वीरगन्ज/मलंगवा : पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको कार्यालयबाट मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुदानको रकम हिनामिना गरेको विषयमा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिएको अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाले बताए।
कोभिड प्रभावित विपन्न परिवारका लागि राहत बाँड्न केन्द्र सरकारले रकम पठाएको थियो। त्यसबारे बुझ्न अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयबाट मंगलबार प्रहरी नायव उपरिक्षक गणेश बरालको नेतृत्व टोली खटिएको हो। उक्त टोली अनुदान दुरुपयोगसम्बन्धी कागजात र फाइल नियन्त्रणमा लिएर साँझ फर्किएको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहा बिदामा बसेको जानकारी पाएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र लेखा शाखाका प्रमुखहरूसँग सोधपुछ गरिएको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिकाबाट रकम वितरण गरिएको भनेर तयार पारिएको बिल भर्पाइ, भौचरका साथै अन्य कागजात र फाइल नियन्त्रणमा लिएर आएको उनले बताए। भने, ‘अब यी सबै कागजातबारे अनुसन्धान हुन्छ। त्यसपछि आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाँले अख्तियारले छापा हानेको नभई छानबिनका लागि मात्रै आएको बताए। विपक्षी दलले गाउँपालिकालाई बदनाम गर्न खाजेको आरोप अध्यक्ष मियाँले लगाए। उनले भने, ‘विपक्षीहरूले छापा हान्यो भनेर बदनाम गराउन खोज्दै छन्। अख्तियार त मेरो पालिकामा हरेक वर्ष १–२ पटक आइरहन्छ। यसलाई त्यति ठूलो इस्यु बनाउनु आवश्यक छैन।’
कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारलाई अनुदान रकम भने वितरण नगरिएको उनले बताए। ‘जनतालाई राहत बाड्न अनुदानको रकम आएको थियो’, उनले भने, ‘अन्य शीर्षकमा खर्च भए÷नभएको मलाई थाहा छैन। रकम दुरुपयोग भएको रहेछ भने त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित कर्मचारी हुन्छन्।’ अख्तियारको टोलीलाई केही व्यक्तिले केहीबेर अवरोध पनि गरेको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयवासीले बताए।
कोभिड प्रभावित परिवारलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्न केन्द्र सरकारले गत पुस अन्तिम साता गाउँपालिकामा ८८ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। तर, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले उक्त रकम, कोभिड प्रभावित विपन्न परिवारलाई वितरण नगरी स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकलाई तलब खुवाउनेदेखि कर्मचारीलाई सापटी दिएर हिनामिना गरेको आरोप छ।
गाउँपालिका कार्यालयले भने उक्त रकम, कोभिड प्रभावित परिवारलाई वितरण गरिसकेको काजगी रिपोर्ट केन्द्रमा पेस गरिसकेको छ। तर, त्यहाँका कोभिड प्रभावित कसैले पनि उक्त रकम पाएका छैनन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहले अनुदान शिक्षकको चौमासिक तलबमा खर्च गरेको स्वीकार गरेका छन्। केही रकम शिक्षकको चौमासिक तलबमा खर्च गरिएको र बाँकी २४ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाका तत्कालीन स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामसिकिल साहलाई सापटी दिएको कुशवाहाले बताए । तर, २४ लाख रुपैयाँ सापटी लिएका साहको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। राहत बाँड्न आएको रकम लिन पालिकाका कसैले पनि आवेदन नै नदिएको कुशवाहाको भनाइ छ।
सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकामा पनि अख्तियारको टोलीले मंगलबारै छापा मारेकोे छ। कोरोना संक्रमितलाई राहत बाँड्न आएको पैसा हिनामिना भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गाउँपालिकामा छापा मारेको हो। ७ सय ४२ कोरोना संक्रमित विपन्न परिवारलाई राहत बाँड्न संघीय सरकारबाट ७४ लाख २० हजार रकम आएको थियो। त्यसबाट १२ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। 
सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका कार्यालय। तस्बिर : सुनिल ठाकुर
कोरोना संक्रमित परिवारलाई बाँड्न आएको राहतको रकम पालिकाले अन्यत्र खर्च गरेको उजुरी परेपछि छानबिन गर्न गाउँपालिकामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका सूचना अधिकारी विजयकुमार शर्माले बताए। ‘के कति रकम अन्यत्र खर्च भएको हो ? छानबिन गरेपछि थाहा हुन्छ। कागजातहरू हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौं’, शर्माले भने।
७ सय ४२ जना कोरोना संक्रमित विपन्न परिवारलाई बाँड्न संघीय सरकारबाट पालिकामा ७४ लाख २० हजार रकम आएको लेखा अधिकृत हरिनारायण साहले बताए। त्यसबाट १२ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्यकर्मीको तलबमा गएको साहले बताए। चाडपर्वको समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब दिनुपर्ने थियो। तर, केही रकम अपुग भएपछि भएपछि सोध भर्ना हुने गरी पालिकाले त्यो रकमबाट पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबबापत दिएको हो। स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबमा दिएको रकम आउने बित्तिकै हामीले संक्रमितहरूलाई बाँड्नका लागि आएको रकममा जम्मा गर्ने साहले बताए। ‘बाँकी पैसा अहिले खातामा जस्ताको त्यस्तै छ’, साहले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
