अस्तित्व जोगाउन गठबन्धन

अस्तित्व जोगाउन गठबन्धन

काठमाडौं : 

o यदि हामीले यसो (व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन) नगरेको भए नेका र एमाले मिलेर पाँचदलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई हटाउने र हाम्रो पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने गरी एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने थिए। 
    – माधवकुमार नेपाल, पार्टी पोलिटब्युरो बैठक फागुन २५
अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाले हामीसँग भनिरहेका छन्। राजमोले पनि भनिरहेको छ। हामी मिलेर जाऔं। हामी मिलेर गयौं भने सबै ठाउँ जित्नेछौं। केपी ओलीको पार्टी धुलोपिठो हुनेछ। त्यो पार्टीको भविष्य खत्तम छ। 
    – माधवकुमार नेपाल, धादिङ फागुन २८
एमसीसी पास भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो। संविधान बच्यो। 
    – पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,  खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन फागुन १६
आउँदो संघ, प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनमा हामी क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउन र दुई दलीय सिस्टम स्थापित गर्न इन्टरनेसनल रियाक्सन लागेको छ। चुनावको ब्याटल जितिएन भने हाम्रो पार्टी र उम्मेदवारले मात्र हार्ने होइन। नेपाल राष्ट्रले हार्छ। जनक्रान्तिका उपलब्धि हार्छ। समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र हार्छ। 
    – पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ,  विराटनगर फागुन २९

रूखलाई छाडेर अर्को चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागे हाम्रो तागतमा ठूलो ह्रास आउँछ। मलाई विश्वास छ, पार्टी नेतृत्वले यो कुरा बुझ्छ। देशभरबाट ४५ लाख मत ल्याउन कांग्रेसलाई अरू पार्टीको सहारा लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। 
    – गगन थापा, चितवन फागुन २७
हाम्रो गठबन्धन छ। गठबन्धनलाई बिच्काउने गरी व्यवहार नगरौं। त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि नदिऔं। हाम्रो पार्टी विपक्षीलाई खेदो गर्ने पार्टी होइन। पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कारलाई ख्याल गर्नुहोला। 
    – शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फागुन २४
झन्डै दुईतिहाइको सरकार ढालेर प्रचण्ड–माधवलाई दशा लाग्यो। सरकार ढालेर गएका विचराहरू ढोकाबाहिर कुरेर बस्याछन्। प्रसाद बाँड्न आउँछन् कि भनेर। कताका जंगेहरू कताका बुंगे भए। 
    – केपी शर्मा ओली, पोखरा फागुन २७
गठबन्धनको भर छैन। पार्टीले आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने तयारी गर्नुपर्छ। 
    – डा. बाबुराम भट्टराई, प्रथम संघीय परिषद् बैठक फागुन २८
एमसीसीबारे समस्याले देशमा गम्भीर प्रकृतिको असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको थियो। हामीले अन्ततः सकारात्मक, रचनात्मक र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले समाधान निकाल्यौं। यसले अहिलेको हाम्रो गठबन्धन जोगिएको छ। 
    – पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सुर्खेत फागुन २७


गठबन्धनको आवश्यकता, रणनीति र सम्भावनाबारे प्रमुख दलका नेताहरूका केही अभिव्यक्ति हुन् यी। स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा के कस्ता गठबन्धन बन्लान् भन्ने चासो बढ्दो छ। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफ्नो हातमा सत्ता लिन कांग्रेससहित पाँच दलको गठबन्धन बनेको थियो। एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयसँगै यो टिमबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरिएको छ। आगामी चुनावसम्म चार दल मिलेर अघि बढ्लान् कि नबढ्लान् भन्नेमा अन्योल कायमै छ।

सिंहदरबारको चाबी कांग्रेसलाई सुम्पेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन गठबन्धन नभई नहुने देखिन्छ। किनकि, माओवादीको प्रभाव घट्दो छ। एमाले विभाजनबाट बनेको एकीकृत समाजवादीले प्रभावकारी संगठन बनाउन सकेको देखिँदैन। जसकारण यी दुवै दल चुनावमा पनि मिलेरै जानुपर्ने लबिङ कांग्रेससँग गरिरहेका छन्। सहकार्य टुट्ने त्रासकै कारण उनीहरूले प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न साथ दिए। तर, कांग्रेसले साथ लिएरै चुनावमा जानेमा ढुक्क देखिँदैनन्।

कांग्रेसमा गठबन्धनबारे दुईथरी मत छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावसम्मै गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताइरहेका छन्। डा. शेखर कोइराला समूहका नेता चुनावमा एकल रूपमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। गठबन्धन दलकै नेताहरूका अनुसार यसमा दुई मुख्य कारण छन्। पहिलो, कम्युनिस्ट पार्टीमा फुटका कारण एक्लै चुनाव जित्न सकिने आकलन। दोस्रो, पार्टीमा विवाद देखाएर भागबण्डामा अरूलाई कम भाग दिन।

कांग्रेसले नमाने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष गठबन्धनको प्रस्ताव गर्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने रस्साकस्सी चलिरहेका बेला कांग्रेस–एमाले बाक्लो भेटघाटपछि दाहालले ओलीलाई भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। माओवादी नेता वर्षमान पुनले ‘एमालेसँग सहकार्यको ढोका बन्द नगरिएको’ बताएका छन्। 

माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन जोगाउनकै लागि एमसीसीमा ‘आत्मसमर्पण’ गर्नुपरेको बताएका छन्। यसले सत्ता गठबन्धन दाहाल र नेपालको बाध्यता भएको स्पष्ट पार्छ। न छोड्न सक्छन् न त त्यहाँ उनीहरूको भूमिका नै खासै छ। प्रधानमन्त्री देउवा जे भन्छन्, त्यसलाई मान्नुको विकल्प उनीहरूसँग देखिँदैन। 

दुवै नेताले एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने निर्णय पार्टीबाट गराए। कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे। तर, अन्ततः उनीहरूकै समर्थनमा एमसीसी अनुमोदन भयो। त्यही एमसीसीकै कारण नेकपादेखि एमालेसम्म विभाजन भएको थियो। अध्यादेशमा २० प्रतिशतको प्रावधान राखी एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्यो। आफ्नो पार्टीको वैधानिकता समाप्त पारी घर न घाटको बनाउने षड्यन्त्र भएकाले एमसीसी अनुमोदन गराउन बाध्य भएको बताइरहेका छन् नेपाल। उनले पार्टी बैठकमा एमसीसीको पक्षमा नलागेको भए सभामुख हटाउने, आफूसहित १४ सांसदको पद खारेज गर्ने र पार्टीको वैधानिकता नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको बताएका थिए। अहिले उनले एमसीसीको विरोध गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। 

ओलीले बिनाशर्त एमसीसी अनुमोदन गरी आफूहरूलाई समाप्त पार्ने भएपछि गठबन्धन जोगाउनुपरेको बताउँदै आएका छन् नेपालले। पोलिटब्युरो बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नेपालले भनेका थिए, ‘यदि हामीले यसो नगरेको भए नेका र एमाले मिलेर पाँचदलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई हटाउने र हाम्रो पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने गरी नेका र एमाले मिलेर एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने थिए।’

उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धन तोडिने, सभामुखलाई हटाइने र हाम्रो पार्टीका १४ सांसदलाई कारबाही गरिने र हाम्रो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारिने र अदालतलाई समेत प्रयोग गर्नेसम्मका कार्य हुन सक्दथे। हामीले वैकल्पिक बाटो रोजेर ती सबै खतरा टारेका छौं।’

माओवादीलाई किन जरुरी ?

‘किङ मेकर’का रूपमा परिचित दाहाल कमजोर बन्दै गएका छन्। माओवादी २०६४ सालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो। त्यसपछि उसको जनाधार बिस्तारै ओरालो लाग्दै गएको हो। जसकारण दाहालले २०७४ का संघ, प्रदेश निर्वाचनमा ओलीसँग गठबन्धन गरे। पछि पार्टी एकीकरण नै भयो। तर, त्यो धेरै समय टिकेन।

भएको जनाधार बचाइराख्न पनि दाहाललाई गठबन्धन जरुरी रहेको राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह बताउँछन्। ‘माओवादी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। भएको सिट बचाउन पनि कुनै हालतमा पनि गठबन्धन गर्नु उसको बाध्यता नै छ’, विश्लेषक साह भन्छन्, ‘ओलीसँग छुटिएर यो गठबन्धन बनाएकाले फेरि सम्मानपूर्ण गठबन्धन ओलीसँग हुन सक्ने देखिँदैन। थप अपमान बेहोर्नुपर्छ। त्यसकारण पार्टी जीवित राख्न यो गठबन्धन टिक्नै पर्ने बाध्यता उसमा छ।’ 

राज्यका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका–संसद्को नेतृत्व माओवादीको हातमा छ। माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख छन्। गठबन्धन भत्किए उक्त पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसका कतिपय नेताले आफूलाई अपमानित गरेको महसुस दाहालले गरेका छन्। तर, उनी गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्दैनन्। महामन्त्री गगन थापा, नेता डा.मीनेन्द्र रिजाललगायतले एमसीसी अनुमोदन गर्ने दिनकै संसद् बैठकमा माओवादीको आलोचना गरेका थिए। उपसभापति धनराज गुुरुङ, डा. कोइरालालगायत नेताले माओवादीलाई बोकेर हिँड्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

  • माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बाध्यता 
  • जसकारण चुनावमा पनि मिलेरै जान कांग्रेससँग लबिङ
  • दुवै दललाई आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने चिन्ता 
  • विश्लेषक भन्छन्, ‘देउवाले ओलीलाई रोक्न मात्रै चाहेका छन् गठबन्धन’ 

माओवादी नेता दीनानाथ शर्मा स्थानीय, प्रदेश र संघका निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्ने अभिव्यक्ति शीर्ष नेताबाट आइरहेको बताउँछन्। संविधान, लोकतन्त्र रक्षा र स्थायित्वका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको नेता शर्माको भनाइ छ। कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष गठबन्धनको विक्षमा देखिए पनि त्यो व्यक्तिगत कुरा भएको शर्माको दाबी छ। ‘प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँ सकिएको छैन। लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ। त्यसकारण पनि प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति मिल्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।

एमाले पनि सगोत्रिय भएकाले गठबन्धन नै नहुने भन्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। तर, यसबारे एमालेसँग छलफल नभएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘कसैसँग गठबन्धन नभए माओवादी एक्लै पनि चुनावमा जान डराउनु हुँदैन।’

एकीकृत समाजवादीलाई नभई नहुने ? 

एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन नभई नहुने अवस्था छ। अहिलेको गठबन्धन भत्किँदा पार्टी नै ‘कोल्याप्स’ हुने डर नेता नेपालमा देखिन्छ। राजनीतिक अस्तित्वका लागि नै नेपाललाई गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउँछन् विश्लेषक साह। ‘माधव नेपालको पार्टी संगठन देशभर बनेको पनि छैन। ओलीबाटै छुटिएकाले ओलीसँग गठबन्धन गर्न कुन मुखले जाने ? त्यसैले अस्तित्व रक्षाका लागि यो गठबन्धनमा रहनुपर्ने बाध्यता छ’, साह भन्छन्, ‘गठबन्धन नगरे माधव नेपालको अस्तित्व संकट पर्ने स्पष्ट छ।’
वामपन्थी राजनीतिमा सूर्य चिह्नको आकर्षण रहेकाले त्यो छोडेर जानेको अस्तित्व संकटमा परेको विगत रहेको उनको भनाइ छ। ‘विगतमा सूर्य चिह्न छाड्नेहरूको पत्तासाफ नै भएको छ। त्यसको उदाहरण वामदेव गौतम हुनुहुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘उता सूर्य चिह्नमा हुँदा पदमरत्न तुलाधरदेखि हृदयेश त्रिपाठीसम्मले चुनाव जित्नुभएको छ।’

एकीकृत समाजावादी उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत अझै गैरसंवैधानिक कार्य हुन सक्ने खतरा भएकाले गठबन्धनको पक्षमा रहेको बताउँछन्। गठबन्धन बन्नुमा आफूहरूको योगदान रहेको नेता बस्नेतको भनाइ छ। ‘सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाविरुद्ध संसद् अवरोध भइरहेको छ। संविधानतः सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसद्मा छलफल नै हुँदैन’, नेता बस्नेत भन्छन्, …तर, यहाँ यसरी अहिले पनि गरैसंवैधानिक हमला जारी छ।’
गठबन्धन बन्नुको कारण स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदाहुँदै ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा दुईपटक भंग गर्नुभयो। त्यसलाई सर्वोच्चले ट्र्याकमा ल्याइदियो। यही गैरसंवैधानिक र प्रतिगामी कदमविरुद्ध विद्रोह गरेर हामीले नयाँ गठबन्धनसहित सरकार बनायौं।’

के चाहन्छ कांग्रेस ?

भित्रीरूपमा कांग्रेस गठबन्धनको पक्षमा छैन। तर, ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न देउवा पक्ष गठबन्धन भत्काउन चाहँदैन। देउवाले दाहाल र नेपाललाई ‘लतारेरै’ एमसीसी अनुमोदनमा सहमत गराए। निर्वाचनमा त्यसरी नै लैजान चाहन्छन् देउवा। दाहाल र नेपाललाई एमालेसँग नजिक हुन नदिने रणनीति देउवाको छ। फेरि वाम गठबन्धन भए २०७४ कै जस्तो परिणाम दोहोरिन सक्ने भएकाले देउवा उनीहरूलाई छोडिहाल्ने पक्षमा छैनन्। गठबन्धनकै आडमा निर्वाचन जितेर पुनः सत्ताको साँचो हात पार्ने चाहना देउवाको छ। उनले गठबन्धनका दललाई नचिढ्याउन नेताहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। देउवाले एक्लै ओलीलाई हराउन गाह्रो रहेको बताइरहेका छन्।

देउवा एमाले र माओवादी मिल्न नदिन मात्रै गठबन्धन बचाउन चाहिरहेको बताउँछन् विश्लेषक साह। ‘देउवाले ओलीलाई रोक्नकै लागि मात्रै गठबन्धन चाहेका छन्। त्यसकारण उनी प्रचण्डलाई अलमल्याइरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘ओली र प्रचण्डले गठबन्धन गरे भने २०७४ को जस्तै कांग्रेस हार्छ र म फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्दिन भन्ने देउवालाई छ।’ देउवा गठबन्धन आफू अनुकूल मात्रै  राख्न चाहन्छन्। जसरी एमसीसी पास गराए, त्यसरी नै निर्वाचनमा जान चाहन्छन्।

डा. कोइराला पक्षधरसहित युवा नेता तथा कार्यकर्ता गठबन्धनका पक्षमा छैनन्। विश्लेषक साह पनि कांग्रेसको एउटा धार भने गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँछन्। त्यो धारमा उपसभापति गुरुङ, महामन्त्री थापा, डा. रिजाललगायत युवा नेता छन्। डा. रिजालले गठबन्धन गर्न दुई अप्ठ्यारा रहेको उल्लेख गरेका छन्। पहिलो सधैं रूखमा मत दिनेले अरूतिर र पहिले कहिल्यै पनि मत नदिएकाले पहिलो पटक रूखमा मत दिँदैनन्। दोस्रो– महानगर बाहेक स्थानीय तहको टिकटको निर्णय स्थानीय तहमै हुने विधानको व्यवस्थाका कारणले पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर गठबन्धन गर्न मिल्दैन। 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईं आफू गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँछिन्। ‘म व्यक्तिगत रूपमा गठबन्धनको पक्षमा छैन। यसले कांग्रेसलाई क्षति हुन्छ। त्यो उदाहरण चितवन र धनकुटामा नै छ’, नेतृ प्रसाईं भन्छिन्। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। भन्छिन्, ‘स्थानीय तहको वडास्तरमा तालमेल गर्दा हुन्छ। माथि कुनै पनि हालतमा गर्नुहुँदैन।’

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा औचित्य पूरा नभएसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्। गठबन्धन बन्नुको कारणबारे सबै स्पष्ट हुनुपर्ने नेता विश्वकर्माको भनाइ छ। ‘गठबन्धन किन बन्यो ? त्यसको औचित्य पूरा भएको छैन। औचित्य पूरा नभएसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्। 

एमालेलाई दोस्रो वा तेस्रो नबनाएसम्म गठबन्धनको औचित्व पूरा नहुने उनको भनाइ छ। ‘एमाले अझै पहिलो पार्टी बन्न सक्छ, हाम्रो उद्देश्य भनेको नै एमालेलाई दोस्रो वा तेस्रो पार्टी बनाउने हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण त्यो उद्देश्य पूरा नभएसम्म गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गठबन्धन एक  भएर त्यो उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

के होला मधेसमा ? 

गठबन्धनको एक साभेदार हो जसपा। उसको मधेस, प्रदेश १ र लुम्बिनीको तराई क्षेत्रमा उसको जनाधार छ। एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा मधेसमा कांग्रेस र जसपाको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उसलाई मधेसमा एमाले र लोसपाबीच तालमेल भए घातक हुन्छ भन्ने छ। त्यसकारण उसलाई पनि गठबन्धन चाहिएको छ।

विश्लेषक साह भन्छन्, ‘एक्ला एक्लै हुँदा मधेसमा कि उपेन्द्र कि कांग्रेस नै हो। तर, कसैको पनि गठबन्धन नहुँदा नै उपेन्द्र राम्रो। तर, लोसपा र एमालेबीच गठबन्धन भए त्यसले उपेन्द्रलाई पनि असर पार्छ। त्यसकारण उनी पनि गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता छ।’ 

फिटीफिटी किन ?

गठबन्धन जोगाउन दाहाल र नेपाललाई फिटिफिटी छ। माओवादीले आफूलाई सकेसम्म अहिलेकै स्थानमा राख्नु छ। त्यो नभए पनि तेस्रो शक्तिका रूपमा आफूलाई टिकाइरहनु छ। एकीकृत समाजवादीलाई त झनै सकस छ। पार्टीको संरचना नै बनेको छैन। त्यसैले स्थानीय निर्वाचन धकेल्न सकिन्छ भनेर प्रयास नगरेको होइन। तर, कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन चाहेका कारण त्यो प्रयास सफल भएन। त्यसपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गराउन पहल पनि भयो। त्यो पनि सफल भएन। ‘एक्लै लड्यो भने कसले भोट दिने समस्या एकीकृत समाजवादीलाई छ,’ विश्लेषक साह भन्छन्। 

प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँ सकिएको छैन। लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ। त्यसकारण पनि प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति मिल्नुपर्छ। 
दीनानाथ शर्मा - नेता, माओवादी केन्द्र

अझै गैरसंवैधानिक कार्य हुन सक्ने खतरा भएकाले हामी गठबन्धनको पक्षमा छौं । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाविरुद्ध संसद् अवरोध भइरहेको छ । 
घनेन्द्र बस्नेत - उपाध्यक्ष, एकीकृत समाजावादी

म व्यक्तिगत रूपमा गठबन्धनको पक्षमा छैन। यसले कांग्रेसलाई क्षति हुन्छ। त्यो उदाहरण चितवन र धनकुटामा 
नै छ। 
सरिता प्रसाईं -केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस

एमालेमा वाम तालमेलको बहस

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक्लै चुनावमा जाने बताइरहेका छन्। कतिपय नेताले भने वामपन्थीबीच तालमेल गर्नुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्ने विषयमा एक पक्षले अनौपचारिक संवाद गरिरहेको छ। 
माओवादीसँग मिलेर चुनावमा जान सक्ने कुरा नकार्न नसकिने बताउँछन् उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। आफू वामपन्थीबीच पुनः गठबन्धन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उपमहासचिव गुरुङको भनाइ छ। 

‘पार्टी निर्णय के होला ? तर मचाहिँ वामपन्थी, त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्छु’, गुरुङ भन्छन्, ‘वाम तालमेल जरुरी छ। म त त्यसमा निरन्तर लागि नै रहेको छु।’ अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन अलोकतान्त्रिक भएकाले त्यसलाई तोड्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग तालमेल हुन सक्ने पनि दुवै दलका नेताहरूले बताइरहेका छन्। माओवादी नेता दीनानाथ शर्मा पनि एमालेसँग चुनावी गठबन्धनको सम्भावना नकार्न सक्दैनन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.