मतदाता शिक्षामा अर्बौं खर्च, लाखौं मत बदर

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले २०७४ को प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मतदाता शिक्षामा खर्च गर्‍यो। तर, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत बदर भयो। यो भने खसेको मतको ९.८४ प्रतिशत हो।

प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ १५ लाख ६८ हजार  १ सय ९१ मत बदर भयो। जुन १४.८१ प्रतिशत हो। त्यही वर्ष भएको स्थानीय निर्वाचनमा भएको मत बदरसम्बन्धी यकिन तथ्यांक भेटिँदैन। तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख एउटै पदमा मात्रै २० हजारभन्दा बढी मत खेर गएको आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन्।

किन हुन्छ त मत बदर ?

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मत बढेको आयोगका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन्। ‘मतदाता शिक्षा अभावले बढी मत बदर भइरहेको छ’, पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘आयोगले मतदाता शिक्षा त सञ्चालन गर्छ। तर, त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति÷समूहले राम्रोसँग काम गरिदिँदैनन्।’ 

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न हिचकिचाहटका कारण धेरै मत बदर भएको बताउँछन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। उनका अनुसार विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोगमा हिचकिचाहटदेखि मतपत्रको डिजाइन, रङ र मतदाता शिक्षाको अभावलगायत कारणले धेरै मत बदर भइरहेको छ। छाप लगाउने प्रक्रिया, मतपत्रको रङ, मसीको रङ, स्वस्तिक छापको रबरका कारण मत बदर हुन्छ। कहिलेकाहीँ मतदान अधिकृत आत्तिएर वा भुलेर मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बिर्सने गर्दा पनि मतपत्र बदर हुने गरेको उप्रेती बताउँछन्। 

आयोगका अनुसार मतदाताले स्वस्तिक छाप सही रूपमा लगाउन नजान्दा÷नचाहँदा मत बदर हुन्छ। यस्तै, एउटै चुनाव चिह्नमा धेरैपटक स्वस्तिक चिह्नको प्रयोग गरेको भेटिन्छ। स्वस्तिक चिह्नको सट्टा औंठाछाप लगाएको, चुनाव चिह्नमा डटपेनको प्रयोग गरेको पाइन्छ। तोकिएको घेराभित्र स्वस्तिक छाप पार्न नसक्ने, एउटै पदमा धेरै उम्मेदवारलाई मतदान गरेका मतपत्र भेटिन्छ। दलहरूबीच गठबन्धन गर्दा उम्मेदवारी फिर्ता भएकालाई पनि मतदान गर्ने गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। अर्कातर्फ धेरै मतपत्रका कारण मतदाता अलमल भई कोठाभित्र सही रूपमा स्वस्तिक छाप लगाउन नसकेका मतपत्र बदर हुने क्रम बढेको जनाइएको छ। 

आयोगले २०६४ सालदेखि मतदाता शिक्षाको घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तर, त्यो प्रभावकारी भएन। यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमै सूचना केन्द्र राख्ने आयोगको तयारी छ। त्यसका लागि २२ करोड बजेट छुट्ट्याइसकेको छ। यसपटक घरदैलो कार्यक्रम हटाइएको आयोग सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्। ‘घरदैलो कार्यक्रममा निकै गुनासा आए’, सहप्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘यसपटक त्यो 
कार्यक्रम छैन।’ 

आयोगले वैशाख २९ र ३० गते मतदान केन्द्रमै मतदान सूचना केन्द्र बनाएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। बोस्रर, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियालगायत माध्यमबाट भने कार्यक्रम जारी रहने अर्यालको भनाइ छ। 

दलहरू पनि भएनन् गम्भीर 

हरेक निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भइरहे पनि राजनीतिक दलले ‘गम्भीरतापूर्वक’ लिएका छैनन्। दलहरूको संरचना गाउँ–गाउँसम्म हुन्छ। उनीहरूले राम्रोसँग मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्दैनन्। आयोगका पूर्वसचिव त्रिताल पार्टीको संयन्त्र परिचालन गर्ने हो मत बदर स्वतः घटने बताउँछन्। ‘राजनीतिक दल सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको संयन्त्र तल्लो तहमा छ। तर, उनीहरूको संयन्त्रले काम नगरेको अवस्था छ।’ 

सत्तासीन कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार यसमा आयोग र दल दुवैको कमजोरी रहेको स्वीकार गर्छन्। ‘मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा नै मत बदर भइरहेको छ,’ सहमहामन्त्री परियार भन्छन्, ‘मतदाता शिक्षा दिने दायित्व आयोग र पार्टीहरूको हो। आयोगले पनि प्रभावकारी रूपमा शिक्षा दिनुपर्छ।’ मतदाता स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने परियार बताउँछन्। 

एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख नीरज आचार्य पनि मतदाता शिक्षाको अभाव मुख्य कारक रहेको बताउँछन्। दलहरूले गठबन्धन गरेर एउटै मतपत्रमा धेरै ठाउँमा मतदान गराउन लगाउँदा समस्या भएको नेता आचार्यको भनाइ छ। 

‘एउटै मतपत्रमा पनि भिन्नभिन्न उम्मेदवारलाई फरक–फरक चिह्नमा मतदान गराउन खोज्दा बदर हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘२०७४ मा वाम गठबन्धन भयो। संघमा एउटा, प्रदेशमा अर्काे र समानुपातिकमा आफ्नै दलको चिह्न खोजेर भोट हाल्नुपर्ने अवस्था भयो। मतदाता अलमलमा पर्दा त्यतिबेला धेरै मत बदर भयो।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भने बदर मत संख्या घटाउने मुख्य दायित्व आयोगकै भएको तर्क गर्छन्। यसमा आयोग गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँछन् नेता कर्ण।  ‘निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा करोडौं खर्च गर्छ। तर, त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? थाहा छैन। मतदाताले कुनै शिक्षा पाएका छैन’, कर्ण भन्छन्। 

दल र उम्मेदवारको पनि दायित्व भए पनि सबैभन्दा ठूलो भूमिका आयोगकै भएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार मधेसमा मतदाता शिक्षाको विषयले कुनै काम नै गरेको छैन। सरकारी बजेट सित्तैमा खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचन आयोगले नै हो यो गर्ने हो। तर, किन गरेको छैन ? मलाई पनि थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगको छलफलमा पनि मैले यो विषयमा कुरा उठाएको थिएँ। प्रचार–प्रसारबिना त बदर भइहाल्छ नि !’ 

एकीकृत समाजवादी नेतृ सरलाकुमारी यादव मधेसका महिला अशिक्षित भएका कारण मत दिँदा धेरै बिग्रिने गरेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘गाउँघरमा महिला पढेलेखेका हुँदैनन्। उनीहरू जानकार पनि हुँदैनन्। घरका मान्छे भोट यसमा दे त भन्छन्। तर, कसरी दिने भनेर पनि सिकाउँदैनन्।’

घरदैलो गरे पनि मतदाता शिक्षा दिने विषयमा दलहरू कुनै चासो नराखेका कारण पनि धेरै मत बिग्रिने उनको भनाइ छ। घरदैलो जान्छ तर कसरी भोट होल्ने हो भनेर सिकाउँदैनन्, न सिकाउने हो भने यो पटक पनि बिग्रिन्छ, उनी भन्छिन्। सबैभन्दा धेरै मधेसका महिलालाई भोट हाल्ने तरिका घरघरमा गएर सिकाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। 

गठबन्धन गरेका दलहरूले नै राम्ररी सिकाउन नसक्दा पनि मत बदर हुने गरेको आयोग बताउँछ। आयोग सहप्रवक्ता अर्याल गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा पनि धेरै मत बदर भएको बताउँछन्। ‘दलहरू गठबन्धन त गरेर गए तर आमनागरिकलाई त्यो विषयमा राम्रोसँग जानकारी गराएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा धेरै मत बदर भयो।’ 

एउटै पानामा लामो मतपत्र र थरीथरी चुनाव चिह्नका कारण मतदाता अलमलमा पर्दा पनि मतपत्र बदर हुने गरेको छ। ‘एउटै पानाको लामो मतपत्र हुन्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘थरीथरी चिह्न हुन्छन्। समय छोटो हुन्छ। त्यसैले मतदाता अलमल भएर मतदान गर्दा धेरै मत बदर हुने गरेको पाइयो।’ 

आगामी स्थानीय निर्वाचनमा १६ देखि ५६ लहरको मतपत्र हुनेछ। सबैभन्दा धेरै काठमाडौंको मतपत्रमा ५६ लहर हुनेछन्। डोल्पाको मतपत्रमा १६ लहर हुनेछ। आयोगका अनुसार २३ लहर समूहका ७७ प्रकारका १ करोड ९४ लाख मतपत्र छापिँदै छन्। 

विकल्प विद्युतीय मतदान 

मत बदर कम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले मात्रै मत बदर रोकिने उनीहरूको तर्क छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती मत बदर रोक्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकल्प नै  विद्युतीय उपकरणको प्रयोग भएको बताउँछन्। ‘पहिलो र सबभन्दा राम्रो भनेकै आधुनिक प्रविधि अर्थात् भोटिङ मेसिनको प्रयोग हो,’ उनी भन्छन्। विद्युतीय मतदानलाई बढावा दिनुपर्नेमा आयोग भने त्योबाट भागिरहेको छ। अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोगले मतदान थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउँछन्। 

नो भोट खोइ ? 

उम्मेदवार वा पार्टी मन नपरे कसैलाई पनि भोट नगर्ने भन्दै ‘नो भोट’को व्यवस्था मतपत्रमा राख्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। यससम्बन्धी व्यवस्थाका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। पूर्वसचिव त्रिताल पनि ‘नो भोट’ को व्यवस्था राखिए बदर मत घट्न सक्ने बताउँछन्। ‘नो भोट सिस्टम राख्ने हो भने बदर मत घट्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले मन नपरी–नपरी पनि भोट हाल्नुपरेको छ। त्यसैले कतिपयले जानीजानी पनि मत बदर गराइराखेका हुन्छन्।’ 

दल, नेताको व्यवहार, क्रियाकपालले धेरै मतदाता निराश छन्। ‘भोट दिन नजाँदा पनि प्रश्न उठाउनेहरू हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूले दुई चिह्नको बीचमा भोट हालेर बदर गर्ने गर्छन,’ त्रिताल भन्छन्। 

कुन निर्वाचनमा कति बदर ?

शिक्षाको प्रतिशत बढ्दो छ। सूचना–प्रविधिको विकासले फड्को मारेको छ। तापनि मतपत्र बदरको संख्या घट्न सकेको छैन। आयोगका अनुसार सरदर ५ प्रतिशत बदर हुने गरेको छ। २०४८ सालको निर्वाचनमा ३ लाख २ हजार २३, २०५१ को मध्यावधिमा २ लाख ४१ हजार ७१ मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ। २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो। 

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बदर मत संख्या झन् बढेको थियो। २०६४ मा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० सालमा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भयो। समानुपातिक निर्वाचनतर्फ पनि बदर मतको संख्या उल्लेख्य नै छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र दोस्रोमा ३ लाख १२ हजार ८ सय ४१ मत बदर भएको थियो। 

२०७४ सालका तीनै तहका निर्वाचनमा पनि बदर मत धेरै छ। स्थानीय निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत बदर भयो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३ प्रतिशत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ। 

तीनै तहको निर्वाचनमा २६ लाख १० हजार ९ सय ६८ मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ मतदान भएको थियो। जसमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ४४ मत सदर र १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत बदर भएको थियो। त्यो खसेको मतको ९.८४ प्रतिशत हो। प्रदेशसभातर्फ ९० लाख १९ हजार ३ सय ३० मत सदर भएको थियो। १५ लाख ६८ हजार  १ सय ९१ मत बदर भएको थियो। जुन १४.८१ प्रतिशत थियो। 

दलहरूले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पनि धेरै मत बदर भएको पाइएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा धेरै बदर भएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यति बेला एमाले र राप्रपाबीच गठबन्धन भएको थियो। महानगरपालिका प्रमुखमा एमाले र उपप्रमुखमा राप्रपाका उम्मेदवारलाई सघाउने गठबन्धन बन्यो। तर, एमालेको उम्मेदवार नै नदिएको उपप्रमुखमा २० हजारभन्दा बढी मत पर्‍यो। जुन, मत कतै पनि गणना नभई खेर गएको थियो। त्यति बेला गठबन्धन भएका धेरै स्थानमा यस्तै नतिजा आएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। ‘त्यतिबेला काठमाडौंको उपप्रमुखमा एमालेको उम्मेदवार नै थिएनन्’, अर्याल भन्छन्, ‘उम्मेदवार नै नभएको पदमा पनि २० औं हजार मतदान भएको थियो।’ 

परम्परागत कागजी मतपत्र, ठूलो आकारको मतपत्र, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई तालिमको अभाव, निर्वाचन शिक्षाको प्रचार–प्रसारको कमीका कारण मतपत्र बदर हुने गरेको विज्ञको भनाइ छ।