मेयरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

मेयरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं : रौतहटको देवाही गोनाही, नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल र निजका सहयोगी अशोकप्रसाद पटेलविरुच मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध ५ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

अख्तियारको टोलीले  उनीहरूलाई  फागुन १५ गते २ लाख ५० हजार नगद र २ लाख ५० हजार चेक गरी ५ लाखसहित  नियन्त्रणमा लिइएको थियो। मेयर र कार्यालय सहयोगीसमेतको मिलोमतोमा उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माणपछि अन्तिम भुक्तानी दिने क्रममा पटक–पटक घुस लिएको पाइएको छ। 

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। 

त्यस्तै, सुनसरीको आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सचिव दीपक थापा मगर र जनक थापाविरुद्ध  सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर 
गरिएको छ। 

अनुसन्धानबाट आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सचिव थापा मगरले आफ्नो कार्यकालमा उपभोक्ताहरूबाट रसिद काटी बुझी लिएको समूहको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम २ लाख ९३ हजार ३७२ रुपैयाँ दाखिला नगरेको पाइएको छ। 

उनले  कार्यकाल भरी उपभोक्ताहरूबाट रसिद काटी बुझी लिएको समूहको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ७० हजार ८५ रुपैयाँ पनि दाखिला नगरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। वन उपभोक्ता समूहको जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको नगद तत्काल समुहको कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरी निज प्रतिवादीहरू थापा मगर र जनक थापाले बदनीयतपूर्ण ढंगले वन उपभोक्ता समुहको रकम जम्मा गर्नुपर्ने आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा जम्मा नगरी मासी खाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा छ। 

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुर भएकोमा प्रतिवादी दीपक थापा मगरलाई २ लाख ९३ हजार ३७२ विगो कायम गरेको छ  भने जनक थापालाई ७० हजार ८५ विगो कायम गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध  भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम अधिकतम सजायसहित हिनामिना गरेको रकम असुलउपरसमेतको माग दाबी गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.