युत् सरप्लसमा भए पनि हरेक दिन हजार मेगावाट विद्युत् भारतबाट ल्याउने गरेका छौं। जलाशय बनेपछि किन्नु पर्दैन। तनहुँ हाइड्रोपावर १४० मेगावाटको जलाशययुक्त छ। यो आएपछि धेरै सहयोग पुग्छ।

यससँगै खास कस्ता परियोजना प्राथमिकतामा पर्छन् ?
विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएसँगै अब विद्युतीय यातायातमा काम गर्न एडीबी केन्द्रित भएको छ। यस्तो गाडी प्रयोग गर्नासाथ डिजेल र पेट्रोलको खपत कम हुन्छ। यसो हुँदा आयात कम हुन्छ। जसले बाह्य व्यापार घाटा कम हुन जान्छ। यसो हुँदा नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने भयो। सञ्चिति बढे विदेशी लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ। यसकारण पनि अब विद्युतीय यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चार्जिङ स्टेसन बनाउने आदि काम राष्ट्रिय योजना आयोगमा मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत परेको छ। सरकारले यूएनएफसीसी फोरम फर क्लाइमेट चेञ्जलाई जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा कुन देशले के–के योगदान दिन सक्छन् भनेर कागजात बुझाएको छ। २०३० भित्र नेपाल कार्बन न्यूट्रलमा राख्ने भनेको छ। यस्ता कार्बनलाई वनजंगलले नियन्त्रण गर्छ। नेपालले सामुदायिक वनको अवधारणाबाट वनक्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै गएको छ। यही कारण नेपालले क्लाइमेट फन्डबाट पैसा पनि पाएको छ।

मेलम्ची खानेपानीमा एडीबीको पनि सहयोग छ। तर, बाढीले पारेको प्रभावले प्राविधिक पक्ष कमजोर देखियो नि!
यसमा धेरै समयमा धेरैले काम गरे। प्राकृतिक प्रकोपको अनुमान गर्न सम्भव छैन। २० वर्षअघि यस्तो होला भनेर अनुमान गर्ने अवस्था भएन। मेलम्चीमा जति उतारचढाव भए पनि अहिले ‘एडिसनल फाइनान्स’ भनेर फेरि पूरा गर्नतर्फ लागिएको छ। पछिल्लो समय भएको बाढीले पूर्वाधारहरू बिग्रिए, पुरिए। त्यत्तिकै अलपत्र छोड्ने कुरा भएन। अहिले काम भइरहेको छ। यसमा जलवायु परिवर्तनको पाटो सशक्त आउँछ। अब यस्ता प्रकोपबाट कम क्षति होस् भन्ने उपाय अपनाइन्छ।

अधिकांश यस्ता सहयोग प्राविधिक र परामर्शदाता (अनुदानको २०–२५ प्रतिशत) कै नाममा बिदेसिने गरेको छ। दिए जस्तो गरेर उल्टै लिएर जाने देखिन्न र ?
कुनै समय नेपालसँग प्राविधिक क्षमता भएका ठेकदार थिएनन्। तर, अहिले केही देखिएका छन्। कतिपय परियोजनामा परामर्शदाता विदेशी नै चाहिन्छ। जस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राट्रिय विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल। यसमा गिट्टी, बालुवा आपूर्ति गर्न सक्लान् तर यसको सिस्टम मापन गर्न, क्यालिब्रेसन गर्न यहाँको कम्पनीले सक्दैनन्। विदेशबाटै आउँछन् र पैसा लिएर जान्छन्। ठेक्का उनीहरूको भए पनि कामदार नेपाली हुन्छन्। अब यो अभ्यास कम गर्नुपर्छ। अलिकति पैसा नेपाल आउँछ, बढी पैसा बाहिरै जान्छ। अब नेपालको यस्तो क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार विकासमा पनि नेपाली कम्पनीले विदेशी ‘जोइन्ट भेञ्चर’सँग मिलेर बोलकबोल गर्छन्।

यद्यपि एडीबीले समग्र विकासोन्मुख मुलुक र नेपाललाई हेर्ने नजरमा केही फरक छ कि ?
त्यसो हुँदैन। आवश्यकताको हिसाबले नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र अन्य केही सूचकलाई मिलाएर नेपाल अनुदानमा योग्य हुने कि नहुने भन्ने हो। एडीबीले ऋण र अनुदान दुवै दिन्छ। अहिले ऋण मात्रै दिएको छ। किनभने निश्चित प्रतिव्यक्ति आय डलरमा र मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अवस्था हेरेर देशको विकासको अवस्था हेरेर अनुदान पाउने कि यसमाथि ऋण पाउने भन्ने कार्यविधिअनुसार गणना हुन्छ। यसअन्तर्गत नेपालले करिब ५ वर्षअघि पूरा गरिसकेको थियो। यसैले अब नेपाल निम्न मध्यम आय भएको मुलुक भइसक्यो। अझ विकासोन्मुख मुलुक (एलडीसी)बाट ग्रयाजुएसन पनि हुने बेला भइसकेको थियो। कोभिडले गर्दा सन् २०२६ मा सरेको छ।

कतिपय अवस्थामा मुलुकले तिर्न नसक्दा ऋण मिनाहा पनि गर्छन् भनिन्छ। अहिलेसम्म नेपालको सन्दर्भमा ऋणलाई अनुदानमा बदलेर मिनाहा गरिएको स्थिति छ त ?
सन् २००० मा ‘डेब्ट रिलिफ’को ठूलो अभियान भएको थियो। यसमा धेरै सेलेब्रेटीले पनि दबाब दिएर अफ्रिकाको ऋण मिनाहा भएको थियो। त्यसमा नेपाल पनि जाउँ भन्दै थियो। सो अवधिमा नेपालको ऋण जीडीपीको ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो। तर, त्यतिबेला नेपालले थेग्न सक्छ भनेर गइएन। यस्तोमा जाँदा धेरै आर्थिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै मिनाहा गर्दैन। शर्तहरू राख्छ। त्यतिबेला नेपाल नगए पनि गरिबी निवारणको रणनीति लिएर आएको थियो। कोभिड भएपछि एडीबीले नेपालको ब्याज भुक्तानीका लागि समयावधि थपिदिएको थियो। आन्तरिक ऋणको ब्याजभन्दा एडीबीको ब्याज त्यति ठूलो पनि होइन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ०.५ प्रतिशतको हिसाबले ६ वर्षअघि ब्याज तिथ्र्यौं भने अहिले एक प्रतिशतमा पुगेको छ।

ऋण जीडीपीको १० प्रतिशतको हिसाबले बढेको छ। मुलुक लोकतन्त्रमा गएपछि धेरै ऋण लियो। स्थानीय तहलाई बाँड्नु पर्ने भयो। त्यो बेला धेरै बढ्यो तर ब्याज भुक्तानी पनि गरेका छौं। यसलाई सरकारले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। ब्याज भुक्तानी यसरी बढ्दै गयो भने थेग्न सकिँदैन। पुँजीगत खर्च जीडीपीको ५–६ प्रतिशत हुन्छ। तर, नेपालले त्यसको १ प्रतिशत जति ऋणको ब्याज तिरिरहेको छ। सरकारसँग यसबारे अन्तत्र्रिmया गर्दा यसमा गम्भीर भएर सोचेको छ। ऋण धेरै उठाउँदा ब्याजको भार सरकारलाई बढी पर्न जान्छ। आन्तरिक ऋणमै अहिले सरकारले ६÷७ प्रतिशतमा उठाउनु परेको छ। बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी अभाव) कसिलो हुँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि उच्च छ। यसले अरूलाई दिने कर्जाको ब्याजदर झन् महँगो देखिएको छ। यसले कर्जाको लागत बढाउँछ। जसलाई विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा मुद्रा अवमूल्यनको जोखिमका कारण ऋण जोखिमयुक्त हुने सम्भाव्यता कत्तिको छ ?
अहिल्यै यसमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। विदेशी मुद्राको ऋण घरेलु ऋणभन्दा कमै हो। धेरै आन्तरिक ऋण लिन्छौं। विदेशी मुद्राको ऋण तिर्ने क्षमता अर्थात् विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। यसमा चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने देखिन्न। हामीले विदेशी मुद्रा कमाउने पाटो निर्यात, रेमिट्यान्स, पर्यटन, ऋण, अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आउँछ। यो विदेशी मुद्राको स्रोत हो। यो स्रोतले आयात धान्नुपर्छ। ऋण र ब्याज तिर्नुपर्छ। अहिले निर्यात कम आयात अधिक छ। अलिकति विप्रेषण वृद्धि घट्दो, पर्यटन, ऋण, अनुदान घट्दै गएको र एफडीआई खासै आएको छैन। यसले विदेशी मुद्रा आय कम भएको छ। दुई वर्षअघि १२\१३ महिनाको आयात धान्न सकिने विदेशी मुद्रा थियो। अहिले माघसम्ममा ६\७ महिना धान्न पुग्नेछ। यो ५–५ महिनाभन्दा कम जानु भनेको खतराको सूचक हुन्छ।

नेपालको ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने भनिए पनि भएको छैन। कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
‘क्रेडिट रेटिङ’ नभएको देशमा पनि लगानी टन्नै भइरहेको छ। यो भए लगानीकर्तालाई लगानीको मार्क गर्ने आधार हुन्छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयले काम थालेको हो। अर्थतन्त्र बलियो भएको बेला रेटिङ पनि राम्रो हुन्छ। तर, अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला रेटिङ गर्दा लगानीकर्ता झन् सशंकित हुन्छन्। कोभिडले ढिलाइ भए पनि रेटिङमा जानै पर्छ।

प्रतिबद्धताअनुसार किन लगानी भित्रिन सकेको छैन ?
रेटिङ कारण होइन। कारण बिगतकै हो। विशेष गरेर काम ढिला हुनुले हो। नेपाल लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गर्नुअघि कानुन पनि पास गरे। लगानीकर्तालाई लगानीपछि प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नहुनु हो। लगानी भित्रिन बिजुलीको सुनिश्चितता छैन। कति सिमेन्ट उद्योगले उद्योगसम्म जाने सडक सरकारले बनाइदिन्छुभन्दा पनि नबनाएर आफैं गर्नुपरेको छ। भैरहवाको ‘स्पेसल इकोनोमी जोन’ बनाउने तर जग्गा महँगो भएर लगानीकर्ता नजाने स्थिति छ। बिजुली दिन्छु भन्ने तर महँगो पार्ने यसले लागत महँगो हँुदा उत्पादन पनि महँगो हुन जान्छ। यसर्थ, लगानी नभित्रिनुमा पनि यस्ता विविध पुरानै कारण छन्।

नेपालको आर्थिक विकासका समस्या के देख्नुहुन्छ ?
अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै जाँदा औद्योगिक क्षेत्रको बढ्दै जानुपर्ने हो। निर्माण, विद्युत्, पानी आपूर्ति, म्यानुफ्याक्चरिङ र माइनिङ एन्ड क्वाइरिङलगायत उद्योगको उत्पादन बढ्दै जानुपर्ने हो। कृषि ओरालो लाग्दा उद्योग पनि ओरालो लाग्यो तर सेवा क्षेत्र उकालो लाग्यो। जहिले पनि सेवा क्षेत्रअघि देखियो। किनभने पढेपछि धेरैले जागिर मात्रै गर्ने हो। त्यो पनि होटल, उद्योग लगायतमा। जहाँ तलब कम हुन्छ। यस्तो हुँदा मौका हेरेर सबै बिदेसिन थाले। खासमा कृषि र उद्योग माथि गएपछि मात्रै सेवा क्षेत्र माथि हुनुपर्छ। छिटो तरिकाले दिनुपर्ने पूर्वाधार विकास, ग्रामीण क्षेत्रसम्मको सेवा विस्तार, प्रविधिको सुविधा विस्तारमा ढिलाइ हुँदा नेपाल छिटो विकास गर्नबाट चुकेको हो। अर्को, निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति, नियम, कानुनको व्यवस्था भएको छैन। जहिले पनि ‘रियाक्टिभ’ भएर सोचिएको छ। पहिला छिर्न दिएर नियमन गर्नेमा जोड दिनुपर्ने हो तर पहिला नियमन गर अनि मात्र छिर्न देऊ भन्ने मानसिकता छ।