साधना शिविरमै छोइछिटो

साधना शिविरमै छोइछिटो

अछाम :  अछामको प्रसिद्ध वैद्यनाथधाममा पाँच दिनदेखि साधना शिविर चलिरहेको छ। दैनिक भजन किर्तन हुन्छ। भक्त धेरै महिला छन्। तर, महिनावारी (छाउपडी) भएकालाई भने शिविरमा प्रवेश दिइएको छैन। टाढै बसेर भजन–किर्तन गर्नुपर्छ। हामीले शिविरमा जान मिल्दैन,’ बाहिर बसेर भजनमा सहभागी एक महिलाले भनिन्, ‘टाढैबाट भक्ति-भजन गर्छौं। यहाँ सधैं यस्तै हुन्छ।’ 

महिला अधिकारकर्मी पशुपति कुँवरले आफू २ दिन त्यहाँ पुगेको र त्यो दृश्यले आफूलाई उकुसमुकुस बनाएको बताइन्। छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्न अछाममा यस्ता गतिविधिले महिलामा नराम्रो प्रभाव पर्ने कुँवर बताउँछिन्। ‘यो त सार्वजनिक स्थलमै देखिने गरी विभेद भयो,’ उनले भनिन्, ‘साधना स्थलमा बस्न नमिल्ने तर भजन गाउन-साधना गर्न चाहिँ मिल्ने यो कस्तो नियम हो ?’  

मदन बाबा भक्ति केन्द्रले आयोजना गरेको शिव साधना तथा बृहत् सत्संग शिविरमा जिल्लाका उच्च सरकारी कर्मचारीदेखि प्रहरी प्रमुख, पालिका प्रमुख, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतासमेत आउने–जाने गरेका छन्। तर, महिनावारी महिलामाथिको विभेदबारे कसैको पनि ध्यान गएको छैन। बाहिर बसेका महिलाले नजिक आउन खोज्नेलाई आफूहरू नछुने भएकाले छेउमा नआउन भन्ने गरेका छन्। 

छाउपडी कुप्रथाका कारण बदनाम बनेको अछाममा यस्तो क्रियाकलापले थप नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। 

यसले छाउपडी प्रथालाई बढावा दियो भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। मन्दिर परिसरमा बसेकी साँफेबगरकी एक महिलाले भनिन्, ‘छाउ बार्ने चलन सबै जिल्लामा रैछ। अछामका लागि मात्रै कानुन बनेको हो कि क्या हो ?’ महिनावारी भएकालाई कुनै पनि बहाना गरी विभेद गर्न नहुने, छाउ बार्ने र बार्न लगाउनेलाई  ३ महिना कैद र तीन हजार जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ। २०७६ मा भएको साधना शिविरमा त ब्यानरै टाँसेर महिनावारी भएकाहरूलाई शिविरमा बन्देज गरिएको थियो। चर्काे विरोधपछि त्यतिबेला ब्यानर हटाइएको थियो। यो कुप्रथालाई रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बने पनि कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी रविराज थपलियाले महिनावारी भएका महिलामाथि विभेद गर्न नपाइने बताए। साँफेबगर नगरपालिका–१ वैद्यनाथका वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाहले सकारात्मक कार्यका लागि आयोजना गरिएको धार्मिक कार्यक्रममा ‘नराकात्मक प्रभाव’ पार्ने काम गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘महिनावारी भएका अछामका महिला मन्दिरको लुंगे्रली गाडमा बनाइएको गेटबाटै प्रवेश गर्देनन्। यसको मतलब आउनु हुँदैन भन्ने होइन तर धार्मिक कार्यमा देखिने यस्ता गतिविधिले छाउपडीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।’ 

२०७४ असोजमा जारी भएको ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ ले स्पष्ट रूपमा ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन,’ भनेको छ।  महिनावारी भएकै कारण छाउगोठमा बसेर अछाममा हालसम्म १४ महिला तथा किशोरीको ज्यान गइसकेको छ। २०७६ मंसिर १५ गते राति साँफेबगर–३ सिद्धेश्वरमा २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा मृत्यु भएपछि गोठ भत्काउने अभियानले तीव्रता पाएको थियो। तर, अझै पनि ग्रामीण भेगमा गोठमा बस्ने चलन हट्न सकेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.