निर्वाचन आयोगको ‘निष्पक्षता’मा एमालेको प्रश्न

निर्वाचन आयोगको ‘निष्पक्षता’मा एमालेको प्रश्न

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ। परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारसँग मिलेर एमालेविरुद्ध लागेको उसको बुझाइ छ। पार्टी विभाजनदेखि नै आयोगसँग सशंकित एमाले निर्वाचनका सन्दर्भमा भएका गतिविधिले थप झस्किएको हो। मतपत्रमा राखिएको हरियो चिह्न, जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था र दुई निर्वाचन आयुक्त मात्रै राखेर निर्वाचन गराउने निर्णय एमालेविरुद्ध भएको उसको आरोप छ। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पोलिटब्युरो बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै आयोग सत्तारुढ गठबन्धनसँग मिलेको आरोप लगाए। अहिले पनि निर्वाचन पर धकेल्ने षड्यन्त्र गठबन्धन र आयोगबीच भइरहेको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाए। आयोगका तीन पदाधिकारी खाली गराएर त्यही बहानामा निर्वाचन रोक्ने विषयमा गठबन्धन र आयोगबीच कुरा भइरहेको उनको आरोप छ। 

‘अझै पनि निर्वाचन टार्ने, पर धकेल्ने कलात्मक षड्यन्त्र भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन र निर्वाचन आयोगबीच कतिपय संवैधानिक र कतिपय राजनीतिक कुरा भइरहेका छन्’, ओलीले भने, ‘अरू तीन जना आयुक्तको नियुक्ति बदर गरिदियो भने दुई जनाले मात्रै निर्वाचन गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने ढंगले प्रश्न उठाउन खोजिएको छ। मूलतः हाम्रोविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ।’

तीन आयुक्तको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। आयोगले आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिले पहिल्यै राजीनामा दिनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। यो मापदण्ड पनि एमाले विरोधी रहेको ओलीको आरोप छ। ओलीले स्थानीय तहमा चुनाव लड्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले पहिल्यै राजीनामा दिनुपर्ने मापदण्डमा आपत्ति जनाए। कार्यकारणी पदमा रिक्तता पैदा गर्ने गरी बनाइएको आचारसंहिता दुराशयपूर्ण रहेको उनले बताए। ‘मनोनयनसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण छैन’, उनले भने ।

उनले स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै रूपमा हेरिएको बताए। केन्द्र र प्रदेशमा राजीनामा गर्नु नपर्ने तर स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने किन भन्दै ओलीले प्रश्न उठाए। दलहरूसँग परामर्श नगरी आयोगले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 

‘केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धनको वर्चश्व छ। तर, स्थानीय तहमा छैन। तर, गठबन्धनको वर्चश्व नभएका ठाउँ चाँडै खाली गरी दिऊँ भनेर राजीनामाको शर्त राखिएको हो ?’, ओलीले प्रश्न गरे। उनले निर्वाचनमा मतपेटिकालाई आँखाबाट ओझेल पार्न दिन नहुने बताए।

स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर, सुनसरी र सिरहा काण्ड दोहोरिन सक्ने आशंका गर्दै उनले सचेत रहन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरे। ओलीले भने, ‘यसपटक हामी मतपेटिका आँखाबाट ओझेल गर्न मञ्जुर गर्दैनौं। किनभने हामी षड्यन्त्रभित्र छौं। काउन्टिङ अन्त्य नभएसम्म अन्तिमसम्म मतपेटिका हाम्रो आँखा अगाडि हुनुपर्छ। विश्वास गर्नुस् भन्ने कुरा हुँदैन। विश्वासको कुराले हुने भए गोप्य मतदान नै किन चाहिन्थ्यो ?’

उनले मतपत्रमा हुने दलहरूको चुनावी चिह्नको रङ बदल्दा सत्तागठबन्धनसँग मात्रै परामर्श गरेर गरेको आरोप लगाए। उनले एमालेसँग आयोगले परामर्श नगरेको दाबी गरे। ‘आयोगले दलहरूसँग परामर्श गरेको छैन। मतपत्रको रङ बदल्दा सत्ता गठबन्धनसँग छुट्टै छलफल भएको छ,’ उनले भने । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.