संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा अवस्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अरुण नदीमा निर्माणोन्मुख विद्युत् आयोजना हो। ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। २०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। पाँच वर्षभित्रमा सकाउने गरी आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी सतलज हाइड्रो कम्पनीले पाएको छ।
ठेकेदार कम्पनीले अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरेको छ। आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युत्गृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहनेछ। यसले पाएको अनुमतिअनुसार २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत ९ सय मेगावाट उत्पादन गर्नेछ । २०७१ मंसिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो। पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ग्लोबल बिडिङपछि सतलजले २०६६ सालमा अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो। भारत सरकारले बजेटमार्फत अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। सतलज कम्पनी भारतको पब्लिक कम्पनी भएकोले पनि भारत सरकारले यसका लागि रकम विनियोजन गरेको हो।
सम्झौताअनुसार उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले नि :शुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ। त्यसबेलासम्म नि :शुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड लाभ हुनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घण्टा) ३.४० घण्टा प्रतिदिनछ। नेपाल सरकार र जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) बीच आयोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर २००८ मा भएको थियो। परियोजना विकासका लागि सरकार र भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) बीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भने २०१४ मा भएको थियो। आयोजनाको २०२० मा वित्तीय व्यवस्थापन, २०२३ मा व्यावसायिक सञ्चालन र २०४८ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ। आयोजना निर्माणपूर्व अधिग्रहण भएको जग्गा सार्वजनिक जग्गा १२५ हेक्टर र निजी जग्गा ५० हेक्टर छ। आयोजनाबाट प्रभावित घरधुरी २६९ र विस्थापित २४ घरधुरी छन्।
जतिखेर अरुण–३ निर्माणको प्रसंग उठेको थियो त्यतिखेर देशभर करिब ११ प्रतिशत जनताले मात्र बिजुली पाएका थिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०४१–२०४६ मा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्यो समयमा मुलुकको उच्च माग (पिक लोड) १७६ मेगावाट थियो। कुल विद्युतीय ऊर्जा ७७०.९१४ किलोवाट हावर, कुल उत्पादित बिजुली ७०६.९१४ किलोवाट हावरभन्दा बढी र आयातित विद्युत् ६४ किलोवाट हावर थियो। त्यो समयमा प्रतिकिलोवाट हावर करिब १.३८ रुपैयाँमा विद्युत्को बिक्री हुने गरेको थियो। यो परिस्थितिमा बेच्नेभन्दा पनि घरेलु विद्युत्को माग धान्न एउटै आयोजना निर्माण गर्ने भनी अध्ययन भएको पाइन्छ। भौगोलिक अवस्थाका कारण कम लागतमा बन्ने आयोजनामा अरुण— ३ परेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल तथा ऊर्जा विकास आयोजनाको सहयोगमा २०४१ सालमा अरुण–३ को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्यो। अरुण बेसिनमा रहेका तल्लो र माथिल्लोसहित अरुण—३ को कुल क्षमता ११ सय मेगावाट थियो। अरुण तेस्रो बन्नेबित्तिकै बाँकी दुई आयोजना पनि एउटै प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गका कारणले सस्तो देखिन आएको थियो। त्यो समयमा अरुणमा जतिको इन्जिनियरिङ डिजाइन र अध्ययन अरूमा नभएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यो बेलामा नै पाँचवटा टेस्ट अडिट नै खोलिसकेको थियो। तीन सय मिटरको पावरहाउसमा टेस्ट अडिट खोलिसकेको थियो भने ड्याम साइटमा दुई वटा टेस्ट अडिट र बीचमा पनि टेस्ट अडिट खोलिएको थियो। कन्ट्याक्टर, कन्सल्टेयान्ट छनोट भई अग्रिमेन्टका प्रक्रियामा पुगेको थियो। वल्र्ड बैंकले स्टाफ अप्राइजल रिपोर्ट पनि बनाइसकेको थियो।
२०५० सालमा नेपालले जलविद्युत्बाट प्रतिवर्ष करिब ९५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गरिराखेकोमा अरुण तेस्रोको पहिलो चरणमा मात्रै एक अर्ब ८० करोड युनिट उत्पादन हुन्थ्यो।
अरुणबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सस्तो पर्न जाने थियो। २०४० सालको मूल्यमा अरुणबाट उत्पादित विद्युत्को खर्च प्रतियुनिट ५.०१ सेन्ट पर्ने, ऋणको साँवा र ब्याज सबै कटाएर पनि वार्षिक ५ अर्ब रुपैया“ आर्थिक लाभ आर्जन गर्न सक्ने थियो। अरुणबाट दिगो र सस्तो विद्युत् उत्पादन हुनाले देशलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भरततर्पm उन्मुख हुन सहयोगी हुने थियो। सधैं विदेशीको मुख ताक्ने बाध्यतामा कमी आउने थियो। विद्युत्को दिगो आपूर्तिको कारण गर्दा उद्योग व्यवसायमा यथेष्ट वृद्धि हुने अवस्था थियो। त्यसबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र समग्र देश आत्मनिर्भर हुने थियो।
बाहै्रमहिना हिमालय पर्वत खण्डबाट निस्कने अविरल पानी नै अरुण–३ आयोजनाको ऊर्जा उत्पादन गर्ने मुख्य स्रोत हो। गैरजलाशय अर्थात् नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) प्रणालीमा निर्माणका लागि प्रस्तावित यो आयोजनाको बिजुली उत्पादन गर्ने स्रोत पानीको उपलब्धता अन्य नदीहरूभन्दा बढी छ। सुक्खायाममा समेत पानीको मात्रा अन्य नदीसरह नघट्ने हु“दा यसको ‘फर्म पावर’ बढी छ। २०१ मेगावाटको जडित क्षमतामा पहिलो चरणमा २८९१ मेगावाट घण्टा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसमध्ये फर्म पावर मात्र १,५१३ मेगावाट आवर छ (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वार्षिक प्रतिवेदन २०४६)।
आयोजना निर्माण सुरु भएर एक तिहाइभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसक्दा पनि आयोजनाको खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन। आयोजनाले करिब १० महिनादेखि सरकारसँग पीपीए सम्झौताको प्रयास गरिरहेको छ।
जापानिज संस्थाको जाइकाको अध्ययन (सन् १९८५) लाई आधार मानी तत्कालीन पञ्चायत सरकारले ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो। पछि लागत घटाउन भन्दै यसको क्षमता २०१ मेगावाट मा झारिएको थियो। जसको लागत हुन्थ्यो १ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर। पञ्चायतको अन्त्यमा आएर २०४५ सालताका यसको तीव्र विरोध हुन थाल्यो। विरोधको मुख्य कारण थियो यसको अत्यधिक लागत। अरुण तेस्रो निकै आकर्षक भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रले त्यसबाट उत्पादित सबै बिजुली खपत गर्ने अवस्था थिएन। त्यतिखेर बिजुलीको माग÷आपूर्ति २८० मेगावाट थियो। त्यसकारण बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्ने सोच थियो। महँगो अमेरिकी डलरमा उत्पादन गरिएको बिजुली भारतलाई निकासी गर्ने भन्ने व्यापक आलोचना भएको थियो। अरुणको आलोचनाका शृंखलामध्ये भारतलाई निकासी भन्ने मुख्य बन्यो।
त्यतिबेलाका भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका कारण अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुली खपत नहुने डरले ४०२ बाट २०१ मेगावाटमा क्षमता घटाइएको थियो। आयोजना निर्माणको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार सडक थियो। समय बचत गर्नका लागि अरुण प्रवेश मार्ग तीन ठाउँबाट बनाउने तय भयो— तुम्लिङटार, हिले र लेगुवामा। प्रत्येक बिन्दुबाट दुईतिर सडक खन्ने योजना थियो। सडक निर्माणका लागि हेलिकप्टरबाट उपकरण पुर्याउने भनियो। यी सबै गर्दा आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण भइसक्ने अनुमान थियो। हेलिकप्टरबाट सडक निर्माणका यन्त्र उपकरण ओसार्दा मकालु वरुण क्षेत्रका जनवारको ब्रिडिङमा ठूलो असर पर्ने वातावरणविद्हरूले कुरो उठाए। हेलिकप्टरको आवाजले ब्रिडिङ प्यार्टनमा कस्तो असर पर्छ भनेर विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले वातावरणीय प्रभाव नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
दुई चरण गरी निर्माण हुने आयोजनाको पहिलो चरणको निर्माण सन् २०५० को वर्षायामपछि आरम्भ भई २०५६ देखि विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना थियो। दोस्रो चरणको निर्माण चार वर्षमा सकिने र यो कार्य २०६० सालमा पूरा भइसक्ने लक्ष्य थियो।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै बहुदलीय व्यवस्थाको उदय र तत्कालीन प्रमुख दल एमालेले चासो नदिएपछि सोहीलगायतका कारण देखाउँदै सन् २०४१ मा आयोजना नबनाउने भनेर प्रमुख दातृ निकायले नै भनेपछि रद्द भएको थियो। आयोजना रद्द अर्को कारमा दातृ निकाय विश्व बैंकका ४४ बुँदे सर्तलाई पनि मानिन्छ। लेखापरीक्षणसमेत नभइरहेको प्राधिकरणमा ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, प्राधिकरणको फाइनान्स डाइरेक्टर परिवर्तन गर्ने, दस मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना सरकारी तहबाट निर्माण गर्नुअघि विश्व बैंकको अनुमति लिनुपर्ने, कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने, उत्पादन लागत र प्रशासनिक खर्च उठ्ने गरी विद्युत् महसुल हुनुपर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्य समानान्तर संस्था गठन गर्न नपाइने जस्ता सर्तहरूका कारण पनि राष्ट्रघाती सर्तहरू भनी चर्को विरोध भएको थियो। विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रवादी, दिग्भ्रमित गर्ने नाराका कारण पनि आयोजना तुहिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतोले आफ्नो लेखमा लेखेका छन्।
१२ वर्षे लामो माओवादी द्वन्द्व समाप्तपछि मुलुक विकासतिर अघि बढ्न थाल्यो। सो समयमा चरम लोडसेडिङको मारमा मुलुक रहेको थियो। पहिला नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको र पूर्वाधार विकासमा सहज हुने देखेपछि तत्कालीन नेतृत्वले पुन : अरुण तेस्रोलगायतका आयोजनालाई लगानीकर्ता सम्मुख प्रस्तुत गरेको थियो। सोही क्रममा हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्ने र २१.९ प्रतिशत विद्युत् नि :शुल्क दिने सतलजको प्रस्तावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो। आयोजना रद्द भएको करिब १० वर्षपछि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी अरू तीन आयोजना सतलजलाई दिइएको हो।
अहिले अरुण— ३ जलविद्युत् आयोजना २०७९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ। हालसम्म भौतिक निर्माण ४५ प्रतिशत भएको छ। जसमा सिभिलतर्फको ४१.५ प्रतिशत, हाइड्रो मेकानिकलतर्फ १.७ प्रतिशत र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फ १.८ प्रतिशत भौतिक निर्माण भएको छ। यता, प्रसारण लाइनतर्फ करिब १२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ।
उत्पादन र प्रसारण लाइन गरी हालसम्मको करिब ३२ अर्ब खर्च भएको छ।
आयोजना निर्माण सुरु भएर एक तिहाइभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसक्दा पनि आयोजनाको खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन। आयोजनाले करिब १० महिनादेखि सरकारसँग पीपीए सम्झौताको प्रयास गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
